रास्वपालाई सरकारमा ल्याउने तयारी

कांग्रेस नेताहरूका अनुसार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई पनि सरकारमा सहभागी गराउने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको योजना छ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले बुधबार बिहान पार्टीका शीर्ष नेतासँगको छलफलमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले रास्वपालाई पनि सरकारमा सहभागी गराउने सङ्केत दिएको बिफ्रिङ गरेका थिए । रास्वपा सरकारमा सहभागी भए तीन मन्त्रालय पाउने निश्चित छ । यसअघि पनि रास्वपा उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीसहित तीन मन्त्री र एक राज्यमन्त्री लिएर सरकारमा सहभागी भएको थियो ।

कांग्रेस भने रास्वपालाई सरकारमा सहभागी गराउन नहुने पक्षमा देखिन्छ । रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले राहदानी मुद्दा मिलाइदिए सरकारमा सहभागी हुने प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई बताएको स्रोतको दाबी छ ।

यस विषयमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कांग्रेसका नेताहरूसँग पनि छलफल गरेको पाइएको छ । कांग्रेसका नेताहरूले रविको मुद्दा मिलाउने मामिलामा नलाग्न सभापति देउवालाई सुझाव दिएका छन् । पछिल्लो समय रवि लामिछाने र प्रधानमन्त्री प्रचण्डबीच सरकारमा सहभागिता र रविको राहदानी मुद्दाबारे छलफल भइरहेको बालुवाटार स्रोतको दाबी छ ।

माघ २२ मा सरकारबाट बाहिरिएको रास्वपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छैन । गत आइतबार बसेको रास्वपा बैठकले प्रचण्ड सरकारलाई दिएको समर्थन तत्काल फिर्ता नलिने निर्णय गरेको थियो । पुनः सरकारमा फर्किने प्रचण्डसँग सहमति गरेर माघ २२ मा रास्वपा सरकारबाट बाहिरिएको चर्चा थियो । संवैधानिक परिषदको बैठक र विपक्षी मोर्चा बलियो हुन नदिने रणनीति अनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले रास्वपालाई सरकारमै पुनः लिन खोजेको देखिन्छ । संवैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्री अल्पमतमा रहेको अवस्था छ ।

प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षता रहने संवैधानिक परिषदमा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रमुख विपक्षी दलका नेता र उपसभामुख सदस्य हुन्छन् । अहिले संवैधानिक परिषदमा अध्यक्ष प्रचण्ड, सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिना, कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र उपसभामुख इन्दिरा राना छन् । कांग्रेस र माओवादीसहित ८ दलीय गठबन्धन बनेपछि एमाले संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओली विपक्षी दलको नेता बन्ने परिस्थिति बनेको छ । राष्ट्रियसभा अध्यक्ष तिमिल्सिनालाई हटाउने तयारीमा भइरहेका बेला रास्वपालाई साथमै राखेर संवैधानिक परिषद आफू अनुकुल बनाउने प्रचण्डको रणनीति छ ।

राष्ट्रियसभामा ७ दलीय गठबन्धनको दुई तिहाइ रहेकाले तिमिल्सिनालाई हटाउने योजना बनिरहेको कांग्रेसका एक नेताले बताए । रास्वपा सरकारमा सहभागी हुँदा ६ सदस्यीय परिषदमा ४ जना सरकार पक्षका हुने छन् ।

प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार हरिबोल गजुरेलका अनुसार रास्वपालाई पुनः सरकारमा ल्याउने विषयमा छलफल भइरहेको छ । ‘रविजीसँग सामान्य छलफल भइरहेको छ । राष्ट्रपति निर्वाचनपछि ठोस छलफल हुन्छ,’ उनले भने । राष्ट्रिय सहमतिको सरकार सम्भव नभए पनि अधिकतम सहमतिको सरकार बनाएर जाने प्रधानमन्त्रीको योजना रहेको उनको भनाइ छ ।