एकतामा प्रश्नः नेता सार्वजनिक, सेना र हतियार भूमिगत ?

काठमाडौँ, २२ फागुन /  सरकार र भूमिगत नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपाबीच शुक्रबार तीन बुँदे सम्झौता भएको छ । सरकार र सशस्त्र आन्दोलन गरिरहेको पार्टीबीच भएको सम्झौतालाई नागरिकले सकारात्मक रुपमा लिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मधेसमा पृथकतावादी नारा लगाउने सिके राउतलाई पनि शान्तिपूर्ण मार्गमा ल्याएका थिए । सरकारले शुक्रबार नेकपा विप्लव समूहलाई पनि खुल्ला हुने मार्गमा ल्याएको छ । यो राजनीतिक रुपले सरकारको उपलब्धी हो ।

सरकार र विप्लवबीचको सम्झौता आफैमा सकारात्मक कदम हो । हिंसात्मक आन्दोलन त्यागेर शान्तिपूर्ण राजनीतिको मार्गमा आउने विप्लवको प्रतिवद्धता सकारात्मक छ । विप्लव समूह शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउने, नेकपामाथि प्रतिवन्ध फुकुवा गर्ने र बन्दी रिहाइ गर्ने सम्झौता सकारात्मक विषय हुन् ।

तर, सरकार र विप्लवबीचको सम्झौता सकारात्मक भएपनि केही गम्भीर प्रश्न उठेका छन् । तीन बुँदे सम्झौता आंशिक हो कि पूर्ण हो ? के सरकार र विप्लवबीच अन्य विषयमा सम्झौता हुन बाँकी छ ?विप्लव समूहले जनमुक्ति सेना गठन गरेको थियो । ती सेना खोइ ? विप्लव समूहसँग भएका हतियार खोइ ? तीनका विषयमा सम्झौतामा किन उल्लेख भएन ? के हतियारका विषयमा सम्झोता हुन बाँकी छ ? यस्ता अनेक प्रश्न अनुत्तरित छन् ।

शुक्रबार राजधानीमा भएको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओली र नेकपाका महासचिव विप्लव दुबैले तीन बुँदे सम्झौता बाहेक अन्य विषयमा प्रवेश गरेनन् । तीन बुँदा बाहेक अन्य विषयमा प्रवेश नगर्नुले प्रधानमन्त्री ओली र विप्लवले सम्झौतालाई रणनीतिको रुपमा प्रयोग त गरेका होइनन् ? छलफलका सबै विषय सार्वजनिक नहुनु र सम्झौता संक्षिप्त हुनुले शंका उत्पन्न गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीनामा दिनु पर्ने वा अविश्वास प्रस्तावको सामना गर्नु पर्ने अवस्था आउन सक्छ । ओली नेतृत्वको सरकार जुनसुकै बेला ढल्न सक्छ । यस्तो बेलामा प्रधानमन्त्री आलीले जाँदाजाँदै केही गरिहालौँ न भन्ने मनशायले विप्लवसँग झटपट सम्झौता गरेका हुन सक्छन् ।

अर्कातर्फ विप्लवले पनि कमजोर बनेको ओली सरकारको फाइदा उठाउँदै सम्झौता गरेको हुन सक्छन् । सम्झौतामा भनिए अनुसार कार्यान्वयन नहुँदा पुनः भूमिगत हुनसक्ने सम्भावना जीवितै राख्न सक्ने विप्लवको रणनीति त होइन ?

प्रधानमन्त्री ओलीले विप्लवलाई खुला गराएर शान्तिपूण मार्गमा ल्याएको श्रेय लिने प्रयासलाई अन्यथा नलिउँ । तर, प्रधानमन्त्रीले विप्लवलाई प्रचण्ड विरुद्ध प्रयोग गर्ने रणनीति बनाउने नाममा अधुरो सम्झौता गरेका हुन् भने त्यो घातक हुन सक्छ । प्रधानमन्त्रीले हतारमा तीन बुँदै सम्झौता गर्नु, हतियारका विषयमा नबोल्नु शंकास्पद छ ।

विप्लवले आफुहरुसँग कुनै हतियार नभएको पनि भनेका छैनन् । प्रधानमन्त्री पनि मौन छन् । प्रधानमन्त्री र विप्लवको मौनताले सम्झौता जुनसुकै बेला धरापमा पर्न सक्छ । सरकारले हतियारका विषयमा नागरिकलाई प्रस्ट पार्नु पर्दछ ।

विप्लव समूहले सबै कैदी बन्दी रिहा नभए पुनः हतियार उठाउन सक्छ । सरकारले अदालतको फैसलाबाट ज्यान मुद्दामा सजाय काटिरहेका विप्लव समूहका सबै नेता कार्यकर्तालाई छाड्न सक्ने अवस्था छैन । विप्लवसँगको सम्झौता तत्कालीन नेकपा माओवादी र सरकारबीच भएको वृहत शान्ति सम्झौता जस्तो पनि होइन ।

सरकार र प्रतिवन्धित दलबीचको सम्झौता मात्र हो । यसले संविधान र ऐन भन्दा माथि केही गर्न सक्तैन । यस्तो अवस्थामा सम्झौत र छलफलको वैधानिक, कानुनी र राजनीतिक हैसियत के हुने प्रस्ट पार्नु पर्दछ । विप्लवले आफ्ना कार्यकर्ता छुटाउने वा शक्ति संचय गर्ने रणनीतिको रुपमा प्रयोग गर्ने अवस्था आउनु हुँदैन । सरकारले सम्झौताका विषयमा थप प्रस्ट्याउनु पर्दछ ।

शनिबार, २२ फागुन, २०७७, दिउँसोको ०३:१७ बजे

सम्बन्धित खवर