उपप्रमुखको जिम्मेवारी छैन, भन्ने ठाउँ नै छैन

नगरपालिकाहरुले समृद्धिको लागि विभिन्न विकासका योजना बनाएका छन् । केहीले कामहरु पनि अगाडि बढाएका छन् । पछिल्लो समय चर्चामा रहेको दमक नगरपालिकाले पहिलो प्राथमिकतामा सडक निमार्णलाई राखेको छ । नेपालकै ठुलो भ्यु टावर, विश्वकै अग्लो बुद्धको मुर्ति स्थापनाजस्ता कुराले समेत दमक नगरपालिका चर्चामा आइरहेको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनबाट जनप्रतिनिधि आइसकेपछी यस्ता धेरै खालका चर्चाहरु दमक नगरपालीकामा चलीरहेका छन । बिगत दुइ बर्षदेखी जनप्रतिनिधिले हाँकीरहेको यो नगरपालीकाको बिकास , र्निमाण लगायतका बिषयमा दमक नगरपालिकाका उपमेयर गीता अधिकारीसँग गरीएको कुराकानी

दुई बर्षको अवधीमा दमक नगरपालिकामा जनताले देख्ने गरि के के काम भए ?

संविधान जारी भए पश्चात स्थानिय तहको निर्वाचन भयो । आम मानिसले पनि स्थानिय तहलाई राज्यको एक महत्वपूर्ण अंगको रुपमा लिनुभएको छ । पहिलो बर्ष हामी स्थानिय तहमा भर्खरै मात्र गएका थियौ, त्यो बर्ष अलि च्यालेन्जिङ पनि थियो । संविधान जारी भएपछि पहिलो पटक भएको उक्त निर्वाचन एतिहासिक पनि थियो । नागरिकहरुका आफ्ना दैनिकी समस्याहरुदेखि विकास निर्माणका कामहरु, राष्ट्रिय गौरबका आयोजनाहरु, अल्पकालिन र दिर्घकालिन योजनाहरु सुरु गर्नुपर्ने अवस्था थियो । त्यसैले हामी निर्वा्चित भएर स्थानिय तहमा गएसँगै जनताका अपेक्षा अनुसार नीति तथा कार्यक्रमहरु बनाएर अगाडी बढ्यौं । त्यतिबेला हामीले संविधान अनुशार विद्यायिकी अधिकार भित्र रहेर ऐन कानून निर्माण गर्नुपर्ने नियमावलीहरु बनाएर जानु पर्ने भएकाले केही चुनौती थियो । स्थानिय तहमा प्रत्येक वडा कार्यलयहरु स्थापना गरेर वडाबाटै सेवा प्रभाह गर्ने काम गर्नुपर्ने अवस्था थियो । ती सबै कुराहरु मिलाएर यत्तिखेर भने हामीले जनताको घर दैलौमै सेवा दिइरहेका छौ । जनातालाई सिंहदरवारका कामहरु स्थानिय तहबाटै सम्पादन गरेर स्थानिय तहमा नै हाम्रो सरकार छ है भन्ने अनुभूति र महशुस गराउने कार्य गरिरहेका छौ ।

जनप्रतिनिधी भएर दुई बर्षपुरा गरिरहँदा मलाई के लाग्छ भने लामो समय पछि जनताले आफ्ना प्रतिनिधिहरु पाएका छन् जनताका अपेक्षाहरु पनि धेरै नै छन् । ती जनअपेक्षा पुरा गर्नका लागि हामीले विकासका कार्यक्रमहरु लैजादै गर्दा भौतिक निर्माण सँगसँगै सामाजिक विकास र आर्थिक विकासलाई पनि जोड दिइरहेका छौ । दमक नगरपालिकामा भौतिक विकास निर्माण अन्तर्गत बाटोघाटोलाई महत्व दिइरहेका छौ । जसमा हामीले जनसहभागितालाई पनि सँगसँगै लिएर गइरहेका छौ । जनसमुदाय आफै विकास निर्माणको कार्यमा सहभागि हुन्छौ भनेर हिडिरहनु भएको छ । सामाजिक विकासको हिसाबमा शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला बालवालिका जेष्ठ नागरिकहरु अपाङ्गहरुको सवालदेखि हरेक सवालमा हामीले विकासका पाटोहरुलाई अगाडि बढाएका छौ । किनभने विकास भन्ने वित्तिकै भौतिक संरचना मात्र होला भन्ने मान्यता जुन छ, त्यसो होइन ।

वास्तवमा विकासका इन्डिकेटहरु थुपै छन् । हामीले ती विकासका इन्डिकेटलाई सँगसँगै महत्वका साथ अगाडि बढाइरहेका छौ । जस्तै शिक्षाको क्षेत्रमा जरादेखि नै पानी हालेर वोटविरुवा वढाउनु पर्छ भन्ने उद्देश्यबाट वालविकास केन्द्रदेखि नै महत्व दिएर सरकारी विद्यालयहरुमा आधारभूत तहबाटै गुणस्तरीय शिक्षा दिनुपर्छ भनेर अगाडि बढिरहेका छौ । विद्यालयहरुको पूर्वाधारहरुको निमार्ण गरेका छौ । किशोर किशोरीहरुको लागि शिक्षामा जोड दिंदै उनीहरुको लागि सेनेटरीप्याड् वितरण पनि गरिरहेका छौ । तेस्रो बर्षमा लागिरहँदा कति विद्यालयहरुमा छात्रा शौचालयहरुको निर्माण गरेका छौ । वडा वडामा स्वास्थ्य केन्द्र तथा आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रहरु स्थापना गरिरहेका छौ । १० वटा वडाहरु मध्ये हामीले ९ वटा वडाहरुमा स्वास्थ्य सेवाहरु पु¥याइरहेका छौ । स्थानिय तह भन्ने वित्तिकै के बुझिन्छ, भने घर दैलोका समस्याहरुदेखि लिएर महत्वपूर्ण कामहरु र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु पनि जनताले प्रत्यक्ष अनूभूति गर्ने गरी सकेसम्म वडा वडाबाट नै सेवाहरु प्रदान गरिरहेका छौ । वडालाई वलियो बनाउने उद्देश्य अनूरुप वजेट को विनियोजन गर्ने गरेका छौ । संविधानले जसरी विद्यायिकी कार्यकारिणी र न्यायिक अधिकारहरु दिए अनुसार नै जिम्मेवारी वहन गरेर अगाडि बढिरहेको अवस्था छ । पहिला एउटा नागरिकता लिनका लागि कति धेरै समस्या थियो । अहिले सम्पूर्ण कागजात जम्मा भएको अवस्थामा एक दुई घण्टामै नागरिकता प्राप्त हुन्छ । त्यस्ता थुप्रै कामहरु जो हिजो हुन सक्दैनथ्यो, त्यो अहिले वडाबाटै भएको छ । जनताहरुले सिंहदरवारको अधिकार गाउँ गाउँमा भएको अनूभती गराउन विकास निर्माणदेखि, न्यायसम्मका कामहरु अहिले स्थानिय सरकारबाटै गर्न सक्ने अवस्था छ ।

कामगर्दै जादा समस्याहरु चाँहि कत्तिको आउछन्, महत्वपूर्ण कामहरु कति भए ?

समस्याहरु भन्दा पनि संविधानले हामीलाई विधायिकी, कार्यकारीणी र न्यायिक अधिकार सँगसँगै २२ वटा एकल अधिकार दिएको छ । ११ वटा क्षेत्रमा मेलमिलाप मात्रै गर्ने अधिकार दिएको छ । जुनकुरा संविधानको अनुसूचि ८ मा उल्लेख छ । त्यस अनुरुप स्थानीय तहले ऐन कानूनहरु निर्माण गरेर अगाडि बढिरहेको अवस्थामा कुनै कुनै केसहरुमा स्थानिय तहले संविधान अनुसार जुन अधिकार दिएको छ । ती अधिकारहरु हामीले सिधै कानून बनाएर प्रयोग गरिरहदा प्रदेशले, संघले जुन कानूनहरु बनाइरहेको छैन भन्ने आभासहरु आउँछ । ऐनहरु बनाउँदा भोलीका दिनमा प्रदेश र संघले ऐन बनाइसकेपछि बाँझिएको हदसम्म अमान्य हुनेछ भनेर अहिले अगाडि बढिरहेको अवस्था छ ।

महत्वपूर्ण उपलब्धीहरुमा ‘सम्वृद्ध नगर, हरित दमक’ भन्ने नाराका साथ काम गरिरहेका छौ । वाटो घाटो त भइहाल्यो त्यसको अलवा हामीले नमूना वस्ती बनाइरहेका छौ । अहिले २१ बटा घरहरु बनिरहेका छन्, ती घरमा निरपेक्ष गरिबीहरुलाई निःशुल्क बसोबासको व्यवस्था गदैछौ । हामीले महिला, वालवालिका, जेष्ठ नागरिक, यूवा हरेकलाई उत्पादनमा जोड्ने कार्यक्रमहरु पनि ल्याएका छौ । अपाङ्गलाई स्वरोजगार बनाउने, एक विद्यालय एक उत्पादन, सुरक्षित आमा कार्यक्रम लागू गरिरहेका छौ । दमकमा ठूलो भ्यूटावर बन्दैछ । विश्वकै अग्लो बृद्धको मुर्ती दमकमै स्थापित गरिदैछ । नगरपालिकामा रहेका अस्पताललाई सुधार गरेर सुविधा सम्पन्न बनाउने काम पनि भइरहेको छ । जेष्ठ नागरिक र पूर्ण अपाङ्गलाई दमक नगरपालिकाले पर्व खर्च भनेर थप दुई हजार दिने गरेको छ । धिमाल जातिलाई प्रथम नागरिक घोषणा गरेका छौ । सडक बालवालिकाहरुलाई लालनपालन गर्नेदेखि शिक्षा दिलाउने कामहरु पनि भइरहेको छ । स्वयंसेवक शिक्षक कार्यक्रम लागु भइसकेको छ । जसमा ४२ जना स्वयमसेवक शिक्षकले काम गरिरहनुभएको छ । खुसीको कुरा यो आर्थिक बर्षको नीति तथा कार्यक्रममा यो कार्यक्रम सम्बोधन भएको छ । नगरभित्रका विविध विषयमा महत्वपूर्ण योगदान दिनुहुने महानुभावहरुलाई सम्मान गर्ने गरेका छौ । नगरमा ठूलो सभाहल बनाइरहेका छौ । यस्ता थुर्पै कामहरु अगाडी बढिरहेका छन् ।

स्थानिय तहमा कार्यसम्पादन गर्दा के कस्ता आलोचनाहरु आउँछन्, विपक्षी पार्टीको सहयोग छ की छैन ?
सकारात्मक आलोचनाहरु आउने गर्दछन् । तपाईहरुले जुन तरिकाले काम गर्नुभएको छ । अझ यसो गरी जाँदा राम्रो हुन्छ भनेर भन्नेहरु धेरै हुनुहुन्छ । हामीले सबैलाई समेटेर अघि बढेको कारण पनि त्यस्तो नेगेटिभ आलोचनाहरु भने आउने गरेको छैन । मेयर, उपमेयर, वडाअध्यक्ष हामी सबै समन्वय गर्दै टिम वर्कबाट अगाडी बढेको हुनाले हाम्रो नगरपालिका विकासको मामलामा निकै अगाडि बढेको छ । दमकको महत्वपूर्ण विशेषता भनेको नै चुनावी दौरानमा आ–आफ्ना नारा र झण्डा लिएर अगाडी बढेपनि विकास निर्माणको सवालमा एकजुट हुन्छौ । दमकबासी जुनसुकै पार्टीमा जहाँ जसरी बस्नु भएको छ, सम्पूर्ण एकजुट भएर अगाडी बढ्नुहुन्छ त्यही भएर विकास निमार्णमा विपक्षी दलको पनि एकदमै सपोट छ ।

विकास निर्माणको योजना कसरी बनाउनुहुन्छ ?
संविधानले निदृष्ट गरेका अधिकारहरु भित्र रहेर स्थानीय तहमा काम गर्दा जनताको मर्म अनुसार हामीले वडा वडामा योजनाहरु संकलन गर्ने गर्दछौ । वडाबाट अझ तल टोल विकास संस्था हुन्छ, त्यो सम्म गएर हामीले योजनाहरु संकलन गर्ने गर्दछौ । वडा सभाहरु गछौं, वडाबाट आएका योजनाहरुलाई फेरि नगरमा हामी छलफल गर्छौ र यसरी योजनाहरु संकलन गर्ने काम हुन्छ । त्यसो हुँदा घरदैलोका समस्यादेखि लिएर दिर्घकालिन योजनाहरु पनि संकलन गरेर हामी योजना कार्यक्रममा समावेस गर्दछौ । यसरी कार्यक्रम बनाउदा जनताहरुले स्थानिय सरकारको अनूभूति गर्न पाइरहेका छन् ।

न्यायिक समितिको संयोजक पनि हुनुहुन्छ के–कस्ता मुद्दाहरु आउँछन् ? मुद्दाहरु कसरी किनारा लगाउनु हुन्छ ?
संविधानले उपमेयर वा उपप्रमुखलाई न्यायिक समितिको प्रमुख बनाएको छ । यो एउटा महत्वपूर्ण पाटो हो । धेरै स्थानीय तहमा महिलाहरु नै उपमेयर भएको हुँदा महिलाहरुका लागि यो एउटा अवसर पनि हो । महिलाहरुले आफ्नो क्षमता अनुसार राम्रोसँग न्यायिक सम्पादनको काम गरिरहनु भएको छ । यो एउटा महत्वपूर्ण पाटो पनि हो । न्यायिक समितिमा आउने प्राय विवादहरु सामान्यरुपमा समाजमा घटेका घटनाहरु हुन्छन् । सामाजिक विकृति सम्बन्धी मुद्दाहरु, जग्गा विवादका मुद्दाहरु, वैदेशिक रोजगारले निम्त्याएको पारिवारिक विखण्डनका मुद्दाहरु, मानाचामलको मुद्दा र सम्बन्ध बिच्छेदका मुद्दाहरु दमक नगरपालिकामा धेरै आउने गरेको छ । स्थानीय तहमा अहिले किशोर किशोरीहरुमा साइबर क्राइब बढ्दो छ, त्यो साइबार क्राइमको मुद्दाहरु समेत लिएर फलानोले मलाई ब्ल्यांक मेल गर्यो, मेरो आइडी चोरेर, फोटाहरु विगारेर अपलोड गर्यो, म कसरी जाने अब ? झुण्डिनुको विकल्प छैन भनेर पनि आउनुहुन्छ । त्यस्ता किशोर किशोरीलाई समेत हामी संरक्षण गछौं ।

हामीले यसैबर्षपनि लगभग दुई सय मुद्दाहरु हेरिसक्यौ र जस्तो न्यायिक समितिलाई ११ बटा मुद्दा हेर्ने अधिकारहरु छ । हामी के गर्छौ भने सकेसम्म मेलमिलापकै आधारबाट उहाँहरुसँग छलफल वहस गरेर अगाडि बढ्छौ । संविधानले दिए अनुसार हामीले न्यायिक सम्पादन सम्बन्धी ऐन जारी गरेका छौ र त्यो ऐनलाई टेकेर हामीले मुद्दा निरुपण गर्ने कामहरु गर्ने गरेका छौ ।

किशोर किशोरीलाई संरक्षण दिने गरेका छौ भन्नुभयो कसरी भइरहेको छ त ?
दमक नगरपालिकाले ‘सेफ हाउस’ संचालन गरेको छ । अलपत्र अवस्थामा परेका महिला दिदीबहिनीहरुलाई हामी सुरक्षा प्रदान गरिरहेका छौ । केही दिन अघीमात्र एक जना वालिका असुरक्षित छिन् भनेर खबर आयो । उहाँलाई ‘सेफ हाउसमा’ ल्याउने काम भयो । हामी उहाँलाई काउन्सीलिङ्ग गर्छौ र ११ कक्षासम्म निशुल्क पढाउने व्यवस्था गछौं ।

यो त समस्या आइसकेपछीको कुरा एउटा भयो, हिंसा न्यूनिकरणका लागि चाँहि नगरबाट के कस्ता प्रयासहरु भइरहेका छन् ?
त्यसका लागि पनि हामीले कामहरु गरिरहेका छौ । समाजमा विशेषगरी छोरीहरुलाई पूर्ण शिक्षा दिइदैन । बरु अमेरिका अष्ट्रेलिया, जापान बस्ने केटाहरु माग्न आएमा पढाइ छाडेर अरु केही नहेरी विवाह गर्दिन्छौ । जसकारण उनीहरुले पूर्ण शिक्षा प्राप्त गर्न सक्दैनन् । त्यसैले दमक नगरपालिकाले छात्राहरुलाई उच्च शिक्षामा पहूँच पुरयाउनको लागि छात्रावृद्घि कार्यक्रमको घोषणा गरेका छौं । पहिलो बर्ष हामीले साइकल दियौं । त्यसपछि अहिले छात्रावृद्घि प्रदान गर्दैछौ ।

अनि किशोर किशोरी शिक्षा पनि दिइरहेका छौ । जुन भोलीका दिनमा उनीहरुलाई कुनै पनि हिंसामा पर्न नपरोस् भनेर हामी सिकाइरहेका छौ । यो मेरो शरीर हो, यसमा मेरो मात्र अधिकार हुन्छ । कसैले पनि यसलाई स्पर्श गर्न पाउँदैन भनेर हामीले सानो सानो वालवालिकाको मस्तिष्कमा राखिदिन सक्यौ भने महिला हिंसा विस्तारै विस्तारै भोलीका दिनमा निरुसाहित हुदै जान्छ र महिलाहरु सकृय भएर अगाडि बढन् सक्छन् । मलाई त के लाग्छ भने तीनवटा कुरामा यदि हाम्रा छोरीहरुलाई बोल्ड बनाउँदै गयौं भने समस्या कम हुन्छ । एउटा भनेको चरित्रलाई क्षमतामा विकास गरिदिने, अर्को पूर्ण शिक्षामा पहुँच बनाउने र तेस्रो भनेको आर्थिक अधिकार दिने । चरित्र, शिक्षा र आर्थिक अधिकार यो तीनवटा कुरालाई यदी हामीले लिएर अघि बढ्यौ भने भोलीको समाजमा महिलाहरु सुरक्षित र नेतृत्व तहमा डिसिजन गर्ने हुन्छन् ।

अधिकारको बिषयलाइ लिएर कतिपय स्थानिय निकायहरुमा मेयर र उपमेयर बीचको असमझदारी भइरहेको देखिन्छ के छ तपाईहरुकोमा ?

कतिपय ठाउँमा मेयर र उममेयरका बीच भएका टसलहरुबारे मैले पनि सुन्न र पढ्न त पाएको छु तर हाम्रो दमकमा भने त्यस्तो समस्या छैन । हामी एउटै पार्टीबाट निर्वा्चित भएर आएका हौं । उपप्रमुखको आफ्नै जिम्मेवारी छ । नगरप्रमुखको आफ्नै जिम्मेवारी छ ।

मलाई के लाग्छ भने संविधानले नै मेयर र उपमेयरको छुट्टा छुट्टै अधिकारहरुबारे निर्दिष्ट गरेको छ । उपप्रमुखहरु उपप्रमुख मात्र होइनन नी, कतिपय अवस्थामा त उहाँ प्रमुख पनि हो नी । जस्तो न्यायिक समितिको प्रमुख, बजेट नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिको संयोजक, राजस्व परामर्श समितिको संयोजक, अपांग समन्वय समितिको संयोजक, नगरबाल अनुगमन समितिको संयोजक, दमक नगरपालिका शिक्षा समितिको संयोजक, बिभिन्न संघसंस्थाहरुको संयोजक म उपप्रमुख छु । यतिधेरै उपप्रमुखको जिम्मेवारी छ । उपप्रमुखहरुले त्यो जिम्मेवारी आफूले बुझेर कानूनले निदृष्ट गरेको जुन जिम्मेवारी हो जुन अधिकार हो । त्यसभित्र रहेर कामहरु गर्दा धेरै ठाउँहरु छन् । कतिपय पालिकाहरुमा तपाईले भन्नुभएको कुरा वास्तविक समस्या जस्तो देख्छौ । तर हाम्रोमा त्यस्तो छदै छैन । अन्यत्र देखिएको समस्या समन्वयको अभावको परिणाम हो भन्ने लाग्छ । उपप्रमुखको जिम्मेवारी नै नभएको भन्ने ठाउँ नै छैन । उममेयरको जिम्मेवारी यत्तिधेरै छ कि, कति गर्न सक्छ भन्ने बरु विषय बन्ला । उपप्रमुख एउटा जिम्मेबारी हो तर उसले गर्नुपर्ने धेरै कामहरु छन् ।

अहिलेको अभ्यासले त महिलाको पहिचान भनेको उपप्रमुख बन्ने मात्र हो भन्ने जस्तो देखियो, के महिलाहरु उपप्रमुख बन्ने मात्रै हुन र ?

यो परिस्थितिले जन्मायो । प्रमुख र उपप्रमुख मध्ये एकजना महिला हुनुपर्ने भन्ने संविधानले जुन बाध्यकारी बनायो । त्यो परिस्थिति अनुसार बढि जसो उपप्रमुखमा महिला देखिनुभयो । तर महिला सधै उपप्रमुख मात्रै हुनुपर्छ भन्ने चाँही होइन । महिलाहरु प्रमुखहरु पनि हुन्छन् भएका पनि छन् । महिला भनेका उपप्रमुख मात्र होइनन् महिलाहरुले नेतृत्व गर्न सक्छन् । नेतृत्व तहमा पुग्न सक्छन् । डिसिजन गर्न सक्छन् है भन्ने कुरा भोलीका दिनमा पनि देखिन्छ । अवसर पाउँदा महिलाहरुले पनि सक्नु हुनेरहेछ है भन्ने कुरा चाँहि देखाएको छ ।

सरकारको लक्ष्य ‘सम्वृद नेपाल, सुखी नेपाली’ को अभियान पुरा गर्न स्थानिय निकायको भुमिका कस्तो हुनुपर्ला ?

वास्तवमा सरकारले लिएको ‘सम्वृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को लक्ष्यमा साथ दिन आम नागरिकहरु आ–आफ्नो ठाउँबाट जुट्न आवश्यक छ । सकारात्मक सोंचबाट अगाडी बढ्न जरुरी छ । जनप्रतिनीधिहरु संघमा प्रदेशमा र स्थानिय तहमा हुनुहुन्छ । हामीले हाम्रो काम के हो र हाम्रो दायित्व के हो ? जिम्मेवारी के हो भन्ने कुरा बुझेर काम गर्नुपर्छ । त्यसैगरी राष्ट्रिय निजामती कर्मचारीहरु, स्थानिय तहका कर्मचारी हुन, प्रदेशका कर्मचारी हुन् वा संघका कर्मचारी हुन् सुरक्षा निकायमा रहेका कर्मचारीहरु सबै तहमा रहेका हामीले काम गर्नुपर्छ भन्ने भावनाको विकास हुन जरुरी छ । प्रधानमन्त्रीले लिनुभएको भिजन त्यो हाम्रो भिजन हो भन्ने बुझन जरुरी छ । उपलब्धी प्राप्ती हुन केही समय लाग्ला, आजको भोली नै नहोला तर हुन्छ । सुरुवात भइसक्यो हामी लक्ष्यमा पुग्छौ । त्यस्को लागि सवैजना जिम्मेवारी हुनुपर्छ । जस्तै तपाईहरु संचारकर्मी हुनुहुन्छ तपाईहरुले पनि यो ‘सवृद्घ नेपाल, सुखी नेपाली’ को भिजन पुरा हुनुपर्र्छ है, भनेर सकारात्मक सोचबाट लाग्नु भयो भने पक्कै पनि हामी यो भिजनमा पुग्न सक्छौ ।

दुई तिहाईको सरकारले केही गर्न सकेन भन्ने खालका टिप्पणी पनि आइरहेका छन , यसप्रति तपाइको धारणा के छ ?

त्यसो होइन, यो सकारात्मक आलोचना हो । जस्तो काम गरिराछौ काम गर्ने मान्छे कै आलोचना हुन्छ नी त । नगर्ने को त के आलोचना गर्ने ? काम भइराछ । काम देखिएको छ । स्थानिय तहले काम गरिराछ । संघले प्रदेशहरुले पनि आ आफ्नो काम गरिराखेका छन् । होला, बीचमा केही अन्योल । हामीले एकैपटक संविधान जारी ग¥्यौ, लागू ग¥यौं, स्थानिय तहको निर्वाचन गर्यौं, संघ र प्रदेशको निर्वाचन ग¥यौ । राज्यको जुन संरचना छ, त्यो संरचनाहरु अघि बढिरहँदा पक्कै पनि केही चुनौतीहरु भए, ती चुनौतीहरु सामाना गदै जाँदा केही अप्ठ्याराहरु पनि आए तर यो अब अगाडी बढिसक्यो । यही सरकारका पालामा सम्वृद्धी हासिल हुन्छ । पुर्णरुमा नभएपनि सम्ंवृद्घिको एउटा बाटो बन्छ । सिस्ट्म अगाडी बढ्छ । हामीले अहिले जति दुख पाएका छौ नी, सिस्टम बसाउनका लागि हो । जस्तै ऐन बनाउनु पर्ने, नीति नियम बनाउनु पर्ने, नियमावली बनाउनु पर्ने हरेक क्षेत्रमा जानु पर्ने जुन जनअपेक्षाहरु छ, यो एकैपटक भयो भन्ने लाग्छ । १७ बर्षसम्म जनप्रतिनिधि विहिन भएको अवस्था एकै चोटी जनअपेक्षा यत्तिधेरै चुलियो त्यसलाई विस्तारै हामीले पुरा गर्दै अगाडी बढिरहँदा हामीले यही सरकारको पालामा सिस्टम बसाल्छौ र सम्वृद्धिको खाका कोरेर अगाडि बढ्न सक्छौ भन्ने चाँही मलाई विश्वास छ ।

महिलाहरुको कामको मुल्याङन चाही कत्तिको भइराखेको छ ?

मुल्याङन नगरी धरै छैन । हरेक स्थानीय तहमा उपप्रमुख वा उपाध्यक्षहरु महिला हुनुहुन्छ । उहाँहरुको जिम्मेवारी धेरै छ उहाँहरुले कार्यकारीणी तथा न्यायिक कामहरु गरिदिनुभएन भने त्यहाँ अन्यौलता सृजना हुन्छ । त्यसकारण पनि अब महिलाहरुको कामको मुल्याङन हुनै पर्छ । महिलामा क्षमता रहेछ, महिलाहरु इमान्दार हुँदा रहेछन् । राज्यको स्रोत र साधनको इफेक्टिभ तरिकाले बाँडफाड र परिचालन गर्ने सवालमा सक्न रहेछन् है भन्ने कुरा त प्रमाणित नै भइसक्यो नी । किनकी राजस्व परामर्श समितिको संयोजक नै उपप्रमुखहरु हुनुहुन्छ । बजेट तथा नीति कार्यक्रमको तर्जुमा समितिको प्रमुख नै उपप्रमुख हुनुहुन्छ । सदनमा वा नगरसभामा बजेट देखि नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने काममा अहंम् भूमिका हुन्छ । त्यसो हुँदा अब उपप्रमुखहरुको क्षमतामा प्रश्न उठाउने कुरा वा महिलाहरुले गर्न सक्नु हुन्न भन्ने कुरा अब रहदैन

चक्रपथ डटकम संगको कुराकानिमा आधारीत