एक्लिदै प्रधानमन्त्री : प्रदेशमा उस्तै छ अबस्था

बैकल्पिक खवर

काठमाडौं / सत्ताको बागडोर सम्हालिरहेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीको विकल्प खोज्न सत्ता साझेदार दल माओवादी केन्द्रसँगै विपक्षी दलहरू एकजुट भएका छन् । ओली इतरका दलहरू मिलेर सत्ता साझेदारीमा समझदारी जुट्न थालेपछि राजनीतिले नयाँ कोर्ष लिन थालेको छ । सत्ता समर्थित दल माओवादी केन्द्रसँगै प्रतिपक्षी दलहरू कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नयाँ सत्ता समिकरणका लागि एकजुट भएर उभिन थालेका हुन् । गत २७ चैतमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले नै प्रधानमन्त्री ओलीको विकल्प खोज्ने बताएका थिए भने माओवादी केन्द्रले स्वागत गरेको थियो । नयाँ वर्षको सुरुवातमै जसपाका नेताहरू र देउवाबीच भेटवार्ता भएको थियो । भने कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डबीच पनि भेटवार्ता भएको थियो । उनीहरूबीच पनि ओलीको विकल्प खोज्ने बारे नै छलफल भएको एक माओवादी नेता बताउँछन् । माओवादी केन्द्र, कांग्रेस र जसपा मिलेर ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आउने बुधबार नै रोल्पा पुगेका माओवादी केन्द्रका स्थायी कमिटी सदस्य वर्षमान पुनले बताएका थिए । उनले भनेका थिए, ‘छिटै ओली विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आउछ ।’ केन्द्रमा सत्तासमिकरण भए सबैभन्दा बढी फाइदा कांग्रेस र जसपालाई नै हुने माओवादीका नेता बताउँछन् । उनले भने,‘कांग्रेस, माओवादी र जसपा मिलेमा सबैभन्दा बढी फाइदा कांग्रेस र जसपालाई हुने छ । कांग्रेसले केन्द्रमात्र होइन प्रदेश सरकारको पनि नेतृत्व पाउने छ । जसपाका जेलमा रहेका नेताहरु सबै प्रक्रिया मिलाएर छुट्ने छन् ।’ यी तीन दल सत्तासमिकरणको नजिक पुगेको गण्डकी प्रदेशको सरकार परिवर्तनको तयारीबाट पनि थप पुष्टि हुन्छ । बुधबार गण्डकी प्रदेश सरकारका विरुद्ध अविश्वासको अन्तिम तयारीमा यी तीन दल पुगेका छन् । बिहीबार यी तीन दललगायत जनमोर्चा पनि मिलेको छ । यो समिकरणका कारण ओली समूहका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरूङले पदबाट हात धुनुपर्ने छ । केन्द्रभन्दा छिटो सत्ता समिकरण प्रदेशमा हुने देखिएको छ । जसमा गण्डकी कांग्रेस र लुम्बिनीमा माओवादीले सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति भएको छ । सहमतिअनुसार गण्डकीमा बिहीबार नै अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको छ भने लुम्बिनीमा छिटै प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारी रहेको लुम्बिनी प्रदेशका माओवादी केन्द्रका एक सांसद् बताउँछन् । केन्द्रमा हिजो भएको भेटवार्तामा कांग्रेसले अंक गणितको सुनिश्चिता खोजेको बुझिएको छ । कांग्रेस माओवादी एक ढिक्का भएपनि ओलीको सत्ता बहिर्गमनका लागि जसपाले अहिले पनि ओलीकी ओली इतर पक्ष एक हुने भनेर निर्णय गरि नसकेको बताइन्छ । तर हिजो जसपाका नेताहरु आफै देउवा निवास पुगेर सहयोग गर्ने जानकारी गराएको कांग्रेस नेता बताउँछन् । गण्डकीमा गुरुङको बर्हिगमन निश्चित, लुम्बिनीमा पोखरेललाई तनाव ओली समूह केन्द्रभन्दा पहिला प्रदेशबाट बर्हिगमित हुने भएको छ । गण्डकी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री गुरूङविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आएसँगै त्यहाँको सत्ता समिकरण अदलबदल हुने भएको छ । गण्डकी र लुम्बिनीमा कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले सत्ता समिकरणमा सहकार्य गर्ने भएका हुन् । गण्डकीको मुख्यमन्त्रीका लागि कांग्रेसका संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोख्रेललाई प्रस्ताव गरिएको छ भने माओवादी केन्द्रको भागमा परेको लुम्बिनीमा पनि चाँडै अविश्वासको प्रस्ताव आउने भएको छ । गुरुङविरुद्ध २८ जना प्रदेश सांसदले हस्ताक्षरसहित प्रदेशसभा सचिवालयमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । गण्डकीमा ६० सांसद मध्ये एमालेसँग २९, कांग्रेसका १५, माओवादी केन्द्रका १२, जसपाका दुई र जनमोर्चा तीन जना सांसद् रहेका छन्। यस प्रदेशका सभामुख भने माओवादी केन्द्रका हुन् । यस्तै लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको पद पनि धरापका परेको छ । उनीविरुद्ध पनि माओवादी केन्द्र र कांग्रेसलगायतका दलहरू मिलेर अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने अन्तिम तयारी छन्। यस प्रदेशमा शुक्रबारसम्म अविश्वासको प्रस्तावमा आउने भएको छ । लुम्बिनीमा ८७ सांसद् रहेकाले बहुमत जुटाउन ४४ सांसद चाहिन्छ । यस प्रदेशमा एमालेका ४१ सांसद छन् रहेका छन् भने माओवादी केन्द्रका २०, कांग्रेसका १९, जसपाका ६ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक सांसद छन्। प्रदेश १ र बागमतीमा नेपाल पक्ष निर्णायक प्रदेश १ र बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई पनि सत्ता जोगाएर सहज रुपमा सरकार चलाउनका लागि कठिन देखिएको छ । अहिले प्रदेश १ मा ९३ जना सांसद् रहेका छन् । यहाँ बहुमतका लागि ४७ सांसद आवश्यक पर्छ । प्रदेशमा कांग्रेसका २१, माओवादीका १४ जना, जनता समाजवादी पार्टीका ३, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च र स्वतन्त्र तर्फका १÷१ प्रदेश सभा सदस्य छन्। यहाँ एमाले भित्र पनि ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षको हाराहारीमा सांसद् संख्या रहेकाले मुख्यमन्त्री शेरधन राईलाई सहज रुपमा सरकार चलाउन सकस पर्ने छ । यस्तै बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेललाई सरकार सञ्चालनमा सकस पर्ने देखिएको छ । एमालेभित्र मिलन नभएकाले ओली समूहका पौडेललाई नेपाल समूहले काम गर्न असहयोग गर्ने देखिएको छ । यस प्रदेश सभामा कुल ११० मध्ये एमालेका ५८ जना सांसद रहेका छन्। भने बहुमतका लागि ५६ सांसदको आवश्यक पर्छ। माओवादी केन्द्रका २३, कांग्रेसका २१, विवेकशील साझाका ३, नेपाल मजदुर किसान पार्टी र राप्रपाका २–२ सांसद छन्। कर्णालीमा आश, सुदूरपश्चिम सुरक्षित कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई सत्ता टिकाउनका लागि झिनो मतको आवश्यक पर्ने देखिएको छ । एमालेका सांसद्ले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएकाले मुख्यमन्त्री शाहीले विश्वासको मत लिनुपर्ने छ । कर्णालीमा माओवादीको १३, एमालेका २०, कांग्रेसका ६ र राप्रपाका १ सांसद रहेका छन्। यस प्रदेशमा ४० प्रदेश सभाको बहुमतका लागि २१ जना आवश्यक पर्छ । शाहीलाई मुख्यमन्त्री टिकाउन ८ सांसद आवश्यक पर्ने भएकाले यस प्रदेशमा एमालेका नेपाल समूहले फ्लोर क्रस गर्ने मुख्यमन्त्री शाहीको आशा छ। यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट सेभ जोनमा रहेका छन् । यस प्रदेशमा कुल ५३ प्रदेश सभा सदस्यमध्ये एमालेका २५ जना, माओवादी केन्द्रका १४, कांग्रेसका १२ र जसपाका २ सांसद छन्। प्रदेश २ मा प्रभावहीन केन्द्र र अन्य प्रदेशमा सत्ता समिकरणबाट उलटफेर हुँदै गर्दा प्रदेश २ भने सुरक्षीत रहेको छ । यस प्रदेशमा जसपाको एकलौटी बहुमत भएकाले अन्य दल मिल्दा पनि सरकार परिवर्तन हुन सक्दैन । मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको सरकार जसपा नफुटेसम्म सुरक्षित रहने देखिएको छ । प्रदेश २ मा १०७ प्रदेश सभा सदस्य मध्ये जसपाका ५४, एमालेका २१, कांग्रेसका १९, माओवादी केन्द्रका ७ (चार सांसद् निलम्बित), नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी र स्वतन्त्रका १÷१ सांसद छन्
samachardainik.com बााट 

शुक्रबार, ०३ बैशाख, २०७८, दिउँसोको ०३:०७ बजे

सम्बन्धित खवर