अब सेनाले कमाण्ड, कन्ट्रोल र एकसनको बाटो लिने , सबै पृतना खारेज

काठमाडौं, १२ वैशाख /  नेपाली सेना साउनदेखि ‘थ्री प्लस वान’ अर्थात् ‘तीन जोर एक’ कमान्ड भएको नयाँ संरचनामा जाने भएको छ । अब सेनामा चार कमान्ड हुनेछन् । पूर्वमा कोसी नदीको बहावका आधारमा पूर्वी कमान्ड, गण्डकी नदीको बहावका आधारमा मध्य कमान्ड र कर्णाली नदीको बहावको आधारमा पश्चिम कमान्ड हुनेछन् । उपत्यकामा भने रणनीतिक महत्त्वको आधारमा उपत्यका कमान्ड हुनेछ । मन्त्रिपरिषद्ले फागुनमा सेनाको नयाँ संरचना कार्यान्वयनमा लान स्वीकृति दिएपछि नयाँ संरचना बन्न लागेको हो ।

अहिले सैनिक मुख्यालयपछि सात प्रदेशमा सात पृतना र उपत्यकामा एउटा पृतना गरी आठ पृतना छन् । अब सबै पृतना खारेज हुनेछन् । पृतनाको नेतृत्व दुईतारे जर्नेल (उपरथी) ले गरिरहेका छन् । अब कमान्डको नेतृत्व पनि उपरथीले नै गर्नेछन् । ‘सेनाले आन्तरिक रूपमा नयाँ संरचनाअनुसार जान समायोजनका काम गरिरहेको छ,’ सैनिक प्रवक्ता सन्तोषबल्लभ पौडेलले भने, ‘आउने आर्थिक वर्षबाट पूर्णरूपमा नयाँ संरचना कार्यान्वयन ल्याउने योजनामा छौं ।’ अब प्रदेश सरकारसँगको समन्वयको दायित्व सम्बन्धित प्रदेशमा पर्ने वाहिनी हेडक्वार्टरहरूले गर्नेछन् । वाहिनी कमान्डअन्तर्गत हुन्छन् । वाहिनीको नेतृत्व एकतारे जर्नेल (सहायक रथी) ले गर्छन् । अहिले प्रदेश सरकारसँगको समन्वय पृतनाले गरिरहेको छ । अब हेडक्वार्टरले आफूअन्तर्गत रहेका वाहिनी र गणहरूलाई कमान्ड गर्छ । कमान्डअन्तर्गत बढीमा ५ वटा वाहिनीसम्म हुन सक्छन् ।

सैनिक मुख्यालय रणनीतिक हिसाबले भन्दा बढी ‘अपरेसनल’ काममा व्यस्त छ । ‘पहिला पृतना हुँदा जंगी अड्डा अलि बढी अपरेसनल काममा देखिन्थ्यो । अब कमान्डले अपरेसनल जिम्मा लिन्छ । वाहिनी र गणले चाहिँ आफूअन्तर्गत ट्याक्टिकल जिम्मा लिन्छन् । जंगी अड्डा अब राष्ट्रिय तथा रणनीति विषयमा मात्र केन्द्रित हुन्छ,’ सैनिक प्रवक्ता पौडेलले प्रस्ट पारे । सेनाले पश्चिम कमान्डको हेडक्वार्टर सुर्खेत र उपत्यका कमान्डको हेडक्वार्टर अहिले उपत्यका पृतना रहेकै स्थान नारायणहिटी राजदरबारको उत्तरगेटमा राख्ने निर्णय गरिसकेको छ । पूर्वी कमान्ड र मध्य कमान्डको हेडक्वार्टर कहाँ राख्ने भन्ने सम्बन्धमा निर्णय भइसकेको छैन । सेनाको पूर्वी हवाई बेस इटहरीमा, मध्य काठमाडौंमा र पश्चिम हवाई बेस सुर्खेतमा छ ।

लोकतन्त्र स्थापनासँगै अन्य निकायमा जस्तै सेनालाई पनि पुनःसंरचना गर्नुपर्ने मुद्दा उठेको थियो । तत्कालीन उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री भीम रावलले २०७२ मा पूर्वरक्षा सचिव वामनप्रसाद न्यौपानेको नेतृत्वमा ५ सदस्यीय कार्यदल गठन गरे । कार्यदलले नयाँ संरचनाको अवधारणासहितको प्रतिवेदन २०७३ मन्त्रालयलाई बुझायो । उक्त कार्यदलको खाकामा महत्त्वपूर्ण पद रथीको संख्यामा वृद्धि गर्दै दुई विकल्पसहित सेनाको पुनःसंरचनाको प्रस्ताव थियो । नयाँ संविधानअनुसार पृतनाको संख्या घटाई त्यसलाई सञ्चालन तथा निर्देशन गर्न प्रधानसेनापति मातहतमा अपरेसन कमान्ड हेडक्वार्टरको प्रस्ताव गरिएको थियो । कार्यदलको पहिलो विकल्पमा प्रधानसेनापति मातहत ४ रथी रहने व्यवस्था थियो भने दोस्रोमा ३ रथी रहने प्रस्ताव थियो । प्रस्तावमा पृतना र कमान्ड पनि हुने तथा थप रथीहरूको पद बढ्ने भन्ने थियो । अहिले सरकारले स्वीकृत गरेको नयाँ संरचनाअनुसार रथीको पद पनि थप्न नपर्ने, पृतना भंग हुने, कमान्ड रहने र कमान्डको नेतृत्व उपरथीले नै गर्ने व्यवस्था छ । सेनाको संख्या करिब ९६ हजार छ । यो संख्या १० वर्षे (२०५२–०६२) सम्मको द्वन्द्वकालमा बढाइएको हो ।

आइतबार, १२ बैशाख, २०७८, साँझको ०५:४६ बजे

सम्बन्धित खवर