प्रदेश १- नियमावली संशोधन गर्दै ९ वटा मन्त्रालय कायम

  विराटनगर /  प्रदेश १ सरकारले मन्त्रिपरिषद कार्यविभाजन नियमावली संशोधन गर्दै ९ वटा मन्त्रालय कायम गरेको छ । आज बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले १३ वटा साविकको मन्त्रालयलाई ९ वटामा सीमित गरेको हो । ९ वटा मन्त्रालयको संरचना पनि बैेठकले तोकेको छ ।

अब प्रदेश सरकारमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय, सडक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, उद्योग कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय र पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय रहने भएको छ । अब यसअघि कायम रहेका यातायात व्यवस्था तथा सञ्चार, उद्योग श्रम तथा रोजगार, पर्यटन तथा संस्कृति र भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिवि निवारण मन्त्रालय खारेज भएको छ ।

मन्त्रालयहरुको नाम टुंगो लागेपछि मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले मन्त्रीहरुको कार्यविभाजन पनि तोक्ने तयारी गरेका छन् । स्रोतका अनुसार प्रदेश सरकारमा एमालेले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयबाहेक आर्थिक मामिला तथा योजना, आन्तरिक मामिला तथा कानून र खानेपानी सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालय र सामाजिक विकास मन्त्रालय आफैंसँग राख्ने तयारी गरेको छ । माओवादीको भागमा सडक पूर्वाधार तथा शहरी विकास र पर्यटन, वन तथा वातावारण मन्त्रालयसहित अर्को एक मन्त्रालय पर्ने स्रोतले जनाएको छ । राप्रपाले कृषि वा सामाजिक विकासमध्ये एउटा पाउनेछ भने त्यस्तै स्वास्थ्य मन्त्रालय जसपाले पाउने बताइएको छ ।

मुख्यमन्त्रीले पुस २५ गते तीनजना मन्त्री नियुक्त गरेका थिए । एमालेका तिलकुमार मेन्याङ्बो, राप्रपाका भक्तिप्रसाद सिटौला र जसपाकी निर्मला लिम्बूलाई पहिलो चरणमा मन्त्री बनाएका मुख्यमन्त्रीले दोस्रो चरणमा माओवादीका दुर्गाप्रसाद चापागाईं र जीवन आचार्य तथा एमालेका बुद्धिकुमार राजभण्डारीलाई मन्त्री बनाए । यी सबै मन्त्रीहरु अहिलेसम्म बिनाविभागीय हैसियतमा छन् । बैठकले सरकारको प्रवक्ताको जिम्मेवारी तत्कालको लागि भक्तिप्रसाद सिटौलालाई दिने निर्णय गरेको छ ।