प्रदेश १ का सबै पालिका केन्द्रमा गाडी पुर्याउने -मन्त्री दुर्गाप्रसाद

  विराटनगर / प्रदेश १ का सडक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्री दुर्गाप्रसाद चापागाईले आफ्नो प्रारम्भीक प्राथमिकता सार्वजनिक गरेका छन् ।

विराटनगरस्थित मन्त्रालयमै आज संसदीय पत्रकार मञ्चमा आबद्ध सञ्चारकर्मीसँगको छलफलमा मन्त्री चापागाईंले आफ्ना प्रारम्भीक प्राथमिकता सार्वजनिक गरेका हुन् ।

मन्त्रालय अहिले अर्धवार्षिक समीक्षामा रहेको जानकारी दिँदै मन्त्री चापागाईंले आफ्नो प्राथमिकतामा प्रदेश १ का सबै पालिकाको केन्द्रमा सडक पुर्याउने पहिलो प्राथमिकता रहेको बताए । हालसम्म सोलुखुम्बुको खुम्बु पासाङ ल्यामु गाउँपालिका र ताप्लेजुङको फक्ताङलुङ गाउँपालिका तथा संखुवासभाको सिलिचोङ र भोटखोला गाउँपालिकाको केन्द्रसम्म गाडी नपुगेको उनले जानकारी दिए । ‘प्रदेशमा ४ वटा पालिकाको केन्द्रमा अझै गाडी पुगेको छैन । पहिलो प्राथमिकता जुन पालिकाको केन्द्रमा गाडी पुगेको छैन, त्यसलाई राखौं भन्ने रहेको छ,’ उनले भने ।

मन्त्रालयले हरेक पालिकाको केन्द्रमा बाह्रै महिना चल्नसक्ने सडक निर्माण गर्ने योजना बनाएर अगाडि बढ्ने पनि चापागाईले बताए । यस्तै बहुवर्षीय आयोजनालाई बजेट उपलब्ध गराएर निरन्तरता दिने तथा नमूना वस्ती सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना रहेको उनले बताए ।

हप्तामा दुई दिन अनुगमन गर्ने र ५ दिन प्रशासनिक काम गर्ने गरी कार्ययोजना बनाउन छलफल भइरहेको चापागाईंले जानकारी दिए । आफ्नो मन्त्रालय मातहतका १२ वटा कार्यालयमा २३६ जना कर्मचारीको दरबन्दी रहेपनि १२० जना मात्रै कर्मचारी रहेको उनले जानकारी दिए । त्यसमध्ये पनि बढी प्राविधिक कर्मचारी अपुग रहेको उनले सुनाए ।

‘जनशक्तिको अभावलाई पूर्ति गर्ने सन्दर्भमा लोकसेवाले वैकल्पिक लिष्टमा राखेको जनशक्तिलाई लिने कि करारमा नयाँ कर्मचारी भर्ना गर्ने भन्ने विषयमा छलफलमै छ,’ मन्त्री चापागाईंले भने । तराईका कतिपय नचाहिने स्थानमा पनि झोलुङ्गे पुल निर्माण भइरहेको गुनासो आएपछि त्यस विषयमा समीक्षा भइरहेको, मन्त्रालयमा आफू आएपछि कर्मचारीले वृत्ति विकास रोकिएको गुनासो गरेको र केन्द्रले कतिपय आयोजना हस्तान्तरण गरेको भएपनि बजेट हस्तान्तरण नहुँदा धेरै आयोजनाह? अलपत्र परेको थाहा पाएको पनि बताए ।

मन्त्री चापागाईंका अनुसार मन्त्रालयले हालसम्म २५ प्रतिशत पूँजीगत खर्च गरेको छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा ९० प्रतिशत पूँजीगत खर्च हुने आफ्नो अनुमान रहेको उनले सुनाए । प्रदेश १ सरकारको समग्र पूँजीगत खर्च भने १९ प्रतिशत रहेको र यो संघ सरकार तथा अन्य प्रदेशको तुलनामा बढी रहेको उनको दाबी छ ।