अनिश्चितता र अराजकताको सुरुङतर्फ उन्मुख नेपाली राजनीति

युवराज घिमिरे

प्रधानमन्त्री केपी ओलीको राजनीति ‘गौरव’ को चरम विन्दुबाट पतनको निम्नतम विन्दुतर्फ झर्दैछ। बेलगाम आश्वासन र दयनीय कार्यान्वयन अनि श्रृङ्खलावद्ध रुपमा प्रत्युत्पादक विधेयकहरुले उनलाई असफल प्रधानमन्त्रीसँगै सत्ता पिपासु र अधिनायकवादको गन्तव्यतर्फ उन्मुख एउटा राजनीतिक खेलाडीका रुपमा प्रस्तुत गरेका छन्। यी गतिविधिहरुले ओलीको प्रधानमन्त्रीत्वकाल छोटिने देखेर नै होला, सत्ताधारी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अहिले नै या आलोपालो नेतृत्व हस्तान्तरणको निर्धा्रित समयभन्दा १० महिना पहिला ओलीबाट सार्वजनिक या कमसेकम नेकपाभित्र संस्थागत आश्वासन खोजेका छन्। प्रचण्डलाई थाहा छ, ओली र उनको हस्ताक्षरयुक्त आलोपालो सत्ता नेतृत्वको त्यो पत्रको कुनै वैधानिकता हुने छैन, हस्ताक्षरकर्ताको नैतिक हैसियत स्खलित भइसकेको अवस्थामा।

अहिलेसम्म प्रचण्डको विरोध या सम्भावित विद्रोहको संकेतलाई ओलीले गम्भीरताका साथ लिनु पर्ने स्थिति देखेका छैनन्। प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस यति निरीह, कमजोर र दिग्भ्रमित नभएको भए ओलीले एक हैन, पाँच–पाँच जनविरोधी, संस्कृति र धर्म विरोधी तथा नागरिक विरोधी विधेयक ल्याउने आँट गर्ने थिएनन्। दुई तिहाईको समर्थनलाई उनले सत्ताको केन्द्रीकरण तथा प्रजातन्त्रका मौलिक मान्यता विपरीत जान पाउने जनादेशका रुपमा लिएको देखिन्छ। हुनसक्छ, कमजोर प्रतिपक्षलाई ओलीले आफ्नो सबभन्दा ठूलो शक्ति मानेका छन्।

विद्यार्थी जीवन र पञ्चायतकालदेखि नै बहुदलीय प्रजातन्त्रको पक्षमा संघर्षशील शेरबहादुर देउवा सम्भवतः पार्टीका सर्वा्धिक कमजार नेतृत्व बन्न पुगेका छन्, नेपाली कांग्रेसकै इतिहासमा। उनी बिपी कोइरालाको प्रेरणाबाट राजनीतिमा प्रवेश गरे। कृष्णप्रसाद भट्टराईको सधैँ आशिर्वाद उनीसँग रहिरह्यो। बिपी, गणेशमान सिंह, सुवर्ण शमशेरलगायत नेताहरु र ०६२–०६३ ताका जीवित एकमात्र संस्थापक नेता कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रजातन्त्रको संघर्षका दौरान सबभन्दा बढी पीडित र राज्यबाट प्रताडित राजनेताहरु थिए। राजासँगको मदभेद र लामो कारावासलाई उनीहरुले आफ्नो आस्थाका लागि तिर्नुपर्ने मूल्यका रुपमा लिए। तर, नेपालको स्वतन्त्र हैसियतको निरन्तरताका लागि राजसंस्था र प्रजातान्त्रिक शक्तिबीचको सहकार्य र समझदारीको पक्षधर बनिरहे। एउटा स्वार्थी र सामान्य नेता तत्कालको फाइदाबाट निर्दे्शित हुन्छ तर राजनेता समग्र मुलुकको तात्कालिक र दीर्घकालीन हित र स्वार्थबाट निर्दे्शित हुन्छ। उसले सत्ता र प्रतिशोधलाई नै आफ्नो राजनीतिको अस्त्र बनाउँदैन।

१२ बुँदे मार्फत बाह्य हस्तक्षेपमा स्थापित गिरिजाप्रसाद कोइरालाको हैसियत र परिचालित माओवादी नेतृत्वसँगै नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा शुरुमा भारत र पछि पश्चिमा मुलुकहरुलाई केन्द्रीय भूमिका दिइयो।

गिरिजामार्फत बिपीको राजनीति, त्यसमा आधारित राजनीतिक पद्धति, मान्यता र जीवनदर्शनको हत्या भयो २०६३ यता। नेपाली कांग्रेसले माओवादीमार्फत आएको राजनीतिक एजेण्डाको झोला बोक्यो। देउवासँग विकल्प थियो, नेतृत्व हातमा आएपछि( बिपी र भट्टराईको मेलमिलाप नीतिको समर्थन तथा ‘आयातित एजेण्डा’ विरुद्ध उभिने या गिरिजा कोइरालामार्फत ल्याइएको आयातित राजनीतिकै हिस्सा बन्ने? उनले दोस्रो विकल्प रोजे। दोस्रो विकल्प रोज्नुको परिणति उनले भोग्नु नै पर्नेछ। त्यो हो( आउने दिनमा उनी शेखर कोइराला, सुजाता कोइराला तथा कृष्णप्रसाद सिटौलाभन्दा कमजोर हुनेछन् कांग्रेसभित्र। किनकी गिरिजाद्वारा वीपीको राजनीतिक दर्शनको हत्या गराइँदा यी तीनको प्रयोग र सहकार्यले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो।

बिपी र भट्टराईको राजनीतिक अनुयायी बन्दा दीर्घकालमा मुलुकको सम्मान, स्वतन्त्रता, स्थायित्वसँगै राष्ट्रियताको सम्बन्धमा नेपाली कांग्रेसको सान्दर्भिकता सुनिश्चित हुनेछ भन्ने कुरा देउवाले सम्भवतः नबुझेका थिएनन्। तर, उनी तत्कालिक फाइदाका लागि उद्यत भए। शाही शासनमा थुनिएको प्रसंगले उनको आफ्नै इतिहासलाई ओझेलमा पार्‍यो। उनको नेतृत्वको नेपाली कांग्रेसले यता आएर भए पनि विदेशी एजेण्डाको ‘कार्यान्वयन इकाइ’का रुपमा पार्टीलाई स्थापित नगरेको भए सरकार यति अनुत्तरदायी, भ्रष्ट र जनताको अधिकार विरुद्ध उत्रने थिएन। किनकि त्यसविरुद्ध लड्ने नैतिक हैसियत रहन्थ्यो नेपाली कांग्रेससँग। प्रतिपक्ष कमजोर हुँदा भारतीय नाकाबन्दीपछि ओलीले हासिल गरेको ‘राष्ट्रवादी नेता’को छवि र त्यसैको सहारामा माओवादीले पाएको जनमतबारे वर्तमान सरकार जानकार छ। त्यसैले प्रचण्डको ‘रणनीतिक’ घुर्कीकै कारण सत्ता हस्तान्तरण गर्नु पर्दैन भन्ने ओलीको मान्यता अव्यवहारिक छ भन्न मिल्दैन। तर त्यसको अर्थ ओली हिजो जस्तै स्वीकार्य र बलियो छन् भन्ने होइन।

एउटा बाध्यात्मक परिस्थितिमा ओली सरकारले गुठी विधेयक फिर्ता लिएको छ। तर अपमानजनक र अर्थहीन साताव्यापी युरोप भ्रमणपछि स्वदेश फर्किएलगत्तै ओलीले जसरी गुठी विधेयक विरुद्धको आन्दोलनलाई अवमूल्यन र अर्काको उक्साहटमा आएको आरोप लगाए, जसरी नेपाली कांग्रेस र पूर्वराजा अनि विप्लव विरुद्ध ‘विष’ बमन गरे, त्यसले पराजयमा उनी सन्तुलित रहन सक्दैनन् भन्ने सन्देश दिएको छ। पराजय तथा प्रतिकूूल परिस्थितिमा सन्तुलन कायम राख्न नसक्ने नेताबाट मुलुक र समाजविरुद्ध घात र सम्झौता हुन सक्दैन भनेर मान्ने आधार समेत उनले गुमाएका छन्।

दुई तिहाईको समर्थनलाई उनले सत्ताको केन्द्रीकरण तथा प्रजातन्त्रका मौलिक मान्यता विपरीत जान पाउने जनादेशका रुपमा लिएको देखिन्छ। हुनसक्छ, कमजोर प्रतिपक्षलाई ओलीले आफ्नो सबभन्दा ठूलो शक्ति मानेका छन्।

भ्रष्टाचारबारे शून्य सहनशीलताको उनको नारा झन् ओलीविरुद्ध गलापासो बन्ने निश्चित छ। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले नीतिगत स्वरुप पाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अधिकार क्षेत्र बाहिर रहन गएकाले हाल प्रधानमन्त्री र व्यक्तिगत रुपमा ओली सुरक्षित देखिन्छन्। तर, सार्वजनिक जीवनको शुद्धताको सिद्धान्त र भ्रष्टाचारप्रतिको शून्य सहनशीलताको आफ्नै प्रतिवद्धताको कसीमा ओली कहाँ छन्? नेपाल ट्रष्टको सम्पत्तिको दुरुपयोग एउटा परिवारको पक्षमा, त्यस सम्बन्धी नियमावलीमा संशोधनमा सरकारको नियत र नेपाल वायुसेवा वाइडबडी काण्डमा प्रधानमन्त्रीद्वारा न्यायीक समितिको गठन र त्यसलाई काम गर्न नदिने प्रधानमन्त्रीका ‘रणनीति’ ले के देखाउँछ? सम्भवतः भोलीको इतिहासमा यी प्रतिनिधी भ्रष्टाचारका मामिला सावित हुनेछन्।

ओली–प्रचण्ड रस्साकसी, प्रचण्ड–देउवाबीचको भेटघाट अनि गुठी विधेयकविरुद्धको अभियानबाट ओलीले कस्तो शिक्षा ग्रहण गर्लान्? यी अहिले अनुमान मात्र गर्न सकिने र भोलि देखिने कुरा हुन्। तर, प्रचण्ड–देउवा भेटघाटसँगै ओली प्रतिकूल देखा परेको आन्तरिक परिस्थितिले १२ बुँदेको रचयिता शक्तिहरुको नजानिँदो छटपटी पनि देखिन थालेको छ। नेपालको २०६३ को राजनीतिक परिवर्तनलाई शान्ति प्रकृयाका प्रावधान तथा संक्रमणकालीन न्यायसँग पृथक रुपमा हेर्नुपर्ने बाध्यता छ माओवादीका लागि र उसको बाह्य समर्थक शक्तिका लागि। त्यसका लागि सम्भव भए नेकपाको एमाले र माओवादी घटक अनि नेपाली कांग्रेसलाई एकै ठाउँमा राख्नुपर्ने छ र त्यो सम्भव नभए माओवादी र नेपाली कांग्रेसबीचको सहकार्य बढी आवश्यक रहेको त्यो शक्तिले बुझेको छ।

ओलीले प्रचण्ड र देउवालाई द्वन्दकालीन मानव अधिकार उल्लंघनका मामिलामा फसाउने रणनीति अपनाउन सक्छन् भन्ने उनीहरुलाई राम्रै थाहा छ। शान्ति प्रकृयामा कृत्रिम पक्ष सामेल गरी वास्तवमा द्वन्दको अर्को पक्ष या त्यसबेला राज्यको वैधानिक पक्ष अर्थात राजसंस्था। राजा, सेनालगायत सुरक्षा निकाय र प्रशासनलाई शान्ति प्रकृया बाहिर राखी खलनायकीकरण गर्ने १२ बुँदे रचयीता तथा तिनका पश्चिमा साझेदारको नियत अहिले आएर छर्लङ्ग हुन पुगेको छ। तर मुलुकमा बढ्दो छद्म इन्काउण्टर, अदालतको आदेशलाई अवमूल्यन गर्दै विप्लव कार्यकर्ता गिरफ्तार गर्ने प्रकृयाले ओली सरकार मानव अधिकारको रक्षक हैन भन्ने स्पष्ट पनि पारेको छ। धर्म निरपेक्षतालाई धर्म परिवर्तनको पर्याय मान्ने शक्तिसँग खासगरी ओली नेतृत्वको सहकार्य र सहमतिकै एउटा उदाहरणका रुपमा हेरिएको छ गुठी विधेयक।

‘होली वाइन’ समूहसँगको सहकार्य र गुठी परम्परालाई ‘सामन्तवाद’ को निरन्तरता भन्ने सरकारको सोचमा तादम्य देखिन्छ। अर्को्तिर बाबुराम भट्टराईले गुठी विधेयक विरुद्धको आन्दोलनलाई ‘नेवा राज्य’ का लागि ‘नेवा’ समूदाय जागेको कुव्याख्या गरेका छन्। जातिय राज्यको माग बाह्य अभिभावकत्व, उक्साहट र भौतिक सहयोगमा परिचालितहरुबाट उठाइएको हो, जबकी गुठी विधेयक विरुद्धको आन्दोलन नेपाली सँस्कृति रक्षा र विशुद्ध रुपमा राष्ट्रिय र झण्डामुनिको आन्दोलन हो। अर्थमन्त्रीका रुपमा इन्द्रजात्रामा सरकारी सहयोग रोक्ने ‘दुई घण्टा’ को भट्टराईको अडान कसरी धरासायी भएको थियो, भट्टराईले बुझेका छन्। र यो आन्दोलनमा काठमाडौँका स्थानीयवासीलाई धर्म सँस्कृतिमा सरकारको हस्तक्षेप स्वीकार नगर्ने सबैको सहभागिता र समर्थन थियो।

विधेयक फिर्ता लिएको प्रसंगमा ओलीले खासगरी राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीप्रति सञ्चार माध्यमले ‘तिमी’ शब्द प्रयोगमा आपत्ति जनाउनुको नियत बुझ्न सकिन्छ। तर, प्रस्तावित ‘मिडिया काउन्सिल विधेयक’लाई दिइएको जिम्मेवारी अनि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई सरकारको या महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको विस्तारित कार्यालय बनाउने तयारीले तिनै मिडियालाई मानहानीमा ठेगान लगाउने र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई पंगु बनाउने नियत थिएन भनेर कसरी मान्ने?

प्रधानमन्त्रीका विदेश मामिला सल्लाहकारले सके ‘सत्ता उल्टाउने’ खेलमा विदेशी शक्ति लागिपरेको आशंका व्यक्त गरेका छन् ट्वीट मार्फत। विदेशीले ल्याइदिएको र नेपाली जनतालाई स्वामित्व नदिइएको राजनीति र संविधान रहँदा यो आशंका राजन भट्टराईले मात्र हैन, धेरैले गर्नेछन्। त्यो सँगै जहाज डुब्न लाग्दा सबभन्दा पहिला मुसाहरु भाग्ने गर्छन् भन्ने अक्सर दोहोरिने यो भनाईको आशय अनुरुप त्यसको पूर्व आभास त भट्टराईलाई भएको हैन?

नेपाल–चीन रेल यात्राबारे चिनियाँ राजदूतको तीन साता पहिलेको अभिव्यक्तिपछि ओली मौन छन्। त्यस्तै एशिया प्यासिफिक रणनीतिमा नेपालको संलग्नताबारे अमेरिकी दावीलाई परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले आफूलाई राष्ट्रको हित र अहित छुट्याउन सक्ने ‘राजहंस’ सँग तुलना गरेर जग हँसाइमा बल पुर्‍याएका छन्। के परराष्ट्र मन्त्री इमानदारी साथ भन्न सक्ने अवस्थामा छन्, नेपालको राजनीति र विदेश नीति सञ्चालनमा उनको कुन हैसियत र भूमिका छ यथार्थमा?

ओली १६ महिनामा नै अलोकप्रिय मात्र हैन मुलुकका लागि प्रत्युत्पादक सावित भइसकेका छन्। उनले ल्याएका पाँच विधेयकको हैसियत सम्भवतः गुठी विधेयक भन्दा फरक हुने छैन। तर उनको विकल्प अर्को ओली हुनुको अर्थ छैन। ओली जसरी नै धर्मराएको र सत्ताधारी पार्टीले नै नस्वीकारेको यो संविधान र त्यसले बोकेको व्यवस्था, अनि आउनु पर्ने व्यवस्थाबारे आम नेपालीहरुका विभिन्न तहमा बहस र सामूहिक निर्णय आजको आवश्यकता र अवश्यंभावी विकल्प हो।  देश सञ्चार