झापामा बजेट थोर भएको भन्दै जिल्लाबासीको आक्रोसित

दमक  पुस १० / जिल्लाका लागि अति महत्वपूर्ण रहेका सडकमा पर्याप्त बजेट विनियोजन नहुनु दुःखद् भएकोभन्दै जिल्लावासीले आपत्ति जनाएका छन् । संघीय सरकारले सडक निर्माणका लागि न्यून बजेट विनियोजन गरेको  छ,
संघीय सरकारले सडक डिभिजन दमकअन्तर्गत चालु वर्ष ८ वटा नयाँ सडकका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ । बजेट विनियोजन भएकामध्ये चार वटा भारतीय सीमासम्म जोडिने सडक छन् । अन्य चार वटा सडक पनि जिल्लाका लागि महत्वपूर्ण छन् ।

                       निर्माणाधिन दमक चक्रपथ सडक
सरकारले ‘बिर्तामोड–सैनिकबजार–गोलधाप–राजगढ हुँदै भारतीय सीमासम्म’, ‘सतासीधाम मन्दिर–झिलझिले–जनता चोक–होक्लाबारी हुँदै भारतीय सीमासम्म’, ‘सुरुङ्गा–शरणामति–लसुना हुँदै भारतीय सीमासम्म’, ‘शरणामति खालिङ चोकदेखि ९ किलामिटर जङ्गे पिलरसम्म’, ‘काँकडभिट्टा–बाहुनडाँगी–पशुपतिनगर–चिवाभन्ज्या’, ‘बिर्ताबजार–मियाबारी–बुट्टाबारी सडक’, ‘गरामनी–गोलधाप–पुवातुबारी–चारआली सडक’ र ‘दमकस्थित बालुवाटार चक्रपथ–धराने टोल–शनिश्चरे बजार सडक’ निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ ।
सरकारले यी आठवटै सडकका लागि एक र एक करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । बजेटसहितको परिपत्र प्राप्त भएकाले डिभिजन सडक दमकले यी सडकको ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरेको छ । ‘हामीलाई निर्देशन प्राप्त भइसकेकाले यही पुसभित्र ठेक्का निकाल्ने तयारीमा जुटेका छौं,’ डिभिजन प्रमुख श्यामकुमार यादवले भने ।

तर, सडकको लम्बाइ र अवस्था अनुसार एक करोड रुपैयाँले केही काम नहुने भन्दै स्थानीयले आपत्ति जनाएका छन् । प्रदेश १ का आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिक्कमत कार्कीले जिल्लाका महत्वपूर्ण सडक भए पनि बजेट विनियोजन न्यून भएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरे । उनले सडकको चाप र महत्वका हिसाबले थप बजेटको व्यवस्था गर्नेतर्फ आफू लाग्ने आश्वासन दिए ।

उनले भने, ‘पूर्व पश्चिम राजमार्गदेखि भारतीय सीमासम्म जोडिने सडकहरू निकै महत्वपूर्ण सडक हुन् । तर, यी सडकमा बजेट विनियोजन पर्याप्त नहुँनु चिन्ताको विषय हो ।’
उनले सडक डिभिजनलाई बजेट विनियोजन कम भए पनि प्राथमिकताका आधारमा केही सडकहरूको काम भने अघि बढाउन निर्देशन दिए । ‘केही सडकहरू जसरी पनि बनाउनैपर्ने अवस्थाका छन् । तपाईंहरू सडक बनाउनेतिर लाग्नुहोस् । बजेटका लागि हामी लाग्छौं,’ मन्त्री कार्कीले डिभिजन प्रमुखलाई निर्देशन दिँदै भने ।

‘बिर्तामोड–सैनिक बजार हुँदै भारतीय सीमासम्मको सडकको लम्बाइ र अवस्था यति नाजुक छ । तर, सरकारले बजेट भने एक करोड मात्रै विनियोजन गरेको छ । यति लामो सडक एक करोडले कस्तो बनाउने र कति बनाउने ?’ हल्दिबारी गाउँपालिकाका अध्यक्ष रबिन्द्र लिङेनले भने । उनले आफू उक्त सडकको उपभोक्ता भएकाले सडक चाँडै बनाउनुपर्ने र सडकका लागि आवश्यक बजेटको सुनिश्चितता सरकारले गर्नुपर्ने माग गरे ।

उनले उक्त सडकमा दैनिक सयौं सवारी आवागमन हुने तथा धूलो र धूवाँले आफूहरू आजित भइसकेको बताए । दक्षिणी भेकका जनताको मुख्य सडकको रूपमा प्रयोग हुँदै आएको लक्ष्मीपुर–घैलाडुब्बा–घेराबारी सडकप्रति सरकार गम्भीर नभएको स्थानीयको आरोप छ ।
घैलाडुब्बाका अभय राजवंशीले आफूहरू सरकारको बेवास्तामा परेको गुनासो गरे । उनले भने, ‘यो एउटा सडक निर्माण थालेको आधा दशक नाघिसक्यो । कहिले पुछारबाट काम सुरु गरिन्छ । कहिले माथि शिरानबाट । सडक पूरै कालोपत्रे भइसकेको छैन । निर्माण गरेको कालोपत्रे पनि भत्किसक्यो । यो वर्ष पनि पर्याप्त बजेट विनियोजन नभएको सुन्दा अत्यन्तै दुःख लागेको छ ।’

उक्त सडकको ६.४ किलोमिटर खण्ड कालोपत्रेका लागि गत बैशाखमा ठेक्का लागेको छ । ९ करोड ५२ लाख ९१ हजार ९ सय ५ रुपैयाँमा ठेक्का लिएको दिवा निर्माण सेवा प्रालिले सम्झौता मितिले १८ महिनामा काम सम्पन्न गर्नुपर्ने उल्लेख छ । संघीय सरकारले चालु वर्ष उक्त सडकका लागि पनि एक करोड रुपैयाँ मात्र विनियोजन गरेको छ ।