प्रदेश १ का ११ स्थानका सहिदका नाममा नमुना बस्ती बनाउने निर्णय अलपत्र

ईश्वर थापा

धनकुटा / देशमा आएको संघीयतासँगै प्रदेश १ सरकारको पहिलो बैठकले गरेको निर्णय नै अलपत्र परेको छ। ०७४ फागुन ३ गते बसेको प्रदेश १ को मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले धनकुटाको सहिदभूमि गाउँपालिकाको छिन्ताङसहित प्रदेश १ का ११ स्थानका सहिदका नाममा नमुना बस्ती बनाउने निर्णय गरेको थियो।

प्रदेश १ मुख्यमन्त्री शेरधन राई २०७४ फागुन २ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि त्यसको भोलिपल्ट मन्त्रिमण्डल विस्तार गरी बसेको बैठकले प्रदेशभित्र सहिदले बलिदानी गरेको ठाउँमा सहिद परिवारको लागि नमुना बस्ती विकास गर्ने निर्णय गरेको थियो।

प्रदेश सरकारले राजनीतिक परिवर्तनका लागि बलिदानी गर्ने सहिदको सम्मानका लागि भन्दै शान्त सुरक्षित, सुविधा सम्पन्न नमूना बस्ती निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो। प्रदेश सरकारले यो निर्णयलाई महत्वाकांक्षी योजनामा समेत राखेको थियो। तर, प्रदेश सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा राखेर गरेको निर्णय नीति तथा कार्यक्रममा समेटिए पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा भने आउन सकेको छैन। सरकारले सहिदलाई बेवास्ता गरेकै कारण आफैँले गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगरेको छिन्ताङ काण्डका सहिद पुत्र डिकबहादुर राईले बताए।

उनले सहिद दिवसका दिन सहिदको चर्चा परिचर्चा गर्ने तथा सरकारले निर्णय गर्ने तर, कार्यान्वयन नगर्ने पुरानो चलन रहेको गुनासो गरे। प्रदेश सरकारले राजनीतिक परिवर्तनका लागि बलिदानी गर्ने शहीदको सम्मानका लागि भन्दै शान्त सुरक्षित, सुविधा सम्पन्न नमुना बस्ती निर्माण गर्ने निर्णय गरेको भन्ने सुनेको त हो तर, यहाँ केही जानकारी नै नभएको राईले बताए।

सहिद परिवार रहेका त्यस्ता ठाउँमा नमुना बस्तीहरु बनाउने, बस्तीको स्वरूप कस्तो हुने र कुन प्रक्रियाबाट निर्माण एवं सञ्चालन गर्ने भन्ने प्रारूप अहिलेसम्म बनेको छैन। प्रदेश सरकार गठन भएको ३ वर्ष बढी बितिसक्दा पनि कुनै ठोस खाका बनेको छैन। निर्णय गरे पनि सरकारले चासो नदिएकोले योजना अलपत्र परेको सहिदपुत्र सोमवीर दमाईंले बताए।

उनले संघीय सरकारले पटकपटक सहिद परिवारको आँखामा छारो हाल्ने काम गरेको भए पनि देशमा आएको संघीयतापछि बनेको प्रदेश सरकारले केही गर्ला कि जस्तो लागेको भए पनि त्यो पनि उस्तै रहको बताए। दमाईंले सहिदभूमि गाउँपालिकामा २०३६ सालको छिन्ताङ हत्याकाण्डमा मारिएका सहिदका परिवार र द्व न्द्वपीडितको लागि शहरी विकास मन्त्रालयबाट बन्न लागेका ९ वटा आवासमा ४ वटा निर्माण सम्पन्न भए पनि हालसम्म भुक्तानी नभएको गुनासो गरे।

प्रदेश सरकारले बनाउने नमुनाबस्तीको बारेका मिडियामा सुनेको तर गाउँमा कुनै चर्चा नभएको जानकारी दिए।

कहाँ-कहाँ बनाइने थियो नमुनाबस्ती?

प्रदेश १ को मन्त्रिपरिषदको पहिलो निर्णयले २०३६ सालमा १६ जनासहिद भएको ठाउँ धनकुटाको सहिदभूमि गाउँपालिकासहित प्रदेश १ का मदन भण्डारीको जन्मथलो ताप्लेजुङको ढुंगेसाँघु, रत्नकुमार बान्तवा र बम बान्तवाको गाउँ इलामको चमैता रहेका छन्। यस्तै, २०२८ सालमा ५ जना सहिद भएको झापाको सुखानी, राम-लक्ष्मण सहिद भएको ओखलढुंगाको रामपुर, नेत्र गुरागाईं सहिद भएको तेह्रथुमको आङबुङ, २००७ सालको क्रान्तिमा नेतृत्वकर्ता रामप्रसाद राईको जन्मभूमि भोजपुरको बासिखोरा, जमिन राई सहिद भएको भोजपुरको हतुवागढीमा र हरि नेपाल, चन्द्र पुरीको हत्या गरिएको संखुवासभाको स्याबुङ नमुना बस्ती बनाउने निर्णय भएको थियो।

यस्तै तेह्रथुमको आठराई र पाँचथर मेहेलेपुरमा पनि नमुना बस्ती निर्माण गर्ने प्रदेश सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णयमा उल्लेख छ।

सरकार निर्णयबाट पछि हटेको छैन : मन्त्री कार्की

प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मत कार्कीले भने सहिदभूमिहरूमा नमुना बस्ती बनाउने निर्णय कार्यान्वयनमा आसकेको बताए। उनले यो आर्थिक वर्षमा ८ करोड बजेट विनियोजन गरेर भौतिक योजना मन्त्रालय र सामाजिक विकास मन्त्रालयमा बजेट दिइसकेको जानकारी दिए।

उनले काम प्रगतिको विषयमा आफू कम जानकार रहेको बताउँदै दुवै मन्त्रालयमा बुझेर जानकारी दिने बताए। ‘सहिदभूमिहरुमा नमुना बस्ती बनाउने कामलाई अगाडि बढाउन कर्मचारी अभावलगायत विषयले बीचमा समस्या देखिएकै हो,’ मन्त्री कार्कीले भने, ‘सरकार आफ्नो निर्णयबाट पछि हटेको छैन।’

प्रदेश सरकारको पहिलो बैठकले यसबारे सैद्धान्तिक निर्णय मात्रै गरेको र यस वर्षबाट बजेट विनियोजन गरेर विस्तृत प्रारूप तयार गर्न लागिपरेको सरकारका प्रवक्ता कार्कीले जानकारी दिए।

नमुना बस्तीको प्रारुप तयार भएपछि कुनकुन जिल्लामा कहाँ कहाँ बस्ती बनाउने भन्ने स्पष्ट खाका आउने मन्त्री कार्कीले बताए। उनले बजेट विनीयोजनसँगै भौतिक पूर्वाधार विकासको काम थालिएको दाबी गरे।

‘नमुना बस्ती भनेको सुविधायुक्त स्थान हो। यसका लागि प्रदेश सरकारले घोषणा गरेका सहिद र वीर योद्धाहरूको भूमिमा भौतिक पूर्वाधारको विकास गरिनेछ,’ उनले भने।

प्रदेश सरकारले शिक्षा स्वास्थ्य, सडक, बिजुली, खानेपानी जस्ता पूर्वाधार विकासका लागि गुरुयोजना बनाउने र त्यसपछि आवश्यक भौतिक पूर्वाधार निर्माणको काम सुरु गर्ने योजना प्रदेश सरकारले अघि सारेको मन्त्री कार्कीले बताए।

सहिदभूमिहरूको आधिकारिक डिपिआर तयार भएपछि गाउँहरूलाई नमुना गाउँ बनाउने काम सुरु गरिने योजना रहेको उनको भनाइ छ। प्रदेश सरकारले सहिदभूमिहरूलाई बस्न र घुम्नलायक सुविधासम्पन्न गाउँ बनाउने उनको दाबी छ।

बुधबार, ०१ बैशाख, २०७८, साँझको ०५:१८ बजे

सम्बन्धित खवर