प्रदेश १ मा अब ‘मिल्क होलिडे’ नहुने

 ‘दूध र मासु’मा प्रदेश सरकारको विशेष लगानी
९ चैत, २०७५ विराटनगर /  प्रदेश सरकारले दूध र मासु उत्पादनमा विशेष लगानी गर्ने भएको छ । प्रदेश १ का किसानको समस्या समाधान गर्दै उत्पादनमा जोड दिन बुधबार सरकारले दुईवटा योजनामा सम्झौता गरेको हो । सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर पछि प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री शेरधन राइले दिर्घकालिन सोचका साथ किसानको पक्षमा लगानी गरेको बताए । सम्झौताबाट दूध उत्पादन गर्ने किसान सबैभन्दा धेरै खुसि हुनुपर्ने भन्दै मुख्यमन्त्री राईले अब कहिल्यै पनि प्रदेशमा ‘मिल्क होलिडे’ नहुने घोषणा पनि गरे । ‘पाउडर प्लान्ट बनाउने सम्झौता भएछ भन्ने कुरा मात्र होइन,’ मुख्यमन्त्री राइले भने, ‘यसले किसानहरुको जीवनमा ठूलो परिवर्तन ल्याउने छ र दूध उत्पादन बृद्धिमा पनि महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने छ ।’ सरकारले जनताको समस्या बुझेर समाधानकालागि फराकिलो सोचका साथ लगानी गरेको पनि उनले बताए । तत्कालको मिल्क होलिडे अन्त्य गर्न दुग्ध विकास संस्थाको विराटनगर स्थित दुग्ध वितरण अयोजनालाई ५ करोड रुपैयाँ अनुदान दिएको र मध्यकालिन समाधानकालागि नयाँ पाउडर प्लाट स्थापना गर्न सरकारी, सहकारी र निजी क्षेत्रको साझेदारीमा लगानी गरेको उनले बताए । मुख्यमन्त्री राईले विराटनगरमा निर्माण हुने पशु बधशाला आधुनिक र नमुनायोग्य बन्नुपर्नेमा जोड दिए । प्रदेशका किसानले उत्पादन गरेजति दूध खरिद गर्न र मिल्क होलिडे सँधैकालागि अन्त्य गर्न सरकार, सहकारी र निजी क्षेत्रको साझेदारीमा मिल्क पाउडर प्लान्ट स्थापना गर्ने सम्झौता बुधबार सम्पन्न भएको छ । बिरलै हुने त्रिपक्षीय साझेदारीलाई नमुनाकोरुपमा अघि बढाएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । सम्झौता अनुसार सुनसरीको इटहरी उपमहानगरपालिका तरहरामा नयाँ पाउडर प्लान्ट स्थापना हुने छ । कुल २८ करोड ३० लाख रुपियाँ लागतमा पाउडर प्लान्ट स्थापना हुने छ । त्यसकालागि प्रदेश सरकारले २० करोड रुपैयाँ अनुदान दिने सम्झौता गरेको छ । सहकारी र अन्य दूध उत्पादक डेरीहरुले ८ करोड ३० लाख रुपियाँ लगानी गर्ने समझदारी भएको छ । प्रदेश १ दूध उत्पादनमा आत्मनिर्भर छ । प्रदेश १ मा ५ लाख ६१ हजार मेट्रिक टन दूध उत्पादन भइरहेको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव हस्तबहादुर बिष्टले जानकारी दिए । मानिसकालागि प्रतिवर्ष प्रतिव्यक्ती ९१ लिटर दूध आवश्यक पर्नेमा प्रदेश १ मा प्रतिव्यक्ती १ सय १६ लिटर उत्पादन छ । बढी उत्पादनका कारण दूधको खपत हुन नसकी मिल्क होलिडे गर्नु पर्ने पर्ने वाध्यता रहेको छ । सोही वाध्यता अन्त्य गर्न र किसानको उत्पादनको खपत बढाउने योजना अनुसार सरकारले लगानी नयाँ साझेदारी गरेको हो । यो आयोजना आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा सम्पन्न गरिसक्ने गरी सम्झौता भएको हो । मुख्यमन्त्री शेरधन राईको उपस्थितीमा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव बिष्ट र कामधेनु डेरीका तर्फबाट बाबुराम खत्रीले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभयो । यसैगरी बुधबार नै प्रदेश सरकार र विराटनगर महानगरपालिकाबीच आधुनिक बधशाला निर्माणकालागि सम्झौता भएको छ । महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत एकदेव अधिकारी र मन्त्रालयका सचिव हस्तबहादुर बिष्टले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभयो । विराटनगर ८ मा निर्माण हुने आधुनिक पशु वधशालाकालागि प्रदेश सरकारले ३ करोड रुपियाँ उपलव्ध गराएको छ । त्यसमा महानगरपालिकाको तर्फबाट पनि ३ करोड रुपैयाँ लगानी हुने छ । बधशाला निर्माणकालागि संघीय सरकारबाट यस अघि प्राप्त भएको १ करोड २० लाख रुपैयाँ महानगरसँग मौज्दात नै छ । कुल २४ करोडको लगानीमा निर्माण हुने बधशाला क्रमागत योजना मार्फत आगामी वर्ष सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । त्यसबाट उपभोत्तालाई स्वच्छ र स्वस्थ मासु उपलव्ध गराउने भएकोले जनस्वास्थ्यका दृष्टिले महत्वपूर्ण हुने बताइएको छ । नेपाल सरकारले मासु जाँच ऐन निर्माण गरी मासुको स्वच्छताको विषयमा स्पष्ट व्यवस्था गरेको भएपनि बानीमा परिवर्तन नआउँदा ऐन कार्यान्वयनमा जटिलता देखिएको छ । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न पनि व्यवस्थित बधशालाको आवश्यकता छ ।