संकटमा लोकतन्त्र

विजयकान्त कर्ण

२०६३ अगाडिसम्म अपनाइएको राजनीतिक व्यवस्था र प्रक्रिया नागरिक अनुकूल भएन । नागरिकले राज्यप्रति अपनत्व महसुस गर्न सकेनन् । राज्य व्यवस्था निश्चित जाति र कुलको मात्रै सम्पत्ति भयो । निश्चित जाति र भूगोलको मान्छेले राज्यका सम्पूर्ण स्रोतसाधनमा कब्जा जमाए । जसको परिणाम राज्यमा असमानता र विभेद चुलियो ।

यही विभेद, असमानता अन्त्य गरेर नयाँ राज्य व्यवस्थामा जाने भन्दै २०६२र०६३ को आन्दोलन भएको हो । आन्दोलनबाट केही महत्त्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त भयो । सबै उपलब्धिले हिजोसम्म हामीले बनाएको नेपाल र नेपालीको परिचय पनि फेरियो । नेपालको पहिचान दौरा, सुरुवाल, टोपी वा एउटा भाषा मात्रै होइन भन्ने कुरा पनि यो आन्दोलनले स्थापित गर्यो । नेपालभित्र बस्ने सबैको संस्कृति नेपाली संस्कृति हो । नेपालभित्र बोलिने सबै भाषा नेपाली हुन् भन्ने कुरा पनि यो आन्दोलनले स्थापित गर्यो । र, नेपाललाई समावेशी लोकतन्त्र, संघीयता, राज्यको स्रोतसाधनको समान वितरण, कानुनको शासन, प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय व्यवस्था र धर्म निरपेक्षताको बाटोमा हिँड्ने मार्ग पनि यो आन्दोलनले बनायो । हामी आन्दोलनले देखाएको बाटोमा हिँड्न थाल्यौं, हाम्रा खुट्टा धरमराए । हामी परिवर्तनका पक्षमा कमजोर देखियौं । आन्दोलनले देखाएको बाटोबाट हामीलाई विचलित गराउने काम भयो, पहिलो संविधानसभाको अन्त्यपछि । दोस्रो संविधानसभाको अभ्याससँगै आन्दोलनका एजेन्डाबाट दलहरू पछाडि सरे । लोकतन्त्रबाहेक अन्य सबै मुद्दाबाट दलहरूले हात झिके । कांग्रेस, एमाले, माओवादीलगायतका सबै दल आफैंले स्थापित गरेको मुद्दा त्यागे । जसको परिणाम आज हाम्रो लोकतन्त्र कमजोर बन्यो । जनआन्दोलनबाट स्थापित मुद्दालाई कांग्रेस र एमालेले माओवादीको एजेन्डा ठाने । यता, माओवादी आफ्ना एजेन्डा लागू गर्न सक्ने अवस्थामा थिएन । ऊ कमजोर भयो । जनआन्दोलनका एजेन्डा कमजोर पारिए पनि मधेसमा तीनवटा आन्दोलन भए । मधेस आन्दोलन २०६२र६३ को आन्दोलनको पूरक हो । धर्म निरपेक्षता, संघीयता, समावेशिता र समानुपातिकको मर्म मिचेर संविधान जारी भयो । यससँगै हाम्रो लोकतन्त्र कमजोर हुँदै गयो । त्यसो त अहिले दलले भन्ने गर्छन्, ‘हामी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा छौं । यो भनाइ पञ्चायतको वर्ग्विहीन प्रजातान्त्रिक पञ्चायती व्यवस्था जस्तै हो । पञ्चायतको संशोधित भनाइ मात्रै हो, दलहरूको बोली र भाषा । मधेसवादी दलबाहेक अन्य दलले संघीयता चाहेकै थिएनन् । मधेस आन्दोलनको रापले मात्रै संघीयता ल्याइएको हो त्यसैले त संघीयताको घाँटी काटिएको छ, खुट्टा काटिएको छ । र, बाँकी बचेको संघीयताको पनि खड्गप्रसाद ओली नेतृत्वको सरकारले प्राण हरण गर्दै छ । विभिन्न ऐन कानुनका नाममा संघीयता सखाप पारिँदै छ । संघीयता समाप्त पार्नु भनेको जनआन्दोलनको उपलब्धि गुमाउनु हो । जनआन्दोलनको अपमान पनि हो ।संघीयताप्रति सरकारले देखाएको उदासीनता र कठोरताले २००७ सालदेखि भएका सबै परिवर्तनलाई पश्चगामी बनाउँदै छ ।

२०७२ को संविधानमा समावेशिताको नाममा खस आर्यलाई पनि सामेल गरियो । यसले हामीले परिकल्पना गरेको समावेशी राज्य समाप्त गर्यो । सुरतालबिनाको समावेशिताको अभ्यास भयो । दलित, जनजाति, महिला, मधेसीलगायतका सीमान्तकृत समुदायले अझै सरकारी संयन्त्र र राज्य व्यवस्थामा समावेशी सिद्धान्त लागू भएको पाएनन् । राज्यले नियुक्त गर्ने पदमा समावेशिता देखिएन । समावेशिताको धज्जी उडाएर हामी फेरि पुरानै संरचनाको शक्ति अभ्यासमा लाग्यौं ।

अझै पनि सीमित वर्ग, जाति र लिंगको मात्रै हालीमुहाली भयो । स्वतन्त्रता र समानतामाथि आक्रमण गरियो । पत्रकार, गायकमाथि विभिन्न ऐन, कानुन देखाएर आक्रमण गरिँदै छ । मानवअधिकार आयोगलाई कुण्ठित बनाउने अभ्यास गरिँदै छ । मान्छेहरू भेला हुने ठाउँ निषेधित क्षेत्र घोषित भए । प्राध्यापकलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयले अपहरण गर्छ । लोकतन्त्रका बाह्य अंगहरू मौन छन् । मानवअधिकारवादी संस्था, पत्रकार, नागरिक समाज लोकतन्त्रको दोहन हुँदा पनि मौन छन् । मिडियाहरू सरकारको अलोकतान्त्रिक रवैयाको पक्षपोषणमा लागेका छन् । नागरिक अधिकारकर्मी डराएका छन् । पत्रकारिता आफैंमाथि आक्रमण हुँदा पनि चुप लागेर बसेको छ । मिडिया यति कमजोर भएको सायदै देखिएको थियो । संसदमा प्रतिपक्षको भूमिकामा रहेको कांग्रेस मूकदर्शक भएर हेरिरहेको छ । सिनेमा हलको थर्ड क्लास सिटमा बसेर सिनेमा हेरेजसरी संसदमा समेत सरकारको अतिक्रमण हेरिरहेको छ, कांग्रेस । मधेसी दलहरू अन्योलमा छन् । खुसी हुन्छन्, चिन्तित देखिन्छन्, मौन बस्छन् । आमजनता सधैं सडकमा बस्न सक्दैनन् । तसर्थ, लोकतन्त्रको पहरेदारी गर्ने जिम्मा संसद्, नागरिक समाज, पत्रकार, मानवअधिकारकर्मीको हो । तर, हामीकहाँ संसददेखि पत्रकारितासम्म कमजोर बनाइँदै छ । सारमा भन्नुपर्दा हामी लोकतन्त्रको नाममा अधिनायकवादको बाटोमा जाँदै छौं । लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता भुलेर हामी फेरि पुरानै शक्ति संरचनालाई मबजुत बनाउने बाटोमा अग्रसर छौं । लोकतन्त्र र संघीयता समाप्त पार्ने नियोजित मार्गमा हिँडेको छ, सरकार ।

२००७ सालदेखि भएका हरेक आन्दोलनलाई हेर्दा एउटा कमजोरी देखिन्छ । प्रत्येक आन्दोलनको अगुवा तथा परिवर्तनकारी शक्ति आफ्ना एजेन्डालाई निरन्तरता दिन सक्दैनन् । आन्दोलनका नेतृत्वकर्ता संगठित हुन सक्दैनन् । परिवर्तनका एजेन्डाबाट दल र नेता विचलित छन् । आन्दोलनबाट माथि उठेपछि एकाएक पुरानै शक्ति र सत्तासँग घाँटी जोड्न जान्छन् । दलहरूको यस्तै प्रवृत्तिका कारण नेपाली जनता प्रत्येक दशकमा आन्दोलित हुनुपर्छ । २०६२र०६३ को जनआन्दोलनको आधारभूमि बनाउने माओवादी र सहयोगी दल कसैले पनि २०६२र६३ को आन्दोलनका एजेन्डा आत्मसात गरेनन् । आन्दोलनमा परिवर्तनको संकेत देखेरै हामी सन्तुष्ट भयौं । अर्थात् हामीले २०६२र०६३ को आन्दोलनलाई निरन्तरता दिन सकेनौं । २०६२र०६३ को आन्दोलनले गरेका परिवर्तनको संकेतलाई हामीले मूर्त रूप दिन कन्जुस्याइँ गर्यौं । २००७ सालमा जोविरुद्ध आन्दोलन भयो, उसैसँग मिलेर सरकार बनाइयो । २०४६ सालमा पनि यस्तै भयो । र, अहिले पनि यस्तै अभ्यास गरियो । दलहरूले २०६२र०६३ को आन्दोलन नै किन गरे भनेर शंका गर्ने स्थान पनि छ । किनभने, कांग्रेस र एमालेले राजाबाट जोगिन माओवादीसँग सम्झौता गरेका थिए । माओवादीले पनि आफूलाई शान्तिपूर्ण तवरमा ल्यान्ड गर्न अन्य दलसँग सम्झौता गरेको हो । अर्थात् दलहरूले आफ्नो स्वार्थका लागि २०६२र०६३ को आन्दोलन गरेका हुन् कि ? जनता र लोकतन्त्रको पक्षमा उभिएका भए लोकतन्त्रको हुर्मत लिँदैनथे । लोकतन्त्र कमजोर बनाउन उद्यत हुँदैनथे ।