नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादीबीच संघदेखि प्रदेशसम्म सत्ता सहकार्यका लागिकार्यदल बन्ने

काठमाडौँ / पुरानो गठबन्धनले कार्यदल बनाएर सत्ता सहकार्यको खाका तयार पार्ने भएको छ । नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादीबीच कार्यदल बन्ने छलफलमा रहेका एक नेताले रातोपाटीलाई बताए ।
‘केन्द्रदेखि सातै प्रदेशसम्म सरकारमा कांग्रेस, एकीकृत समाजवादी र जसपा लगायत दलको सहभागिताका लागि एउटा सानो टिम बनाएर काम हुन्छ ,’ ती नेताले भने । पुरानो गठबन्धन ब्युँतिँदा एमाले सरकारबाट बाहिरिने कांग्रेस, माओवादी, समाजवादी र जसपाको निष्कर्ष छ । एमाले नेताहरूले पनि राष्ट्रपतिमा माओवादीले साथ नदिए सरकारमा नबस्ने बताउँदै आएका छन् । एमाले सचिव योगेश भट्टराईले पुस १० मा एमालेलाई राष्ट्रपति दिने गरी भएको सहमति कार्यान्वयन नभए सरकारबाट बाहिरिने स्पष्ट पारिसकेका छन् ।
माओवादीका एक पदाधिकारीले पनि अब एमाले सरकारमा नरहने संकेत देखिएको बताए । उनले भने, ‘अब एमाले सरकारमा हुँदैन होला । अब सरकार सञ्चालन नयाँ ढंगले हुने भयो । पुरानो गठबन्धन ब्युँतिएपछि सत्ता सहकार्य पनि त उसैसँग हुने भयो नि ।’ उनका अनुसार पुस १० मा भनेको सात दलीय गठबन्धनबाट नेकपा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी बाहिरिने सम्भावना बढेको छ ।


सत्तासीन माओवादी केन्द्रले संसद्को पहिलो दल नेपाली कांग्रेससँग सहकार्यको बाटो रोजेपछि सात दलीय सत्ता गठबन्धन विघटननजिक छ । योसँग प्रदेश १, गण्डकी र लुम्बिनीमा एमाले नेतृत्वको सरकार धरापमा पर्ने देखिएको छ । पुरानो गठबन्धन ब्युँतिदा प्रदेशसभाको अङ्कगणित एमाले प्रतिकुल छ । प्रदेश १ मा एमाले र राप्रपा मिल्दा पनि सरकार जोगाउन एक सांसद चाहिन्छ ।
त्यहाँ जसपा एक जना सांसद निर्णायक छन् । जसपाले उपराष्ट्रपति पाएको खण्डमा प्रदेश एक सरकार पनि जोगिने सम्भावना न्यून हुन सक्छ ।
यस्तै गण्डकी प्रदेशमा कांग्रेस, माओवादी मिल्दा एमाले सरकार अल्पमतमा पर्ने निश्चित छ भने लुम्बिनीमा पनि एमालेलाई सरकार जोगाउन मुस्किल छ । कांग्रेस, माओवादी र जसपा एक ठाउँमा उभिँदा एमाले बहुमत पाउने अवस्था छैन । तर प्रदेश १ र लुम्बिनीमा एमाले नेतृत्वको सरकार ढलेपनि पुनः एमालेकै सरकार बन्ने छ ।
संविधानको धारा १६८ को २ अनुसार प्रदेशसभाका दुई वटा दुई भन्दा बढी दलको समर्थनमा एमाले सरकार बनेका थिए । प्रदेश १ र लुम्बिनीमा प्रदेशसभाको ठूलो दल एमाले छ । संविधानको धारा १६८ को ३ अनुसार प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतले एमाले सरकार बन्ने छ । त्यो सरकारले पनि १ महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने छ ।
संविधानको धारा १६८ को ३ अनुसार बनेको सरकारले विश्वासको मत नपाए ढलेपछि संविधानको धारा १६८को ५ अनुसार प्रदेशसभा सदस्यले बहुमत जुटाएर सरकार निर्माणका लागि दाबी गर्ने व्यवस्था छ । तर गण्डकी प्रदेशमा भने प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेस रहेको छ । एमाले सरकार ढलेपछि कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्ने देखिन्छ ।
सुदूरपश्चिममा एमाले नेतृत्वको सरकारले विश्वासको मत पाउन नसकेपछि कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनेको छ । मधेस प्रदेशमा जसपा, बागमती र कर्णालीमा माओवादी नेतृत्वको सरकार छ । नयाँ सत्ता समीकरणमा जसपा र माओवादी सरकार बने यथावत् रहने बुझिएको छ ।