मुख्यमन्त्री शेरधन राईद्वारा नेपाल स्काउटसँग साझेदारीको घोषणा

४ बैशाख, २०७६ विराटनगर / प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री शेरधन राईले नेपाल स्काउटसँग औपचारिक रुपमा सहकार्य सुरु भएको घोषणा गरेका छन् । विराटनगरमा प्रदेश १ स्तरीय नेपाल स्काउटको छ दिने आधारभूत तालिमको उद्घाटन गर्दै मुख्यमन्त्री राईले यस्तो घोषणा गरेका हुन् । नेपाल स्काउटलाई स्थानीय तह र वार्डसम्म विस्तार गर्ने उद्देश्यले १४ जिल्लाकै प्रतिनिधिहरुकालागि तालिम आयोजना गरिएको हो । तालिममा ३ सय २७ पुरुष र १ सय ९५ जना महिला स्काउटहरुको सहभागिता रहेको छ । बालबालिका तथा युवाहरुलाई अनुशासित, कर्तव्यनिष्ठ र सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्न सक्षम जनशक्ती उत्पादनकालागि नेपाल स्काउटको भूमिका महत्वपूर्ण हुने मुख्यमन्त्री राईले बताए । उनले नेपाल स्काउटको नेतृत्वले अपेक्षा गरे अनुसार नै प्रदेशका सबै विद्यालय र स्थानीय तहहरुमा नेपाल स्काउटको संरचना निर्माण गरेर अगाडि बढाउन प्रदेश सरकार तत्पर रहेको बताए । उनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा नेपाल स्काउटकालागि आवश्यक विनियोजन गर्नेसमेत जानकारी दिए । विगतमा राम्रो संगठनको स्वरुप ग्रहण गरिसकेको नेपाल स्काउट केही समय मुर्झाएर बसकेको भएपनि अब गतिलिएकोमा सामाजिक विकासमन्त्री जीवन घिमिरेले खुसि व्यक्त गरे । आपदविपदमा अग्रभागमा रहेर जनतालाई सहयोग गर्ने संस्थालाई पुनर्जीवन दिएर विकास गर्ने प्रयासमा सरकारले सबै प्रकारको सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता मन्त्री घिमिरेले बताए । विद्यार्थी र शिक्षकहरुलाई एकै पटक १९ कोर्षमा तालिम दिइने नेपाल स्काउटका राष्ट्रिय संयोजक लोकबहादुर भण्डारीले जानकारी दिए । उनले नेपाल सरकारले स्काउटिङ एजुकेशनलाई स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्नका लागि सरकार संवेदनशिल देखिएको र त्यसकालागि कानून निर्माणको प्रकृया अघि बढिसकेको पनि जानकारी दिए । निर्माणधीन कानूनले प्रधानमन्त्रि र मुख्यमन्त्रीहरुलाई नेपाल स्काउटको संरक्षकको जिम्मेवारी दिएकोले पनि स्काउटको भविष्य सुन्दर हुने अपेक्षा गरे । उनले एक विद्यालय एक स्काउट युनिटको अवधारणा अनुसार संगठन विस्तार गर्ने पनि बताए । कार्यक्रममा प्रदेश सभाका उपसभामुख सरस्वती पोखरेलले नेपाल स्काउटले बालबालिका र युवाहरुलाई असल मार्गमा लैजाने र नैतिकवान बनाउने तर्फ काम गर्नुपर्ने बताइन् । प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव केदारप्रसाद न्यौपानेले गतिशिल र सक्रिय संगठन मार्फत समाजिक सुधारको काममा नेपाल स्काउट परिचालित हुनुपर्ने र त्यसकालागि प्रदेश सरकारले आवश्यक सहयोग गर्ने बताए ।