ठूलो योजनामा देशी विदेशी स्वार्थ

यादव देवकोटा

देशमा स्रोत, साधन अनि क्षमता भएर पनि भौतिक पूर्वाधार विकासले गति लिन नसक्नुमा अनेक कारण छन् । धेरैलाई लाग्नसक्छ, सत्तासीन राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीका कारण विकास भएन । तर त्यो एउटा मसिनो कारण मात्र हो । आज विकास आयोजनाहरूको सुरुआत गर्दा विश्व राजनीतिक स्वार्थ घुस्ने गर्दछ । सँगसँगै व्यापारिक नाफाखोरका स्वार्थ छरिन्छन् । अनेक बहानामा योजनालाई दखल दिने र काम हुनै नदिने खेल खेलिन्छ । राष्ट्रिय गौरवको निजगढ विमानस्थल यस्तै स्वार्थमा गाँसिएको एउटा ठूलो परियोजनाका रूपमा लिन सकिन्छ ।
बाराको निजगढस्थित प्रस्तावित दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको प्रक्रिया अघि बढ्न थालेपछि अनेक विवाद र विरोधका स्वरहरू गुञ्जिएका छन् । विशेष गरी रूख कटानीका सम्बन्धमा । पर्यटकीय सम्भावना प्रचूर रहेको नेपाल तर विमानस्थल एउटा मात्रै, त्यो पनि साँघुरो । सानो समस्या उत्पन्न हुँदा विमानस्थल अबरुद्ध हुन्छ । यस्तोमा दोस्रो विमानस्थलको आवश्यकता अहिले हैन, तीन दशकअघि नै औंल्याएर योजना अघि बढे पनि हालसम्म त्यो कागजमै सीमित भएको अवस्था छ ।
अहिले सो विमानस्थल निर्माणको प्रक्रिया शुरु भएपछि वातावरणीय प्रभाव र रूख कटानीको विषयले ठूलो रूप लिइरहेको छ । एक खर्ब २१ अर्ब रुपियाँ लागत रहेको यो विमानस्थल एसिया प्यासिफिक क्षेत्रकै सबैभन्दा राम्रो र छिमेकसहितका २२ मुलुकको ट्रान्जिट बनाउने योजना छ । यो विमानस्थलका लागि सन् १९९५ मा अध्ययन भएको थियो । सो अध्ययनअनुसार उक्त विमानस्थल एशिया प्रशान्त क्षेत्रकै लागि उपयुक्त विमानस्थलका रूपमा हुनेछ । तराईको जस्तो बाक्लो हुस्सु पनि नलाग्ने, हिमाल जस्तो प्राकृतिक रूपमा अन्य समस्या नभएको, वातावरणीय रूपमा समेत सो विमानस्थल उपयुक्त मानिएको छ ।
विमानस्थलको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन स्वीकृत भएपछि अब रूख काट्ने विषयले विवाद खडा भएको छ । झण्डै दुई लाख रूख र बुट्यान तथा झाडी समेत गरेर पाँच लाखदेखि २२ लाख रूख काटिने र यसले वातावरण विनाश हुने भयो भनेर विरोध भइरहेका छन् । तर सरकारको योजना भने एउटा रूख काटेपछि २५ बिरुवा रोप्ने रहेको छ । महìवपूर्ण कुरा के हो भने काटिएका रूख कौडीको भाउमा बेचिन्छन्, कमिशनको चक्र चल्छ या बजार मूल्यमा बिक्री गरेर विमानस्थल निर्माण, विस्थापितहरूका लागि आधुनिक वस्ती निर्माण र वन जोगाउन प्रयोग हुन्छ ? यो प्रश्नको उत्तर पनि खोज्नैपर्छ ।
अहिलेको आशंका के भने नेपालमा विकासका नाममा वन फाँडेर उजाड बनाउने अनि पहिरो र भूस्खलन निम्त्याएर जनताको उठिबास लगाउने काम प्रशस्तै भएका छन् । अनि यस्तै निहुँ प्रायोजन गरेर विदेशी शक्तिले आयोजना सम्पन्न हुनै नदिने खेल पनि खेल्दछन् । निजगढ विमानस्थलका लागि रूख कटानबारे वन मन्त्रालय र पर्यटन मन्त्रालयले यस विषयमा पटकपटक स्पष्ट पारिसकेका छन् । चाहिने जति मात्र अर्थात् एक लाख ९४ हजार रूख काटिने, ती रूख ठेकेदारलाई नभएर वनलाई नै काट्न लगाउने कुरा पर्यटन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीले बताइसक्नुभएको छ । यदि रूख कटानी वन मन्त्रालयले नै गर्ने र त्यो रूखबाटै अहिलेको चलनचल्तीको बजार मूल्यअनुसार एउटा रूखबाट निस्कने काठको परिणामलाई एकसरो हिसाब गर्दा निजगढ विमानस्थलका लागि काटिने रूखबाट अर्बौं रुपियाँ आम्दानी हुनेछ । त्योे रकम विमानस्थल निर्माणमै खर्च गर्ने संयन्त्र र योजना बनाउने हो भने आयोजनाको लागत कम्तीमा आधा कम हुनेछ ।
सो विमानस्थललाई अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आइकाओ)को चौथो तहको विमानस्थलका रूपमा विकास गर्न खोजिएको छ । जसमा पछिल्ला दिनमा निर्माण भएका ठूला जहाजले समेत उडान तथा अवतरण गर्न सक्छन् । पहिलो चरणमा एउटा धावनमार्ग, दोस्रोमा दुईवटा गरी तीन धावनमार्ग निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । विमानस्थललाई विद्यमान त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विकल्पका रूपमा अगाडि सारिएको छ ।
यो विमानस्थल भारतको इन्दिरा गान्धी विमानस्थल जत्रै बनाउने लक्ष्य छ । यसको विरोध गर्नेहरूले यत्रो विमानस्थल किन चाहियो भनिरहेका छन् । अनि अर्काथरिले रूख काटेर विमानस्थल किन बनाउने भनिरहेका छन् । यी सबै महìवपूर्ण कुरा हुन् । तर विकासको नाममा वातावरणमा विनाश गरेर मुलुकले समृद्धि पाउँदैन भन्ने पनि उत्तिकै स्पष्ट छ । यसै त जलवायु परिवर्तनले निकै प्रभावित हुँदै गएको मुलुकमा यस दिशातर्फ सूक्ष्म र सबभन्दा अत्याधुनिक किसिमबाट वातावरणीय क्षति कम गर्ने उपाय सोच्नैपर्छ । साथै काटिएका रूखबाट प्राप्त आम्दानीलाई वातावरण संरक्षणकै लागि उपयोग गरिनुपर्छ वा विमानस्थलकै लागि खर्च गरिनुपर्छ ।
नेपालमा विकास आयोजनाको लागत घटाउन सकिने प्रमुख आधार भनेको त्यहाँबाट आएको स्रोतको उचित व्यवस्थापन हो । जस्तो कि सडकका नाममा डाँडाकाँडा भत्काउने ठेकेदारहरूले त्यहाँबाट निस्किएको ढुंगा माटो आफूखुसी बेच्छन् स्थानीय तहलाई थोरै कर बुझाएर । त्यो स्रोतको उचित मूल्य लिने र त्यसलाई आयोजनाको लागतमा कटौती गर्ने हो भने मुलुकलाई आर्थिक भार नै पर्दैन ।
अर्कोतिर निजगढ विमानस्थल क्षेत्रभित्र पर्ने वन पनि जैविक विविधताको दृष्टिले निकै महìवपूर्ण छन् । हात्तीलगायत जङ्गली जनावरको जैविक मार्ग विनाश हुने, पानीको मुहान सुक्ने तथा वातावरणीय रूपमा ठूलो जोखिम पर्ने भन्दै आयोजनाको विरोध भएको हो । यसको सुरक्षाको ग्यारेन्टी सम्बन्धित पक्षले दिनुपर्छ ।
विकासका नाममा वनजंगल फाँडेर माफियाकरण गर्ने काम विगतमा भएका नभएका हैनन् । तर्साएको यसैले हो । अर्कोतिर विरोध गरे हिस्सा पाइन्छ भन्ने मानसिकता पनि नभएको हैन । अरुण– ३ यसको ज्वलन्त उदाहरण छ । त्यतिबेला त्यो आयोजनालाई पनि वातावरण बिग्रन्छ भनेर बन्न दिइएन । अहिले त्यो भारतीयको हातमा परेको छ, बन्ने त कहिले हो कहिले ।
तसर्थ विमानस्थल बन्नुपर्छ, वातावरण पनि संरक्षण हुनुपर्छ । निर्माणका क्रममा काटिने रूखबाट हुने आम्दानी आयोजना र वातावरण संरक्षणमै लगाउने स्पष्ट नीति ल्याएर सम्बन्धित मन्त्रालयले सोही अनुसारको कार्ययोजना अघि सार्नुपर्छ । जसरी पनि विकास गरिन्छ भन्दै रूख काटेर माफियाकरण गर्ने अधिकार पनि कसैलाई छैन । अनि एउटा रूख काटेबापत २५ वटा बिरुवा रोप्ने हावादारी गफ गरेर हुँदैन । ती २५ वटा बिरुवा कहाँ रोप्ने ? यस्ता हावादारी गफ एकातिर अनि रूख काटेर विमानस्थल बनाउनै हुन्न भन्ने अर्कातिर, यिनीहरूले कसको बोली बोलिरहेका छन् भन्ने स्पष्ट हुनैपर्छ । धेरैलाई लाग्नसक्छ विमानस्थल बनाउने नाममा रूख बेचेर खाने दाउ । यस्तै आशंका अनि यसैमा दौडने, यस्तै कुरामा अल्झने प्रवृत्तिले हाम्रो विकासको गति शून्य भएको हो भन्ने पनि हेक्का राखौं ।
बदमासी गर्ने नियत छैन भने फटाफट योजना अघि बढाउन र यथार्थ कुरा बाहिर ल्याउन कोही पनि हच्किनुपर्ने छैन । कुरा निजगढ विमानस्थलको मात्र हैन, राष्ट्रिय गौरवका सबै आयोजनाको हालत यस्तै छ । अनेक स्वार्थका कारण दुई दशक नाघिसक्दा पनि मेलम्ची आउन सकेको छैन । दुई दशक नै बिताएर स्मेकले पश्चिम सेती छाड्यो । माथिल्लो तामाकोशीको लागत र समय दुबै बढ्यो । यस्तो किन ? यस्तै अप्ठ्याराहरूको समाधान खोजेर अघि बढ्ने हो भने निजगढ विमानस्थलमा देशी–विदेशी स्वार्थ र भरौटे बौद्धिकताको कुनै अर्थ छैन ।