सरकारले गर्यो बजेटको संशोधन : साढे २ खर्बले घटाइयो
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटको आकार घटाएको छ । गत जेठ १५ गते तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको बजेट पेश गरेका थिए ।
तर, उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेटको मध्यावधि समीक्षा गर्दै चालु आर्थिक वर्षको बजेटको आकार १५ खर्ब ४९ अर्ब ९९ करोडमा झारेका छन् । उनले बजेटको आकार २ खर्ब ४४ अर्ब अर्थात् १४ प्रतिशतले घटाएका हुन् ।
आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले चालु खर्च ११ खर्ब ८३ अर्ब २३ करोडबाट १० खर्ब २१ अर्ब ९२ करोडमा झारेको बताएका छन् ।
त्यस्तै पूँजीगततर्फ गत जेठ १५ मा ३ खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड छुट्याइएकोमा ३ खर्ब १३ अर्ब ८५ करोड रुपैयँँमा झारिएको छ ।
वित्तीय व्यवस्थामा २ खर्ब ३० २१ करोड रुपैयाँ छुट्याइएकोमा २ खर्ब १४ करोड मात्र छुट्याइएको छ ।
अर्थमन्त्री पौडेलले राजस्व संकलनको लक्ष्य पनि घटाएका छन् । गत जेठ १५ मा १४ खर्ब ३ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ संकलनको लक्ष्य राखिएको थियो । तर घटाएर १२ खर्ब ४४ अर्ब ७५ करोड संकलन हुने अनुमान गरिएको उपप्रधानमन्त्री पौडेलले जानकारी दिए ।
संशोधित अनुमान गरिएको राजस्वमध्ये नेपाल सरकारबाट ११ खर्ब १ अर्ब परिचालन हुने र १ खर्ब ४३ अर्ब ७५ करोड प्रदेश र स्थानीय तहलाई बाँडफाँट हुने अनुमान छ।
वैदेशिक अनुदान तर्फ ५५ अर्ब ४५ करोड शुरु अनुमान गरिएकोमा ३८ अर्ब ४५ करोड परिचालन हुने र वैदेशिक ऋण तर्फ २ खर्ब ४२ अर्ब २६ करोड परिचालन हुने शुरु अनुमान रहेकोमा १ खर्ब ७० अर्ब ५३ करोड मात्र परिचालन हुने संशोधित अनुमान छ।
आन्तरिक ऋण तर्फ २ खर्ब ५६ अर्बको शुरु अनुमान गरिएकोमा२ खर्ब ४० अर्ब परिचालन गर्नुपर्ने संशोधित अनुमान छ।
अर्थतन्त्र सुधार हुन सुधार हुन समय लाग्ने भएकाले सरकारी खर्चमा कटौती गर्नुपर्ने बाध्यता आएको अर्थमन्त्री पौडेलले बताए ।
चालु शीर्षकमा खर्च हुन बाँकी रहेकामा २० प्रतिशत बजेट कट्टा गर्ने अर्थमन्त्री पौडेलले बताएका छन् । त्यस्तै कतिपय चालु खर्च पुनरावलोकन गर्न विषयगत मन्त्रालयलाई आग्रह गरिएको उनले जानकारी दिए ।
राजस्व संकलन ५५ वर्षयताकै खराब स्थितिमा
उपप्रधानमन्त्री पौडेलले ५५ वर्षपछि यसवर्षको राजस्व संकलनको वृद्धिदर अघिल्लो वर्ष भन्दा निकै कमजोर भएको पनि बताएका छन् । उनले आर्थिक वर्ष २०२४/०२५ पछि यस वर्ष अघिल्लो वर्ष भन्दा कम राजस्व संकलन भएको जानकारी दिएका हुन् ।
चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट ल्याउँदा तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले साउनदेखि पुस मसान्तसम्मको राजस्व संकलनको लक्ष्य ६ खर्ब ५१ अर्ब ८२ करोड तोकेका थिए ।
तर, अर्थमन्त्री पौडेलले यो ६ महिनामा ४ खर्ब ९० अर्ब ४ करोड मात्र राजस्व संकलन भएको जानकारी दिए । यो अंक गत आर्थिक वर्षको यसै अवधिमा संकलन भएको राजस्वभन्दा पनि १५ प्रतिशत कम हो ।
‘राजस्वमा यस्तो खालको नकारात्मक वृद्धिदर आर्थिक वर्ष २०२४/०२५ पछि पहिलो पटक हुन पुगेको छ’ उनले भने ।
खर्चमा कडाइ
अर्थमन्त्री पौडेलले सरकारी खर्च कटौती गर्नुपर्ने अवस्था आएकाले चालु आर्थिक वर्षमा थप दायित्व सिर्जना हुने नयाँ कार्यक्रम नल्याउने पनि बताएका छन्र ।
अर्थ मन्त्रालयबाट स्रोतको सहमति लिएका तर कार्यान्वयनमा जान बाँकी रहका आयोजनाहरुको पुनः प्राथमिकीकरण गर्ने पनि अर्थमन्त्री पौडेले बताएका छन् । त्यस्त आयोजना कार्यान्वयनमा लैजानुपूर्व सम्बन्धित मन्त्रालयले पुन अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने पनि मन्त्री पौडेलले बताए ।
हालसम्म मापदण्ड, कार्यविधि निर्देशिका र सञ्चालन विधि स्वीकृत नभएका कार्यक्रम पूर्ण वा आंशिक रुपमा स्थगित गर्ने पनि अर्थमन्त्रीले बताएका छन् । ती आयोजना स्रोतको उपलब्धताका आधारमा क्रमशः फुकुवा गर्दै जाने योजना रहेको उनले सुनाए ।
मापदण्ड कार्यविधि निर्देशिका र सञ्चालन विधि स्वीकृत भएर पनि पूर्व तयारी पूरा हुन नसकी कार्यन्वयनमा नगएका कार्यक्रमहरु औचित्य हेरी पूर्ण वा आंशिक रुपमा रोक्का राख्ने अर्थमन्त्री पौडेलले बताएका छन् ।
विषयगत मन्त्रालयहरुले आफ्नो बजेट र कार्यक्रमको प्राथमिकता निर्धारण गरी स्रोतलाई आन्तरिक रुपमै समायोजन गर्नुपर्ने पनि अर्थ मन्त्रालयले बताएको छ ।
खर्च हुन नसक्ने बजेट आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ बमोजिम अर्थ मन्त्रालयमा फिर्ता गर्नुपर्ने अर्थमन्त्री पौडेलले बताए ।
राजश्व चुहावट नियन्त्रणमा संलग्न निकायहरुको बीचमा सूचना आदान प्रदान गर्ने र समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउने नीति सरकारले लिएको छ ।
राजश्व चुहावटमा संलग्नलाई कानुनको दायरामा ल्याउने र कर कानुनको परिचालन गर्ने अर्थमन्त्री पौडेलले बताए ।
भन्सार राजश्व संकलनलाई व्यवस्थित गर्न सीमा नाकामा रहेका निकायहरुबीच समन्वय गर्ने, अवैध पैठारी तथा निकासी नियन्त्रण गर्न उच्चस्तरीय टोली परिचालन गरी अनुगमन गर्ने उनले बताए ।
राजश्व वक्यौता र असुल उपर गर्नुपर्ने वेरुजुको असुलीलाई प्राथमिकता दिने, बजार अनुगमन र अनुसन्धानात्मक कर प्रणालीलाई नजितामूलक बनाउने सरकारको योजना छ ।
