कृषिमा बजेटको खोलो, बास्तविक किसानसम्म योजनै पुग्दैन, नक्कली कृषककै मोज

काठमाडौँ, वैशाख १० गते । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले कृषिका लागि थप पाँच अर्ब रुपियाँ बजेट माग गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि कृषिमा ३६ अर्ब २३ करोड ५१ लाख रुपियाँबराबरको सिलिङ तोकेको छ।
तोकिएको सिलिङ्गअनुसार बजेट कम भयो भन्दै कृषि मन्त्रालयले बजेट थप्नुपर्ने माग अर्थ मन्त्रालयसँग गरेको छ । कृषि मन्त्रालयका सचिव डा. योगेन्द्र कार्कीले आगामी आर्थिक वर्षका लागि चालू आर्थिक वर्षको भन्दा पनि कम बजेट दिने तयारी भएकाले बजेट थप गर्न माग गरेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “कृषिको समग्र विकासका लागि भने बजेट थप्नु आवश्यक छ । सरकारले पनि कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेकाले बजेट थपिने विषयमा विश्वस्त छौँ।”
कृषि विकास बैङ्कलाई समेत गरी चालू आर्थिक वर्षका लागि ४१ अर्ब ४० करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको थियो । कृषि विकास बैङ्कको बजेट चार अर्ब रुपियाँ रहेको छ । चार अर्ब बैङ्कलाई दिएपछि कृषिका लागि ३७ अर्ब ४० करोड रुपियाँ अर्थ मन्त्रालयले खर्च
गरिरहेको छ ।
मन्त्रालयका सहसचिव डा. हरिबहादुर केसी अर्थ मन्त्रालयले गत वर्षजस्तै यसपटक पनि कोरोनाको बहाना बनाएर बजेट कटौती गरेको बताउनुहुन्छ । उहाँका अनुसार गत वर्ष बजेट कम हुँदा कृषिका कार्यक्रम कटौती भएको थियो । प्राप्त सिलिङअनुसार नै बजेट रह्यो भने यसपटक कृषिका कार्यक्रम थप कटौती हुने उहाँको भनाइ छ ।
सरकारले पाँच वर्षभित्र कृषिमा आत्मनिर्भर हुने घोषणा गरेको छ तर बजेट कम हुँदा लक्ष्य हासिल गर्न सम्भव हुन नसक्ने कृषि सचिव कार्कीको भनाइ छ ।
उहाँका अनुसार आगामी वर्षका लागि तय हुँदै गरेको ३२ अर्ब रुपियाँ निकै अपुग हुन्छ । दूध, माछा, मासु र अण्डामा आत्मनिर्भरको घोषणा भइसकेको र धान तथा तरकारी पनि आत्मनिर्भर हुने लक्ष्य प्राप्तिका लागि पर्याप्त मात्रामा बजेट आवश्यक हुन्छ ।
माटोको गुणस्तर मापनका लागि विद्युतीय नक्सा बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याउन, किसानको विवरण सङ्कलन गर्न, रासायनिक, मलकोे अभाव हुन नदिन समयमै मल खरिद गरी भण्डारणका लागि आवश्यक पूर्वाधार तयार गर्न युवालाई कृषिमा आकर्षित गर्नजस्ता नयाँ योजनाका लागि पनि थप बजेट आवश्यक पर्ने उहाँको भनाइ छ।

शुक्रबार, १० बैशाख, २०७८, बिहानको १०:४१ बजे

सम्बन्धित खवर