पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नयाँ शक्ति नेपालका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराई अहिले मध्यपहाडी लोक मार्गमा जनसंवाद यात्रामा छन्। उनी अहिलेसम्म १८ वटा जिल्ला घुम्दै कास्की आइपुगेका छन्।  यो अभियान केको लागि, सरकारको पछिल्लो गतिविधि कस्तो लागिरहेको छ भन्नेबारे गरेको संक्षिप्त कुराकानी 

अभियान केको लागि सुरु गर्नुभयो?

यो अभियानको क्रममा तपाईंले भेटेका जनता के भन्छन्? यो अभियान हामीले नेपाललाई बुझ्ने र बदल्ने एउटा कडी हो। यो वर्ष हिसिला जी र म युरोप एक महिना, अमेरिका एक महिना बसेर विश्वव्यापी रुपमा पछिल्लो विकासक्रम के रहेछ भन्ने अध्ययन गरियो। अनि पछि यता फर्केपछि फेरि एक महिना आफ्नै देशको तल्लो तहसम्म (पूर्व(पश्चिम) को अध्ययन गरौँ भनेर हाम्रो यो अभियान बनेको हो। माघ १५ बाट सुरु गरेर फागुन १५ मा अन्त्य गर्ने मध्यपहाडी लोक मार्ग १८७९ किलोमिटर यात्रा पूरा गर्छौं। यो अभियानमा आउनेक्रममा हामीले बढिचाहीँ स्थानीय तह भएपछि विकासको क्रम के भइरहेको छ। जनताले लोकतन्त्र प्रति कस्तो अनुभूती गरिरहेका छन्, विकास र समृद्धिको आकांक्षा, चाहना कति पूरा भएका छन्, यिनै विषयको अध्ययन गर्ने कोशिस गरेका छौँ। जनता निराश नै देखेको पाएँ। जनप्रतिनीधिहरू पनि सरकारको काम प्रति खुसी छैनन्।

सरकारको पछिल्लो गतिविधि कस्तो लागिरहेको छ?

हामीले अहिले गरिरहेको जनसंवाद यात्रा हो। यसको उदेश्य भनेको असल राजनीति र समावेशी विकासको लागि जनसंवाद हो। राजनीतिक परिवर्तन पछि यसको प्रयोग ठीक ढंगले नभएको, भ्रष्टाचार बढ्दै गएको, लोकतन्त्रले तलसम्म जरो नगाडेको, संघीयताको कार्यान्वयनमा पनि अधिकार फेरि माथि नै राख्न खोज्ने प्रवृत्ति बढेको आदि कारणले राजनीति बढि जनस्तरसम्म पुर्‍याएर लोकतान्त्रीकरण गर्नुपर्छ पारदर्शी गर्नुपर्छ यो विषय बुझ्ने हाम्रो प्रयत्न हो। दोस्रो विकास समृद्धि बुझ्ने प्रयास गरेका छौँ। विकास केहि ब्यक्ति र केही क्षेत्रको हैन सबैको लागि हुनुपर्छ भन्ने हो। एक सरकारको एक वर्ष पनि वितेको छ। यो बीचमा सामान्य कुराहरू त भएका छन् कत्ति पनि भएनन् भन्न हुन्न। तर, जुन गतिमा तीव्र परिवर्तन र तीव्र आकांक्षा जनताको थियो त्यो चाहीँ पूरा नभएको नै अनुभूती भएको छ।

मध्य पहाडी यात्रा सकिएपछि के गर्नुहुन्छ?

यो यात्रा सकिएपछि मैले संसदमा टेबुल गर्छु। प्रधानमन्त्रीलाई, योजना आयोगलाई, मुख्यमन्त्रीहरूलाई प्रतिवेदन नै बुझाउँछौँ। देशलाई कसरी अहिलेको ओरालो लागेको अर्थतन्त्रबाट उकालो बाटोमा लैजान सकिन्छ भन्ने सुझाब दिन्छौँ। सरकार गैरजिम्मेवार भयो भनेर भनिरहनु भएको छ।

खासमा के कुरामा गैरजिम्‍मेवार देख्नुभयो?

स्वास्थ्य शिक्षा विधेयक हेर्नुस् न यसरी पेलेर ल्याउन जरुरी नै थिएन। यो नै सरकारको गैरजिम्मेवारपन हो। त्यसरी पेलेर लैजानुको सट्टा संवादबाट सबैको समझदारीमा लैजान सकिन्थ्यो। चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा डा. गोविन्द केसीले जुन मुद्दा उठाउनु भयो। यसमा सरकारपछि झस्किन्छ, झस्किन्छ। केहि कुरा समेटिए पनि बाँकी रहेका कुरा अन्तिम संवाद गरेर टुंग्याएको भए गोविन्द केसीले पनि पटक पटक आन्दालन गरिराख्नु पर्ने थिएन। सरकारले ढंग पुर्‍याएन। शान्ति सुरक्षा विद्येयक जुन प्रस्तुत गरिएको छ। यसमा हिजोको पञ्चायतकालमा बडाहाकिमलाई जस्तै एउटा सिडियोलाई सर्वा्धिकार सम्पन्न जस्तै बनाइएको छ। संघीयताको मर्म विपरित नै छ। जिल्ला तहको शान्ति सुरक्षा भनेको प्रदेश सरकारको विषय हो। राष्ट्रिय सुरक्षा संघ अन्तरगत हुन्छ। तर, प्रदेशभित्र स्थानीय तहको शान्ति सुरक्षाको जिम्मा त प्रदेशको हो। संविधानलाई नै बाइपास गरेर सिडियो बलियो पार्ने जुन काम भएको छ त्यो चाहीँ संविधानको मर्म्विपरीत छ। यस्ता कुरामा सरकार चुकेको छ। दुखको कुरा छ।

अहिलेको ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ तपाईंले सुरु गरेको युवा स्वरोजगार कार्यक्रम जस्तै झिसमिसे हुन्छ भन्ने लाग्छ कि लाग्दैन?

यो विषयमा मैले त्यति राम्रोसँग अध्ययन गर्न पाएको छैन। त्यसैले धेरै टिप्पणी गर्न चाहन्न। तै पनि हामीले शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य, रोजगारी, आवास, जनताको मौलिक अधिकारको भनिएको हुनाले रोजगारीको निम्ति विशेष कार्यक्रम ल्याउनु राम्रो नै हो। यसले कति समेट्छ भन्ने महत्वपूर्ण कुरा हो। मैले म सरकारमा हुँदा स्वरोजगार कार्यक्रम जुन सुरु गरेँ त्यसले नै आम युवालाई समेटेको थियो। त्यो बेलामा देशभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्ने, उत्पादन बढाउने जुन लक्ष्य थियो त्यसको सुरुवात राम्रै भएको थियो पछि बरालियो यो कसरी जान्छ हेरेर मात्रै भन्छु। थाहाबाट

Facebook Comments Box