समाजवाद : कसरी र कहिले ?

मार्क्सवादी आन्दोलनमा लामो समयसम्म सामाजिक जनवाद भनिन्थ्यो जसको आग्रह हो : लोकतन्त्र अब औपचारिक राजनीतिक मात्र नभई मान्छेको आम सामाजिक जीवन र कृयाकलाप वन्नुपर्छ । साँच्चै भन्ने हो भने मार्क्सले भने जस्तो सर्वहारा आफैमा एउटा वर्ग (class-in-itself) वाट आफ्ना लागि एउटा वर्ग (class-for-itself) मा आन्तरिक लोकतन्त्रलाई अभ्यास गर्दै र वुर्जवा वर्गसंग प्रतिस्पर्धा गरेर नै वन्न सक्छ ।

डा. खगेन्द्र प्रसाई

१. परिचय

यस कार्यपत्रका दुई वटा उद्देश्य छन् । पहिलो, “समाजवाद कसरी ?” भन्ने प्रश्न अन्तर्गत संसदीय लोकतन्त्र र समाजवादको सम्बन्धको चर्चा गरिने छ । दोस्रोमा, “समाजवाद कहिले ?” भन्ने प्रश्नअन्तर्गत सामाजवादी क्रान्तिको भौतिक अवस्थाका र सचेत प्रयत्न प्रयत्नको भूमिकाको बारेमा छलफल गरिने छ ।

२. संसदीय लोकतन्त्र र समाजवाद

समाजवाद र संसदीय लोकतन्त्रको सकारात्मक सम्बन्धका वारे दुईथरी सन्देह देखिन्छन् । पहिलो सन्देह वुर्जुवा कित्ताको हो । कतिपयलाई के लाग्छ भने संसदीय प्रणाली र कम्युनिस्ट सिद्वान्तबीच पानी बाराबारको सम्बन्ध छ र यिनीहरू एकअर्काका ‘एन्टी–थेसिस’ हुन् किनकि हिजोको सोभियत युनियन, चीन, उत्तर कोरिया, क्युवा, भियतनाम आदिमा यस्ता अभ्यास भएका हुन् र छन् । त्यस्तै, कम्यनिष्ट विश्वदृष्टिकोण र लोकतन्त्रमा अन्तरनिहित तत्व एकअर्काका परस्पर विरोधी रहिआएको दावी पनि गर्ने गरिएको छ । तर, यस्ता दावीलाई इतिहासका तथ्यहरूले सहजै खारेज गर्दछन् । जस्तै, सन् १९१९ मा जर्जीयामा मेन्सेभिक पार्टी संसदमा ८१% भन्दा बढी मत ल्याएर सरकारको नेतृत्वमा पुगेको थियो र असाधारण रुपले लोकप्रिय र प्रभावकारी कार्यक्रम सफलताका साथ कार्यान्वयन गरिरहेको थियो । यूरोपको सानो देश सान मारिनोमा संसदीय प्रणालीअन्तर्गत सन् १९४५ देखि १९५७ सम्म कम्युनिस्ट र समाजवादीहरूको गठबन्धले शासन गरेको थियो । दास्रो विश्वयुद्धपछि त संसारका कतिपय देशहरूमा संसदीय प्रणालीअन्तर्गत कम्युनिस्ट या वाम गठबन्धनहरू सरकारमा पुगेका थिए । १९७० मा यूरोकम्यूनिज्मका नाममा यूरोपका कतिपय देशका संसदमा कम्युनिस्ट पार्टीको उपस्थिति देखिएको थियो । त्यसो भए संसदीय प्रणाली र कम्युनिस्ट पार्टी कसरी एक अर्काका परस्पर विरोधी कुरा भए त ?
तर कतिपय देश र कालमा कम्युनिस्ट पार्टीले संसदीय प्रणालीसँग एन्टी थेसिस को सम्बन्ध राखेको भने साँचो हो । किन यस्तो भयो त ? यो चाहिँ महत्वपूर्ण प्रश्न हो । यसका अनेक कारण होलान् तर म दुई प्रमुख कारणहरूको यहाँ चर्चा गर्न चाहन्छु । पहिलो कारण आधारभूत रुपले बाह्य थियो । लेनिन र स्टालिनको कालमा सशस्त्र संघर्षलाई क्रान्तिको विधि नमान्ने पार्टीलाई कम्युनिस्ट पार्टी मानिदैन्थ्यो । त्यस्तो पार्टीलाई प्रतिकृयावादी र संशोधनवादी मानिन्थ्यो । यो कम्युनिस्ट अन्तर्राष्ट्रियतावादको सिद्वान्त नै थियो । कुनै देशको कम्युनिस्ट पार्टीका लागि शक्तिशाली हुँदै गरेको कम्युनिस्ट राष्ट्रले स्थापित गरेको सिद्वान्त नमान्नु स्वयम मुलधारको कम्युनिस्ट आन्दोलनबाट एक्लिनु र सम्भावित अवसर गुमाउनु नै थियो । अर्कोतर्फ दोस्रो विश्वयुद्वपछि कम्युनिस्ट र वाम पार्टीलाई पूँजीवादी साम्राज्यवादी शक्तिले संसदीय अभ्यासबाट हिंसात्मक तरीकाले लखेटेएको थियो । संसदीय व्यवस्थाअन्तर्गत बनेका कम्युनिस्ट, वाम या प्रगतिशील सरकारहरूलाई सैनिक कुमार्फत हटाई तिनका ठाँउमा खुनी तानाशाही शासन खडा गरिएका घटना ग्वाटेमालामा १९५४, व्राजिल १९६४, इन्डोनेशियनमा १९६५, चिलीमा १९७३ र अरु अनेक छन् । यी घटना भोगेका र देखेका कम्युनिस्ट पार्टीहरूले संसदीय प्रणालीलाई क्रान्तिको लागि उपयुक्त नभएको निष्कर्ष निकाल्नु अनौठो थिएन र होइन पनि ।

सशस्त्र विद्रोहबाट बनेका कम्युनिस्ट सत्तामा वहुदलीय प्रणाली नअट्ने कुरा साँचो हो । तर लोकतन्त्रमा कम्युनिस्ट पार्टीको सत्ता समेत स्वीकार्य हुन्छ भन्ने कुरा भने सधै साद्दचो थिएन र होइन । संयुक्त राज्य अमेरिकामा सन् १९५४ मा कम्युनिस्ट नियन्त्रण ऐन अन्तर्गत कम्युनिस्ट पार्टी र त्यसका कृयाकलापलाई गैरकानूनी घोषणा गरियो । अमेरिकाको सहनयता र नेतृत्वमा कतिपय देशहरूमा लोकतान्त्रिक विधिबाट वनेका कम्युनिस्ट, वामपन्थी र सामान्य सुधारवादी सरकारहरू खुनी कु गरी हटाइए ।

के पनि तर्क गर्ने गरिएको छ भने कम्युनिस्ट प्रणालीमा लोकतन्त्र अट्दैन तर लोकतन्त्रमा कम्युनिस्ट पार्टीको सत्तासमेत स्वीकार्य छ । हो, सशस्त्र विद्रोहबाट बनेका कम्युनिस्ट सत्तामा वहुदलीय प्रणाली नअट्ने कुरा साँचो हो । तर लोकतन्त्रमा कम्युनिस्ट पार्टीको सत्ता समेत स्वीकार्य हुन्छ भन्ने कुरा भने सधै साद्दचो थिएन र होइन । संयुक्त राज्य अमेरिकामा सन् १९५४ मा कम्युनिस्ट नियन्त्रण ऐन अन्तर्गत कम्युनिस्ट पार्टी र त्यसका कृयाकलापलाई गैरकानूनी घोषणा गरियो । अमेरिकाको सहायता र नेतृत्वमा कतिपय देशहरूमा लोकतान्त्रिक विधिवाट वनेका कम्युनिस्ट, वामपन्थी र सामान्य सुधारवादी सरकारहरू खुनी कु गरी हटाइए । छिमेकी भारतको केरेला राज्यमा सन् १९५९ मा कम्युनिस्ट सरकारलाई नेहरूको केन्द्रीय सरकारले वरखास्त गर्यो । भेनेजुएलाको २००२ को समाजवादी हुगो चाभेजको सरकार विरुद्धको कु त ताजा घटना नै भयो । त्यसकारण के भन्न सकिन्छ भने इतिहासमा कम्युनिष्टले मात्र संसदीय व्यवस्थालाई निषेध गरेको होइन संसदीय व्यवस्थामा पनि कम्युनिष्ट निषेधित भएका हुन् । तर, वास्तवामा यो निषेधात्मक सम्वन्ध समाजवाद र ससदीय व्यवस्थाको नभई समाजवाद र पूँजीवाद (जसले कतिपय अवस्थामा संसदीय व्यवस्थालाई प्रयोग गरेको थियो) का बीचको हो ।

अर्को सन्देह भने आधारभूत रुपले आफूलाई क्रान्तिकारी दावी गर्ने कम्युनिष्ट कित्तामा नै भेटिन्छ । उनीहरुको निष्कर्ष छ : ससदीय व्यवस्था पुँजीवादी प्रतिकृयावादी या बुर्जुवा व्यवस्था होे । यो दावीमा दुईवटा गम्भीर कमजोरी छन् एक, यसले संसदीय व्यवस्थाको चरित्र र विकासको ऐतिहासिकतालाई बुझ्न सकेको छैन ।

मार्क्स लगायत त्यो बेलाका कतिपय समाजवादीहरुले तत्कालीन संसदीय व्यवस्थालाई वुर्जुवा प्रजातन्त्र भनेर आलोचना गरे । स्वाभावैले चुन्ने र चुनिने अधिकार व्यक्तिको सम्पत्तिमा आधारित हुने र मजदुरका संगठन तथा पार्टी गैरकानूनी भएको अवस्थामा ती व्यवस्थाको आधारभूत चरित्र वुर्जुवा नै थियो । तर त्यसपछिका स्वयं मजदरहरूका संघर्षहरूबाट प्राप्त आम मताधिकारमा आधारित निर्वाचन प्रणाली र मजदुरका राजनीतिक पार्टी वैध भइसकेको अवस्थामा संसदीय प्रणालीको राजनीतिक चरित्र वुर्जुवा नभई वर्गीय हिसावले तटस्थ हुन गयो । यो यस्तो अवस्था हो जसअन्तर्गत शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धामार्फत मजदुर वर्गले सरकारको नेतृत्व र सञ्चालन गर्न सक्छ ।

यो गुणात्मक रुपले नै भिन्न अवस्था हो । यो नयाँ अवस्थालाई पुरानै देखिरहनु गैरऐतिहासिक दृष्टिकोण हो । इतिहासमा आफ्नै संघर्षका उपलव्धि र अवसरलाई त्यसको ऐतिहासिक सीमाभित्र स्वीकार नगर्ने प्रवृत्ति व्यापक र बलियो थियो र छ । यस्तो प्रवृत्तिले कुनै परिर्वतनले एकैपटक जनवाद या समाजवाद ल्याउनु पर्थ्यो भन्ने आग्रह राख्दछ र कुनै ऐतिहासिक घटना र प्रणालीलाई यसकारण प्रतिकृयावादी भनिदिन्छ कि यसले तत्काल श्रमजीवी जनताका सवै माग पुरा गरेन या गर्दैन । एकातर्फ यस्तो गैर–ऐतिहासिक दृष्टिकोण राखिरहने, अर्को तर्फ आफ्नो राजनीतिक मार्गदर्शन ऐतिहासिक भौतिकवाद भएको दावी गर्ने प्रवृत्तिबीच अन्तरविरोध छ ।

दोस्रो कमजोरी संसदीय व्यवस्थाई स्वयम्मै पुँजीवादी व्यवस्थाको पर्याय वनाउने कुरासंग सम्बन्धित छ । यो सत्य हो कि नेपालको लगायत आजका धेरै संसदीय व्यवस्थाहरु आधारभूत रुपले पुँजीवादको सेवामा छन् । तर, संसदीय व्यवस्थाको सारभूत चरित्र यस्तो भएका कारण यसो भएको होइन । यसो हुनुको कारण के हो भने हाल पुँजीपति वर्ग हरेक हिसावले वलियो छ र यसले समाज र राज्यलाई आफ्नो अधिनस्त राख्न सफल भएको छ । यसले पार्टी संचालन, पार्टी नेता छनोट, उमेद्धवार छनोट, निर्वाचन आदिमा निर्णायक भुमिका खेल्दछ । यो पुँजीवादी युग हो, त्यसकारण संसद पुँजीपतिहरुको संस्था बन्न पुगेको हो ।

तर, यो आज जसरी पुँजीको पक्षमा छ, भोलि त्यसरी नै श्रमको पक्षमा पनि हुन सक्छ । पुँजीमा संकट आई श्रमजीवी वर्गका लागि अनुकूल अवस्था सृजना भएएपछि संसदीय प्रणाली श्रमजीवीहरुको हुनेछ । त्यसकारण समाजवादीहरुको कार्यभार संसदीय लोकतन्त्रलाई निषेध गर्ने नभई यसको लोकतान्त्रिक चरित्रको विकास गर्दै यसलाई समाजवादी क्रान्तिको साधन र अंग बनाउने हो ।

यस सन्दर्भमा रोजाको विचार मननीय र उपयोगी छ । १९१८ को सोभियत क्रान्तिसम्वन्धी आफ्नो चर्चित रचना या पम्प्लेटमा लेनिन र त्रोत्स्कीको सर्वहारा अधिनायकत्व र लोकतन्त्रसम्वन्धी मान्यतको खण्डन गर्दै लोकतान्त्रिक विधिमार्फत मात्रै सर्वहारा वर्ग आफ्नो वर्ग अधिनायकत्वका लागि तयार हुने जीकिर गरेकी थिइन् ।

साँचै भन्ने हो भने लोकतान्त्रिक विधिवाट मात्रै सर्वहारा वर्ग समाजवादको कर्ता बन्न सक्छ । यस अर्थमा संसदीय प्रणाली या लोकतन्त्र समाजवाद स्वयंको अभिन्न अंग वन्छ । तर, समाजवादले हाल प्राप्त भएको लोकतान्त्रिक प्रणाली, जसमा लोकतन्त्र अधिक रुपले आवधिक र औपचारिक छ, लाई विकसित गर्दै लोकतन्त्रलाई तमाम सामाजिक तथा आर्थिक जीवनमा फैलावट गर्छ र मानिसको आम जीवनपद्धति वनाइदिनुपर्छ । यसैलाई मार्क्सवादी आन्दोलनमा लामो समयसम्म सामाजिक जनवाद भनिन्थ्यो जसको आग्रह हो : लोकतन्त्र अब औपचारिक राजनीतिक मात्र नभई मान्छेको आम सामाजिक जीवन र कृयाकलाप वन्नुपर्छ । साँच्चै भन्ने हो भने मार्क्सले भने जस्तो सर्वहारा आफैमा एउटा वर्ग (class-in-itself) वाट आफ्ना लागि एउटा वर्ग (class-for-itself) मा आन्तरिक लोकतन्त्रलाई अभ्यास गर्दै र वुर्जवा वर्गसंग प्रतिस्पर्धा गरेर नै वन्न सक्छ ।

 

३. समाजवादी क्रान्तिको भौतिक अवस्था र सचेत प्रयत्नको भूमिका

मार्क्सवादी कित्तामा हरेक कुराको भौतिक आधार हुन्छ र हुनुपर्छ भन्ने मतमा विवाद छैन । इतिहास निर्माणका बारे मार्क्स स्वयं यो सामान्यकृत मत राख्छन् कि मानिसहरूले आफ्नो इतिहास आफै बनाउँछन् तर उनीहरूले आफूले चाहे जसरी आफैंले छानेका अवस्थामा होइन । यो नियम समाजवाद निर्माणको हकमा पनि लागु हुन्छ नै । ऐतिहासिक भौतिकवादको सामान्यकृत नियम अनुसार आफूभित्र उत्पादक शक्तिको विकासको ठाउँ रहुन्जेल कुनै पनि सामाजिक व्यवस्था ढल्दैन, पुँजीवाद पनि ढल्दैन । पुँजीवाद ढल्ने विन्दुमा या संकटमा नपुगी समाजवादको आधार तयार हुंदैन ।

पुँजीवादमा संकट तव आउंछ जव पुँजीको निरन्तर पुनरउत्पादन हुने या उत्पादक शक्तिको निरन्तर विकास हुने भौतिक अवस्थाको अन्त भएको हुन्छ । त्यस्तै जर्मनविचारधारामा मार्क्स एंगेल्सले समाजमा एकातर्फ सामाजिक बैभवको बृद्धि र अर्को तर्फ मानिसको ठूलो संख्या सम्पति विहिन र दरिद्र हुने अवस्था आएपछि मात्र समाजवादी क्रान्तिको आधार तयार हुने जीकिर गरेका थिए । पूँजीमा पनि मार्क्सले समाजवादका लागि पुँजीवादमा संकट आउनु अनिवार्य शर्त हुने चर्चा गरेका छन् । त्यस्तै, रोजाले श्रमिक वर्ग स्वतस्फूर्त संघर्षमा आउने अवस्था निर्माण भएको अवस्था समाजवादी क्रान्तिको लागि महत्वपूर्ण रुपले आवश्यक भएको तर्क गरेकी छन् ।

उनको विचारमा इतिहासको वस्तुगत प्रकृया त्यसमा भाग लिन मानिसको विषयगत अवस्थाभन्दा पहिला आउँछ । अर्को शब्दमा भन्नु पर्दा क्रान्तिकारी अवस्थाले मात्र क्रान्तिकारी चेतनाको आधार बनाउँछ ।
संकट या क्रान्तिको भौतिक अवस्थाको सिद्धान्त नियम नेपालको हकमा लागु गर्दा के देखिन्छ भने हाल प्रभुत्व या शासनमा रहेको वित्तीय या अनुत्पादक पुँजीले आफूलाई निरन्तर विकास र विस्तार गर्न सकिरहुन्जेल यसले उत्पादक पुँजीको विकासको ठाउँलाई संकुचित गरिरहन्छ । उत्पादक पुँजीको विकास समाजवादमा संक्रमणका लागि अनिवार्य मानिएको अवस्थामा वित्तीय पुँजीको हालको सफलता समाजवाद उन्मुखताका लागि निर्णायक रूपले प्रतिकूल भइरहने छ ।

तर पुँजीवादको संकटबाट समाजवाद स्वतः आउदैन । समाजवाद कुनै एजेन्सी या कर्ताका सचेत र यो‍जनावद्ध प्रयत्नवाट मात्र ल्याइन सक्छ । यस्तो एजेन्सी समाजका ती वर्ग या वर्गहरूले बन्दछ जो पुँजीवादका पीडित समुह हुन् र जसले समाजवादमा मात्रै आफ्नो निजी तथा सामुहिक हित देख्दछन् । यी वर्गहरूले आफूलाई आफ्नो वहुसंख्या र चेतनाका आधारमा संगठित गर्नुपर्छ । नेपालको सन्दर्भमा हेर्दा, त्यस्ता वर्गहरू छन् ? ती वर्गहरू संगठित छन् ? ती वर्गहरू सचेत छन् ?

तर कतिपयले समाजवादको सफलतालाई नेतृत्वको क्षमता, इमान र प्रतिवद्धतासँग जोडेर हेर्छन् । यसो गर्दा उनीहरु के बिर्सिरहेका हुन्छन भने : यस्तो नेतृत्व निर्माण हुन र टिकिरहन कस्तो भौतिक परिस्थिति या प्रकृयामा मात्र सम्भव हुन्छ ?

त्यस्तै, कतिपय साथीहरुको स्वाभाविक प्रश्न छ : के समाजवादी क्रान्ति यान्त्रिक रुपले निर्धारित भएको हुन्छ ? के क्रान्तिमा सचेत प्रयत्नको निर्णायक भूमिका हुँदैन ?

काल्पनिक समाजवादका अनेक प्रयोग किन असफल भए त ? सोभियत अभ्यास नै किन लेनिनहरुले भने जसरी अगाडि वढेन ? चीनमा समाजवाद किन माओले सोचे जसरी निर्माण भएन ? नेपालमा समाजवादी आन्दोलन किन नाजुक अवस्थामा छ ?
एैतिहासिक भौतिकवादी दृष्टिले हेर्दा मानव इतिहासमा चेतनाको भूमिका हुन्छ तर भौतिक अवस्थाभित्र मात्र या भौतिक अवस्थाले दिएका अवसर र सिमाको परिधिभित्र मात्र । बैज्ञानिक समाजवादलाई काल्पनिक समाजवादबाट छुट्याउने एउटा चुरो कुरा यही नै हो । काल्पनिक समाजवादका अनेक प्रयोग किन असफल भए त ? सोभियत अभ्यास नै किन लेनिनहरुले भने जसरी अगाडि वढेन ? चीनमा समाजवाद किन माओले सोचे जसरी निर्माण भएन ? नेपालमा समाजवादी आन्दोलन किन नाजुक अवस्थामा छ ? यी केही व्यक्तिहरुका कारण भएका हुन कि भौतिक अवस्थासंग सम्बन्धित छन् ? मार्क्स र एंगेल्सकै विश्लेषणमा काल्पनिक समाजवादको प्रयोगको असफलता इतिहासको भौतिक प्रक्रियासंग सम्बन्धित थियो ।

क्रान्तिमा सचेत प्रयत्नको भूमिका हुन्छ । तर, सचेत प्रयत्न स्वयंको भौतिक आधार हुनु पर्छ कि पर्दैन ? सचेत प्रयत्न केही थोरै मानिसहरुले मात्र गर्दा हुन्छ कि श्रमजीवीहरुको ठूलो हिस्साले गर्नुपर्छ ? केही मानिसका विचार र तिनमा आधारित प्रयत्नले इतिहासको दिशा र गतिको निर्धारण गर्छ या गर्न सक्छ भन्ने मत भौतिकवादी हुन्छ कि विचारवादी ? यस्ता प्रयत्न मार्क्स स्वयमले किन गरेनन् ? या उनका पालमा किन सफलताका साथ भएन ? अनि अक्टोवर क्रान्ति किन बीस या दस या पाँच वर्ष अघि भएन ? त्यसको सचेत प्रयत्न किन भएन ?

मार्क्स भन्छन् : सर्वहाराले बौद्धिक हतियार दर्शनमा र दर्शनले भौतिक हतियार सर्वहारामा प्राप्त गर्छ । यदि यो मान्ने हो भने क्रान्तिकारी दर्शनका लागि सर्वहाराको उपस्थिति आवश्यक हुने भयो । यसका लागि यो वर्ग जन्माउने भौतिक अवस्था । अझ सत्य के हो भने क्रान्तिकारी दर्शन नै क्रान्तिकारी अवस्थामा मात्रै जन्मन्छ र विकसित हुन्छ ।
रोजाका अनुसार सचेतभन्दा पहिला असचेत आउँछ । अर्थात विषयतगता वस्तुगतताका पछि मात्र आउछ । उनका विचारमा इतिहासको वस्तुगत प्रकृया त्यसमा भाग लिन मानिसको विषयगत अवस्था भन्दा पहिला आउँछ ।
रोजाका अनुसार सचेतभन्दा पहिला असचेत आउँछ । अर्थात विषयगतता वस्तुगतताका पछि मात्र आउँछ । उनका विचारमा इतिहासको वस्तुगत प्रकृया त्यसमा भाग लिन मानिसको विषयगत अवस्थाभन्दा पहिला आउँछ । समाजवाद वर्गसंघर्षमा सर्वहाराको विजयबाट आँउछ भनेर मान्दा सचेत प्रयत्नको भूमिका निसन्देह मानिएको हुन्छ किनकि संघर्ष स्वयंमा सचेत प्रयत्न हो । तर वर्गसंघर्ष हुन र सफल हुन श्रमजीवी वर्ग ठूलो संख्यामा हुन आवश्यक हुँदैन र ? श्रमजीवी वर्ग ठूलो संख्या खास किसिम र चरणको भौतिक अवस्थामामात्र अस्तित्वमा आउने होइन र ?

यो भन्दा अझ गहिरिएर हेर्ने हो भने के भन्न सकिन्छ भने वास्तवमा हाम्रो सामाजिक जीवनमा वस्तुगत पक्ष र विषयगत पक्ष छुट्याउनै नसकिने गरी एक भएका हुन्छन् । आम रुपमा उत्पादक शक्ति, साधन, अवस्था आदिलाई भौतिक मानिने गरिन्छ । ठीकै पनि हो । तर, कुनै भौतिक वस्तु उत्पादक शक्ति, साधन, अवस्था तब मात्र बन्दछ जव त्यसमा चेतनाले आफ्नो भुमिका निभाइरहेको हुन्छ । जस्तो, जमिन उत्पादक शक्ति तब बन्छ, जब मान्छेले त्यसलाई उत्पादक शक्तिको रुपमा प्रयोग गर्छ । त्यसकारण सामाजिक जीवनमा आएको कुनैपनि भौतिक वस्तुमा चेतना अनिवार्य रुपले अन्तरनिहित भइसकेको हुन्छ । त्यसो भएपछि, समाजको भौतिक अवस्था र चेतनाको अलग अलग अस्तित्व र सकृयता हुँदैन । चेतना तब सकृय हुन्छ जव यसले भौतिक अवस्था भेट्दछ, भौतिक अवस्था तब बन्दछ जव चेतनाले काम गरिरहेको हुन्छ ।

यस हिसावले सचेत प्रयत्न तब सम्भव हुन्छ जव खास भौतिक परिस्थिति विद्यमान हुन्छ । त्यो खास भौतिक परिस्थितिमा चेतना स्वयम् अंगको रुपमा विद्यमान हुन्छ । त्यही चेतनाको जगमामात्र सचेत प्रयत्नको सम्भावना हुन्छ । सचेत प्रयत्न भौतिक परिस्थितिबाट अलग हुँदैन ।

मङ्गलबार, २५ फागुन, २०७७, दिउँसोको १२:१४ बजे

सम्बन्धित खवर