जग्गा कित्ताकाटमा बिचौलियाको मालामाल

२१ मंसिर, काठमाडौं /  प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिको १६ मंसिरको बैठकले ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाइ कोष विकास समितिद्वारा सञ्चालित खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना (फन्डबोर्ड) को विषयमा तत्काल निर्णय लिन खानेपानी मन्त्रालयलाई निर्देशन दियो । समितिकी सभापति कल्याणी खड्का आम जनसरोकारको विषय तथा ६ महिनादेखि विभिन्न आयोजना ठप्प भएकाले यस्तो निर्देशन दिएको बताउँछिन् ।

सभापति खड्काले अनलाइनखबरसँग भनिन्, ‘गलत तत्वले चलखेल गर्न नपाओस् भनेर तत्काल निर्णय लिन निर्देश गर्नुपरेको हो ।’

सभापति खड्काको भनाइ विभिन्न मन्त्रालयअन्तर्गतका समितिहरू ब्युँताउने विषयमा विचौलियाले गरिरहेको चलखेलतर्फ लक्षित थियो ।

सरकारले कर्मचारीमात्रै पालेर राख्नुपर्ने खालका अनावश्यक विकास समितिहरु खारेज गर्ने निर्णय सकारात्मक नै भए पनि एकमुष्ट खारेज गरेर पछि पहुँचका आधारमा पुनस्थार्पित गर्दा विचौलियाहरुले चलखेल गर्ने मौका पाएको सरोकारवालाहरुको गुनासो छ
फन्डबोर्डको चर्चा गर्नुभन्दा पहिले जग्गा कित्ताकाट रोक्ने सरकारी निर्णयबारे चर्चा गरौं ।

जग्गा कित्ताकाट रोक्का कसका लागि ?

अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाद्वारा १५ जेठमा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष ०७५र०७६ को बजेटमा ‘सिञ्चित तथा अन्य कृषि भूमिलाई घरघडेरीमा परिवर्तन गर्न नपाइने’ उल्लेख छ । भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले ०७४ साउनमा जग्गा कित्ताकाट गर्न नपाइने निर्णय गरेको थियो ।

तर, सर्वाेच्च अदालतले निर्देशन दिएको १० महिना भइसक्दा पनि सरकारले जग्गा कित्ताकाट सम्बन्धी कानून बनाएको छैन । जसले गर्दा सर्वसाधारण हैरानीमा परेका छन् भने विचौलियालाई मस्ती छ ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसल नेपालका पूर्वअध्यक्ष भरतबहादुर थापा खाद्य सुरक्षा र खाद्य सम्प्रभुताका लागि गरिएको भनिएको जग्गा कित्ताकाट रोक्ने निर्णयले सबैभन्दा बढी फाइदा भ्रष्ट कर्मचारी र विचौलियालाई पुगेको बताउँछन् । ‘यो निर्णयले दलाल र विचौलिया मालामाल भएका छन्’ थापा भन्छन्, ‘व्यवहारिक पक्ष हेर्दा नियोजित किसिमले नागरिकको पैसा झार्न गरिएको निर्णयजस्तो देखिन्छ ।’

पूर्वअध्यक्ष थापा कित्ताकाट पहुँच नभएका गरिब जनताका लागि मात्रै रोकिएको बताउँछन् । झ्यालबाट नदिएजस्तो गर्ने र जस्केलाबाट दिँदा विचौलियाहरूको दिन फिरेको उनको भनाइ छ ।

भूमि सुधार मन्त्रालयले जग्गा कित्ताकाट रोक्ने निर्णय गरेको तीन महिनापछि नै केही व्यक्ति र कम्पनीलाई मात्रै कित्ताकाट गर्ने अधिकारी दियो । सरकारको कृपाबाट २४ कात्तिक ०७४ मा कित्ताकाट गर्न छुट पाउनेमा ओमबहादुर घर्ती, प्रकाश आचार्य, घरघडेरी डटकम प्रालि, सीडी डेभलपर्स प्रालि, सीई कन्स्ट्रक्सन प्रालि, शिभम् डेभलपर्स, कमिटेड आन्टरप्रेनर रियल स्टेट, भिमोर प्रोपर्टी प्रालि, चन्द्रागिरी नगरकोलोनी, सिपाडोलको होम ल्यान्ड हाउजिङ र ललितपुर महानगरपालिकमा रहेको होम ल्यान्ड हाउजिङ छन् ।

एकातिर आफूले मन लागेको व्यक्ति र कम्पनीलाई यसरी छुट दिने निर्णय गरिएको छ भने अर्काेतिर नजराना चढाउन सक्नेको पनि कित्ताकाट रोकिएको छैन । भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका एक सहसचिव सरकारले साँच्चै कृषि उत्पादकत्व बढाएका लागि यस्तो निर्णय गरेको हुन्थ्यो भने राष्ट्रिय भूउपयोग नीति कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने सुझाव दिन्छन् ।