सात विश्वविद्यालय ३ महिनाभित्र पदाधिकारीविहीन हुँदै

मुलुकका ११ मध्ये ७ विश्वविद्यालय असोजभित्र पदाधिकारीविहीन हुँदै छन् । नयाँ नियुक्तिका लागि ६ महिनाअगावै सुरु गर्नुपर्ने प्रक्रिया भने सरकारले अघि बढाएको छैन । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति लगायत पदाधिकारीको भदौमा तथा नेपाल संस्कृत, पोखरा, पूर्वाञ्चल, सुदूरपश्चिमाञ्चल, मध्यपश्चिमाञ्चल र कृषि तथा वन विश्वविद्यालयका पदाधिकारीको असोजमा पदावधि सकिँदै छ । सबै विश्वविद्यालयमा अहिले भागबन्डाका आधारमा राजनीतिक दलले सिफारिस गरेका पदाधिकारी छन् ।

विश्वविद्यालय र उच्च शिक्षा प्रदायक स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पदाधिकारी नियुक्तिको मापदण्ड निर्धारण कार्यदलको प्रतिवेदन २०७५ ले बहालवाला पदाधिकारीको कार्यकाल सकिनु ६ महिनाअगाडि नै विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्षको संयोजकत्वमा ‘सर्च कमिटी’ गठन गर्न भनेको छ ।

सरकारले अहिलेसम्म कमिटी गठन प्रक्रिया अघि नबढाएको आयोगले जनाएको छ । बरु सत्तानिकट केही प्राध्यापकले पदाधिकारीमा नियुक्त हुन आन्तरिक कसरत थालिसकेका छन् ।विद्यमान ऐनअनुसार कुलपति प्रधानमन्त्री, सहकुलपति शिक्षामन्त्री छन् ।

सिफारिस समिति गठन गरेर अनुकूल हुने गरी उपकुलपति भीसी चयन गरिन्छ । उपकुलपतिको सिफारिसमा एक रेक्टर शिक्षाध्यक्ष र एक रजिस्ट्रार कुलसचिव नियुक्त हुने परम्परा छ ।

शिक्षामन्त्रीको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले विश्वविद्यालयमा कुलपति, सहकुलपति र उपकुलपतीय पद्धति खारेज गर्न र कुलपति, उपकुलपतिको सट्टा प्राज्ञिकमध्येबाट ‘प्रेसिडेन्ट’ छनोट गर्न सुझाव दिएको छ ।

त्रिवि उपकुलपति तीर्थराज खनियाँले आफ्नो कार्यावधिको दिनगन्ती सुरु गरिसकेका छन् । चारवर्षे कार्यकाल उपलब्धिमूलक भएको उनको दाबी छ । ‘अब दुई महिना बाँकी छ, भदौ ५ गते बाहिरिन्छु,’ उनले भने, ‘कुर्सीमा बसेपछि मात्र थाहा हुने रहेछ, कति सक्षम कति अक्षम भन्ने कुरा । कम्तीमा त्रिवि भिजन २०२०–३० निर्माण गर्न सकेका छौं ।’

उनी कांग्रेस कोटाबाट नियुक्त भएका थिए । शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइराला विश्वविद्यालयमा अहिलेकै दलले पदाधिकारी भर्ना गर्ने कि आयोगले भनेजस्तो बोर्ड अफ ट्रस्टीलाई जिम्मेवारी बनाउने भन्नेमा सरकार स्पष्ट हुनुपर्ने बताउँछन् ।

‘प्रधानमन्त्रीले उपकुलपति छान्ने हो भने अक्षम नेतृत्वले गर्ने दोषको भागीदार स्वयं प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसरी छानिएका उपकुलपतिले सिफारिस गर्ने रेक्टर र रजिस्ट्रारले गरेका गल्तीको जिम्मेवारी लिने कि नलिने रु’

अर्का शिक्षाविद् विनयकुमार कुसियत विश्वविद्यालय सरकारले अनुदान दिने स्वायत्त संस्था भएको बताउँछन् ।‘सरकारले दिएको अनुदानले मात्र विश्वविद्यालय चल्न सक्दैनन्,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय विश्वविद्यालय र निकायसित समन्वय गरेर अध्ययन–अनुसन्धानका निम्ति आर्थिक जोहो गर्न सक्ने प्राज्ञिक भिजन र क्षमता भएका व्यक्ति पदाधिकारी हुनुपर्छ ।’ जुनसुकै दलप्रति आस्था राखे पनि नियुक्त पदाधिकारी उच्च शिक्षामा योगदान पुर्‍याउने व्यक्ति हुनुपर्ने उनको सुझाव छ ।

मापदण्ड निर्धारण कार्यदलको प्रतिवेदनले त्रिवि, संस्कृत र खुला विश्वविद्यालयको हकमा कुलपति राष्ट्रपति हुनुपर्ने भनेको छ । अन्य विश्वविद्यालयको हकमा उपराष्ट्रपतिलाई कुलपति राख्न सिफारिस गरिएको छ । शिक्षामन्त्री विश्वविद्यालयको सहकुलपति हुनुपर्ने उल्लेख छ ।

उपकुलपति नियुक्ति सिफारिस गर्न पाँच सदस्यीय सर्च कमिटी गठन गर्न भनिएको छ । सम्भाव्य उम्मेदवारको खोजीका निम्ति छुट्टै विज्ञ समिति गठन गरी कार्ययोजना मूल्यांकन गराउनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जसअनुसार निर्धारित योग्यता पुगेका र इच्छुक प्राध्यापकबाट उपकुलपति पदमा एक कार्यावधिको कार्ययोजनासहित विद्युतीय सञ्चार माध्यमबाट पेस गर्न माग गर्नुपर्नेछ ।

सर्च कमिटीले विज्ञहरूको कार्यदल निर्माण गरी उत्कृष्ट तीन जनाको नाम सहकुलपतिमार्फत कुलपतिसमक्ष पेस गर्नुपर्ने उल्लेख छ । मापदण्डअनुसार उपकुलपति पदका लागि विद्यावारिधि पूर्णकालीन वा स्नातकोत्तर वा सोसरह उपाधि प्राप्त गरेको प्राध्यापक हुनुपर्नेछ ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष प्राध्यापक भीमप्रसाद सुवेदीले मापदण्ड बन्नु सकारात्मक भए पनि कार्यान्वयनको पहल बाँकी रहेको बताए । ‘भदौ र असोजभित्र सात विश्वविद्यालय पदाधिकारीविहीन हुँदै छन्,’ उनले भने, ‘नयाँ नियुक्तिका निम्ति सर्च कमिटी गठन अघि बढेको छैन ।’