१८ सय ठेक्का अलपत्र, एक खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँ जोखिममा

काठमाडौं १६ माघ/ सरकारले समयमै व्यवस्थापन गर्न नसक्दा करिब साढे १८ सय ठेक्का अलपत्र परेका छन् । वर्षौंदेखि योजना अलपत्र रहेकाले राज्यको १ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँ जोखिममा परेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले एक अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै यसबारे गम्भीर बन्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

अख्तियारले सोमबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार सबभन्दा बढी सडक विभागअन्तर्गतका ९ सय ६ वटा परियोजना अलपत्र छन् । यी योजनाका बजेट २० अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ छ । यीमध्ये करिब ७० प्रतिशत ठेक्का नवीकरण भएका छैनन् भने सम्झौता पनि हुन सकेको छैन । २०६८ असार २१ गते ठेक्का सम्झौता भएको पाल्पा रामपुरको कालीगण्डकी पुल अहिलेसम्म बनेको छैन ।

यो पनि पढ्नुहोस्
आयोग प्रवक्ता रामेश्वर दंगालका अनुसार देशभर ठेक्का व्यवस्थापनका विषयमा गुनासो र उजुरी आएपछि अख्तियारले विभिन्न निकायबाट कागजात मगाई अध्ययन गरेको थियो । झन्डै ३ महिनाको अध्ययनले ठेक्का व्यवस्थापनमा भयावह अवस्था देखिएको उनले बताए । ‘यो प्रतिवेदन आयोगले सरकारलाई बुझाएको छ, ठेक्का व्यवस्थापनको सवालमा कडाइका साथ प्रस्तुत हुनुपर्ने देखिन्छ,’ दंगालले भने, ‘यीमध्ये बदनियत र ठूलो लापरबाही देखिएका कतिपय योजनामाथि थप छानबिन भई पुष्टि भएमा भ्रष्टाचार मुद्दासमेत चलाउनुपर्ने हुन्छ ।’ उनका अनुसार केही फाइलमाथि थप छानबिन अघि बढेको छ ।

विभिन्न स्वास्थ्य निकायका भवन अलपत्र छन् । समयमा स्वास्थ्य चौकी, जिल्ला अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलगायत भवन बन्न सकेको छैन । ४ सय ४२ वटा ठेक्कामा ६ अर्ब ३० करोड रुपैयाँका योजना अलपत्र परेका छन् । विभिन्न सिँचाइ योजना, जलविद्युत् आयोजना, प्रसारण लाइनसमेत अलपत्र छन् । सूचना प्रविधिको पूर्वाधार निर्माणका कामसमेत अलपत्र हुँदा १५ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ निष्क्रिय भएको छ । स्थानीय पूर्वाधार विकास, खानेपानी, ढललगायत योजना पनि अलपत्र छन् । ‘पूर्वाधार विकाससँग सम्बन्धित ७ मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायले पठाएको विवरण हेर्दा १ हजार ८ सय ४८ वटा योजना अलपत्र परेका देखिन्छन्,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार झन्डै ५५ प्रतिशत ठेक्कापट्टा तथा आयोजनाको म्याद थप भएको छैन । करिब २४ अर्ब रुपैयाँ सेरोफेरोको रकम पेस्कीका रूपमा ठेकेदारको खातामा गइसकेको छ । हाल ‘मोबिलाइजेसन’ खर्चका रूपमा ठेक्का रकमको २० प्रतिशत अग्रिम भुक्तानी गरिन्छ । अख्तियारले प्रतिवेदनमा भनेको छ, ‘ठेक्का सम्झौता सम्पन्न नभई अलपत्र रहँदा सयौं सर्वसाधारणको दैनिक जीवनयापन एवं सामाजिक आर्थिक उन्नतिका लागि टेवा प्रदान गर्ने पूर्वाधार निर्माण हुन नसकेकाले राज्यलाई प्रत्यक्षरअप्रत्यक्ष ठूलो क्षति पुग्न गएको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।’