प्रदेश १ – नाम र राजधानी प्रस्ताव गर्न सभामुखको निर्देशन

१५ बैशाख, २०७६ विराटनगर / प्रदेश १ ले यसै साता नाम र स्थायी राजधानी पाउने भएको छ । प्रदेश सभाबाट सभामुख प्रदिपकुमार भण्डारीले प्रस्ताव आव्हान गर्न सचिवालयलाई निर्देशन गरेपछि नाम र राजधानी टुंगोलाग्ने निश्चित भएको हो । आइतबार बसेको प्रदेश सभाको बैठकमा सभामुख भण्डारीले वैशाख १९ गतेसम्म नामाङ्कन र राजधानीको विषयमा प्रस्ताव दर्ता गर्नकालागि सूचना प्रकाशित गर्न संसद सचिवालयलाई निर्देशन दिएका हुन् । सभामुखको निर्देशन अनुसार सचिवालयले प्रस्ताव आव्हानको सूचना प्रकाशन गर्ने तयारी अघि बढाएको छ । प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार प्रदेशको नाम र राजधानीको प्रस्ताव दर्ताभएसँगै उक्त विषयमा छलफल हुनेछ । छलफलबाट सहमति नभए मतदानको आधारमा विषयको टुंगो लाग्नेछ । संविधानले प्रदेशको नामाकरण र राजधानीको टुंगो लगाउन प्रदेशसभाको दुई तिहाई मत आवश्यक पर्ने व्यवस्था गरेको छ । प्रदेशसभामा नेकपा एक्लैको दुई तिहाइ मत रहेपनि सहमतिकै आधारमा नाम र राजधानीको प्रस्ताव दर्ता गराउने तयारीमा सत्तारुढ दल रहेको मुख्यमन्त्री शेरधन राईले बताउँदै आएका छन् । प्रदेश सभाको आइतबार बसेको बैठकले प्रदेश सभा सदस्यहरुले अत्यन्त चासो र सचेततापूर्वक ध्यान दिएको वृहत विराट क्षेत्र विकासका सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सर्वसम्मतीले पारित गरेको छ । प्रदेश राजधानी टुंगो गर्नु अघि हतारमा ल्याइएको विधेयकको प्रयोजन र उद्देश्यमाथि प्रश्न गर्दै २३ जना सांसदहरु सैद्धान्तिक छलफलमा सहभागि भएका थिए । सरकारले विधेयकको उद्देश्य विकास मात्र भएको र त्यससँग राजधानीको कुनै साइनो नभएको भन्दै स्पष्टिकरण दिइरहेको थियो । सो विधेयक पारित भएकै दिन सरकारले प्रदेश राजधानी र नामाङ्कनको प्रस्ताव आव्हान गर्ने वातावरण बनेको महशुस गरेको छ । वृहत विराट क्षेत्र विकास सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संशोधनकालागि एकल र संयुक्त गरी चार प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । चार प्रस्तावमा चौध जना सांसदहरुले संशोधनको माग गरेका थिए । संघीय समाजवादी फोरमका तर्फबाट जयराम यादव, निरन राईसहित धनकुटाका चार जना, शिवनारायण गनगाईसहित नेपाली काग्रेंसका दुई जना र मोहनकुमार खड्कासहित नेकपाका सात जना सांसदहरुले विधेयक संशोधनको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । संशोधनसहित पारित भएको विधेयकले वृहत विराट क्षेत्र विकास भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय मातहत रहने उल्लेख गरेको छ । यस अघि कुन तालुक अड्डाको मातहतमा रहने भन्ने उल्लेख थिएन । त्यसै गरी प्रदेश सरकारले तोकेको मन्त्रीको संयोजकत्वमा समिति गठन हुने र प्रमुख सचिव सदस्य रहने व्यवस्था पनि संशोधन गरेको छ । प्रदेश सरकारले मोरङ र सुनसरीका १२ स्थानीय तहलाई समावेश गरेर वृहत विराट क्षेत्र विकासको अवधारणा अघि सारेको थियो । संसदले त्यसलाई संशोधन गरेर १८ स्थानीय तह बनाउने निर्णय गरेको छ । अब वृहत विराट क्षेत्र विकास अन्तरगत विराटनगर महानगरपालिका, जहदा गाउँपालिका, धनपालथान गाउँपालिका, रंगेली नगरपालिका, बुढिगंगा गाउँपालिका, ग्रामथान गाउँपालिका, सुन्दरहरैंचा नगरपालिका, केरावारी गाउँपालिका, धरान उपमहानगरपालिका, इटहरी उपमहानगरपालिका, बराह नगरपालिका, गढी गाउँपालिका, कोशी गाउँपालिका, इनरुवा नगरपालिका, दुहवी नगरपालिका र बर्जु गाउँपालिका रहने भएका छन् ।