एउटै खोलामा आधा दर्जन जल विद्युत् आयोजना संचालन

विद्युत् उत्पादनका लागि सालेखुम्बु जिल्ला वरदान साबित भएको छ । एउटै खोलामा आधा दर्जन जल विद्युत् आयोजना संचालनमा छन । सोलुखोलामा मिडसोलु, अपरसोलु र साहज ऊर्जाका आयोजनाहरूबाट ८६ मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन भइरहेको छ । बेनी हाइड्रो, दूघकुण्ड हाइड्रो, दोभान हाइड्रो, जुनबेसी हाइड्रोलगायतका जलविद्युत् आयोजनाहरू निर्माणाधीन छन् । पाँचदेखि ८६ मेगावाटसम्मका आयोजनाहरू कुनै सञ्चालनमा रहेका छन् भने कुनै निर्माणाधीन छन्, जसले गर्दा ऊर्जा संकटबाट प्रदेश १ लाई जोगाउन सहयोग पुगिरहेको छ ।
मध्य सोलु अन्डर कन्स्ट्रक्सन आयोजना हो । सुरुङ खनेर पानी लगिएको छ । २२ मेगावाटको अपर सोलुले विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूलाई सेयर दिएको छ । सञ्चालन गर्दा विवाद हुन नदिन सहजताका लागि भन्दै नेताहरूलाई शेयर बाँडिएको हो । सोलुका अधिकांश हाइड्रो कम्पनीले दलका नेतादेखि कार्यकर्ता पालनपोषण समेत गरिरहेका छन् । ‘चुनाव खर्चदेखि पार्टी र पिकनिकसम्म पनि दिनुपर्ने बाध्यता रहेको उनीहरु पनि बताउछन ।
सोलुखुम्बुकै हुमा खोलामा अपर होम्बु खोला एपेक्स, मकालु हाइड्रो पावर कम्पनीले निर्माण गरिरहेको मध्य होम्बु ए र मध्य होम्बु बी आयोजना निर्माणाधीन छन् । मध्य होम्बु बीले नै अर्को आयोजना निर्माणको काम पनि गरिरहेको छ ।

तल्लो होम्बु खोला जलविद्युत् आयोजना भने नेपाल सरकारले अध्ययन गरिरहेको छ । होम्बु ए र मध्य होम्बु बीले संरचना निर्माण गरिरहेका छन् । उनीहरूले जमिनमुनिबाट पानी लैजानका लागि संरचना बनाइरहेका हुन् ।
अधिकांश जलविद्युत् आयोजनाहरू विवादित छन् । स्थानीयलाई रोजगारी नदिने, दलभित्र गुट उपगुट सिर्जना गरिदिनेसम्मका आरोप उनीहरूले खेप्नुपरेको छ । त्यतिमात्र होइन सरकारको निर्देशनसमेत उनीहरूले मानेको देखिन्न । खोलामा १० प्रतिशत पानी अनिवार्य छाड्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ, तर उनीहरूले त्यो नियम पालना गर्दैनन् । खोला नै थुनेर व्यापारिक प्रयोजनमा उपयोग गरिरहेका छन् ।
हाइड्रोहरूले खोलामा एक थोपा पानी पनि नछाड्ने गरेको सोलुखुम्बुका सांसद तथा प्रदेश १ का समाजिक विकास मन्त्री बुद्धिकुमार राजभण्डारी बताउँछन् । ‘खोलामा पानी नछाड्दा जंगली जनवार, चराचुरुङ्गी तथा जलचरहरूलाई मात्रै असर पुग्दैन चिता जलाउने पानी समेत खोलामा हुँदैन । यो भन्दा अशोभनीय के हुन्छ रु’ उनले भने ।
हाइड्रोका सञ्चालकहरू भने दलदेखि विद्युत् प्राधिकरणका कर्मचारीसमेत पाल्नुपर्ने भएकाले सम्भव भएसम्मको पानी लगेर धेरैभन्दा धेरै विद्युत् उत्पादन गर्नुपर्ने आफूहरूको बाध्यता रहेको जिकिर गर्छन् ।
सोलुखुम्बुमा नयाँ प्रमुख जिल्ला अधिकारी आउँदासमेत पहिलो अनुगमन जलविद्युत् आयोजनाबाटै गर्छन् । सोलुखुम्बुका प्रमुख जिल्ला अधिकारी वसन्त भट्टराईले पनि आफ्नो पहिलो अनुगमनको शुरूआत आयोजनाबाटै गरेका थिए ।
अनुगमन गर्दा कमिकमजोरी नभेटेका र त्यस्तो गुनासो आयो भने पुनः अनुगमन गरेर कारबाही गर्ने उनले बताएका छन् । सोलुखुम्बुमा मात्रै होइन, ताप्लेजुङ र पाँचथरको संगमस्थल भएर बग्ने कावेली खोलामा सञ्चालित आयोजनाले पनि सरकारको नीति नियम उल्लंघन गरिरहेको छ ।

कावेली खोला जलविद्युत् आयोजनाका सञ्चालक हस्तमान राई भन्छन्, ‘लास घरबाट हिँडाउने बेलामा हामीलाई खबर गर्छन्, अनि मात्रै चिता जलाउनका लागि पानी छाड्छौं ।’ चिता जलाउनका लागि ढोका खोलेर पानी दिने गरेको उनको दाबी छ ।

कावेली माछाका लागि प्रख्यात ठाउँ मानिन्छ । तर, पानी अभावका कारण त्यस खोलामा माछा पनि मासिँदै जान थालेको स्थानीय बासिन्दा बताउँछन् । असला, तीते, बुधुना लगायतका माछा खोलामा पाइन्छ ।
साढे पाँच वर्षसम्म लगाएर अध्ययन गरेपछि मात्रै ऊर्जा मन्त्रालय अन्तर्गत विद्युत् विकास विभागले निर्माणको लाइसेन्स दिने गर्छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले खरिद गर्ने सहमति गरेपछि मात्रै निर्माणको लाइसेन्स पाइन्छ ।
वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन आएपछि सार्वजनिक सुनवाइ पनि गर्नुपर्छ । त्यसपछि प्रभावित क्षेत्रलाई लक्षित गरेर सार्वजनिक सूचना जारी गर्नु पर्ने कानूनी व्यवस्था छ । जेनेरेसन लाइसेन्स दिनुभन्दा अगाडि प्रभावित क्षेत्रमा सार्वजनिक सुनुवाइ समेत गर्नुपर्छ ।

जेनेरेसन लाइसेन्सलाई कन्स्ट्रक्सन लाइसेन्स पनि भनिन्छ । तर, जलविद्युत आयोजनाहरूले भने होटेलमा सार्वजनिक सुनुवाइ गर्ने गर्छन् ।
प्रभावित क्षेत्रमा गर्दा मागहरू धेरै उठ्ने गरेकाले होटलमा लगेर सार्वजनिक सुनुवाइ गर्ने गरेको उनीहरू बताउँछन् । एपेक्स मकालु हाइड्रोका सञ्चालक द्रोणप्रसाद अधिकारी भन्छन्, ‘विकास गर्दा केही विनास अवश्य हुन्छ । स्थानीयको माग पनि बढी नै आउने गरेको छ ।’ जलविद्युत् आयोजनाहरूले सरकारको नियम नमान्ने गरेको गुनासो आए पनि प्रदेश तथा स्थानीयतहरूलाई यसको अनुगमनको जिम्मा नदिएको गुनासो प्रदेशकै मन्त्रीहरूको छ ।
अनुगमन गर्ने निकायभन्दा अरूले भनेको नमान्ने गरेको सामाजिक विकास मन्त्री बुद्धिकुमार राजभण्डारी बताउँछन् । सरकारको नियमभन्दा तलमाथि गर्नेलाई तिमीहरूको जलविद्युत् आयोजना उठाएर लैजाऊ भन्ने गरेको राजभण्डारीले बताए ।
विद्युत् विकास विभागको तथ्यांक अनुसार प्रदेश १ मा सञ्चालनमा रहेका ३९ आयोजनाबाट ४१८ मेगावाट क्षमताका आयोजना सञ्चालनमा छन् । उत्पादनका लागि निर्माणको लाइसेन्स जारी गरेका ७० आयोजना छन् । जसबाट २ हजार ६९४.६३४ मेगावाट उत्पादन हुने जनाइएको छ । सरकारले पनि १० आयोजना अध्ययन गरिरहेको छ ।