देशैभरिबाट माधव पक्षलाई पँजनी गर्ने बालुवाटारको निर्णय

चैत १७,काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले फागुन २३ गते नेकपा एमाले ब्युँताइदिएपछि फागुन २८ र चैत ७ गते प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा केपी ओली गुटका दुईवटा बैठक बसे । माओवादी छाडेको केही नेताहरु र केपी ओली समूहका नेताहरुको उपस्थितिमा बसेका दुबै बैठकबाट पार्टीको विधान दुईचोटि संशोधन गर्ने, महाधिवेशनको मिति तोक्ने, केन्द्रीय कमिटीमा २३ जना माओवादीका नेताहरुलाई मनोननय गर्ने, र केन्द्रीय कमिटी नै भंग गरेर महाधिवेशन आयोजक समिति बनाउने जस्ता निर्णयहरु भए ।

जबकि ती दुबै बैठकमा माधव नेपाल पक्षका केन्द्रीय नेताहरुलाई सहभागी गराइएन । बालुवाटारमा गुटको बैठक राखेर विधानले नै नदिएका अधिकारहरु प्रयोग गर्ने काम केपी ओली पक्षबाट भएको माधव पक्षका नेताहरुले गुनासो गर्दै आएका छन् ।

फागुन २८ र चैत ७ गतेका निर्णयहरु सच्याउन र सर्वोच्चको फैसलाअनुरुप पार्टीलाई २०७५ जेठ ३ अघिको अवस्थामा फर्काउन माधव–झलनाथ पक्षका नेताहरुले माग गर्दै आएका छन् । तर, ओलीले माधव पक्षका नेताहरुको कुरा सुन्नु त परै जाओस् माधव पक्षका नेतालाई कारवाही गर्ने र पार्टीलाई एकमना ढंगबाट अघि बढाउने नीति लिएका छन् ।

माधव पक्षले फागुन २८ र चैत ७ का निर्णयहरु सच्याउन आग्रह गरिरहेकै बेला चैत १३ गते प्रधानमन्त्री ओलीले २० पन्ने अन्तरपार्टी निर्देशन (अपानि) जारी गरेका छन् । बालुवाटार बैठकको औचित्य र सन्दर्भ उल्लेख गर्दै एमाले अध्यक्ष ओलीले चैत १३ मा जारी गरेको सर्कुलरमा भनेका छन्, ‘सर्वोच्च अदालतको फैसलासँगै हाम्रो पार्टी नेकपा (एमाले) एकतापूर्वको २०७५ जेठ ३ गतेकै अवस्थामा पुनस्र्थापित भएको छ । यही विशेष परिस्थितिमा नेकपा (एमाले केन्द्रीय कमिटीको दसौं (विशेष), एघारौं र बाह्रौं बैठकहरू आयोजना भएका हुन् ।’

तर, ‘नेकपा एमाले एकतापूर्वको २०७५ जेठ ३ गतेकै अवस्थामा पुनस्र्थापित भएको’ स्वीकारे पनि ओलीले पार्टीका ती बैठकहरुमा माधव नेपाल पक्षका केन्द्रीय सदस्यहरुलाई सहभागी गराएनन् । माधव नेपाल पक्षले भने २०७५ जेठ ३ गतेकै अवस्थामा केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाइनुपर्ने, गुटको बैठकबाट विधान फेर्न नपाइने र केन्द्रीय कमिटी भंग गर्ने अधिकार ओली गुटसँग नरहेको बताउँदै आएको छ ।

अब विवादास्पद परिवेशमा बालुवाटारमा बसेको ओली गुटको बैठकका निर्णयहरु के कस्ता छन् भन्नेबारे चर्चा गरौं–

सर्वोच्चको फैसलामा अरुचि :

बालुवाटार बैठकले प्रतिनिधिसभा पुनस्थापना गर्ने सर्वोच्च अदालतको निर्णयको आलोचना गरेको छ । अदालतको फैसलाबारे बैठकको निर्णयमा भनिएको छ–

‘…घेराबन्दी र षडयन्त्रलाई चिर्न एवं अस्थिरता, स्वार्थप्रेरित गठबन्धन र वाह्य हस्तक्षेपको चक्रव्यूहबाट राष्ट्रिय राजनीतिलाई मुक्त गर्दै सही दिशा दिन २०७७ पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ताजा जनादेशका लागि २०७८ बैशाखमा नयाँ निर्वाचन गर्ने घोषणा गरिएको थियो । त्यसपछिका करिब दुई महिना हामीले नयाँ निर्वाचनको तयारी र पार्टीको शुद्धीकरण एवं सुदृढीकरणका लागि राष्ट्रव्यापी अभियान सञ्चालन ग¥यौँ । चौतर्फी घेराबन्दी र भ्रामक प्रचारलाई चिर्दै पार्टीको प्रतिवद्ध पङ्क्ति दृढतापूर्वक यस अभियानको पक्षमा उभियो । नयाँ निर्वाचन र पार्टीको पक्षमा अभूतपूर्व जनलहर देखा प¥यो । तर, यसैबीच, २०७७ फागुन ११ गते सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय बदर भई प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापित हुने फैसला भयो । प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर नयाँ निर्वाचनमा जाने अधिकार प्रधानमन्त्रीमा निहीत रहने संसदीय शासन प्रणालीका विश्वव्यापी सिद्धान्त र अभ्यासका साथै हाम्रो संविधानसँग अदालतको उक्त फैसला मेल खाँदैन ।’

बालुवाटार बैठकको निर्णयमा अगाडि भनिएको छ, ‘विद्यमान राजनीतिक परिस्थितिभित्र प्रतिनिधिसभाबाट मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता र अग्रगति हासिल गर्न सहज छैन भन्ने तथ्य प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना यताका एक महिनाका घटनाक्रमले नै पुष्टि गरिरहेका छन् । तर पनि संविधानको सर्वोच्चता, विधिको शासन, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त एवं स्वतन्त्र न्यायपालिकामा विश्वास गर्ने हाम्रो पार्टी अदालतको उक्त फैसलालाई स्वीकार एवं कार्यान्वयन गर्दछ ।’
बालुवाटार बैठकमा नेकपाको एकता उल्ट्याउने फागुन २३ को सर्वोच्चको अर्को फैसलाका बारेमा पनि छलफल भएको ओलीद्वारा जारी अपानिमा उल्लेख छ । तर, अदालतले जे भने पनि अब माओवादीसँग एकता सम्भव नभएकाले एमालेलाई नै अघि बढाउने बैठकको निर्णय छ । जबकि अदालतले आफ्नो आदेशमा १५ दिनभित्र एकताको गृहकार्य गर्न भनेको थियो ।

फागुन २३ को फैसलाबारे बालुवाटार बैठकको निर्णय उल्लेख गर्दै अध्यक्ष ओलीले अपानिमा भनेका छन्– ‘बैठकमा २०७७ साल फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट दर्ता बदर भई दुबै पार्टी एकीकरण पूर्वको अवस्थामा पुगेको विषयमा सामान्य छलफल भयो । बैठकले सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई कार्यान्वयन गर्ने तर निर्वाचन आयोगले दिएको १५ दिनको समय सीमाभित्र नेकपा (माके को रबैया र त्यसका कृयाकलापका कारणले पार्टी एकीकरणको सम्भावना नरहेकाले नेकपा (एमाले) लाई नै सुदृढ र सक्रिय बनाउने निर्णय गरेको छ ।’

विधान काटकुट किन ?

महाधिवेशनले बनाएको नेकपा एमालेको विधानमा बालुवाटार बैठकले बाधा अड्काऊ फुकाउने नाममा व्यापक फेरबदल गरेको छ । यसरी विधान फेर्नुपर्ने कारणबारे अध्यक्ष ओलीले परिवर्तित परिस्थितिमा पार्टी विधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै वाधा अड्काउ फुकाउने निर्णय गरिएको बताएका छन् । पार्टीको विधान फेर्नुपर्ने ओलीका ५ तर्क यस्ता छन्–

एक – वि.सं. २०७५ जेष्ठ ३ गते तत्कालिन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र बीच एकता भई गठन भएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को नाम ऋषि कट्टेलले नेतृत्व गरेको पार्टी नेकपाको नामसँग भिन्न नदेखिने गरी दर्ता गरेको भनी सम्मानित सर्वोच्च अदालतको २०७७ साल फागुन २३ गतेको फैसलाबाट सो एकीकृत पार्टीको दर्ता बदर भई तत्कालीन समयमा एकता प्रकृयामा रहेका दुबै पार्टी पुनः साविक अवस्थामै फर्किने आदेशले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले लाई विधिवत सञ्चालन गर्न आवश्यक भएकोले,

दु – पार्टी एकीकरण, त्यसपछिका पौने तीन वर्षभन्दा बढीका गतिविधि र सर्वोच्च अदालतको यही फागुन २३ गतेको फैसलाले सङ्गठनात्मक, वैचारिक तथा राजनीतिक रुपमा ल्याएको परिवर्तन र त्यसले पारेको प्रभावलाई परिवर्तित अवस्थामा उपयुक्त ढङ्गबाट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकोले,

तीन – नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले को विधान २०४९ (नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशन (२०७१ को संशोधन सहित) मा उल्लेख गरिएका केही प्रावधानहरू २०७२ सालमा नेपालको संविधान जारी हुनुपूर्व र मुलुक संघीय प्रणालीमा जानुभन्दा अगाडिको रहेकाले त्यसलाई समयानुकूल बनाउन आवश्यक भएकोले,

चार – पार्टीको नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनले निर्वाचित गरेको केन्द्रीय कमिटीको समयावधि सामान्यतः समाप्त भएको हुँदा १० औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको मिति निर्धारण गर्न र पार्टीलाई महाधिवेशनमा केन्द्रीत गर्ने गरी काम गर्न आवश्यक संरचनाहरूलाई पुनर्व्यवस्थित गर्न आवश्यक भएकोले,

र, पाँच – तत्कालिन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को जिम्मेवारीमा रहेका साविक नेकपा (एमाले मा रहेका कमरेडहरूको जिम्मेवारीमा हुने हेरफेर र तत्कालिन नेकपा (माओवादी केन्द्रमा रहेका तर अदालतको आदेशपछि वैचारिक रुपमा हाल नेकपा (एमाले) मा रहने कमरेडहरूको सांगठनिक व्यवस्थापन सहित पार्टी काममा संलग्न गराउन आवश्यक भएकोले,

बाधा अड्काउ फकाउने नाममा विधानमा के–के फेरियो ?

बालुवाटार बैठकपछि केपी ओलीद्वारा जारी अपानिमा भनिएको छ– आगामी १० औं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट अनुमोदन गर्ने गरी मिति २०७७ फागुन २८ गते बसेको पार्टी केन्द्रीय कमिटीको दसौँ (बिशेष) बैठकले मौजुदा विधानको धारा ७४ बमोजिम निम्नानुसार बाधा–अडकाऊ फुकाउने आदेश जारी गरेको छ–

पार्टी सदस्यता नवीकरण : पार्टी एकीकरण भएको २०७५ जेष्ठ ३ गतेदेखि २०७७ फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतले दर्ता रद्द गरी दुबै पार्टीलाई पूर्ववत् अवस्थामा फर्काएको दिनसम्म नेकपा (एमाले , नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) मा समाहित थियो । त्यसैले, सो अवधिलाई शून्य अवधि मानी २०७८ असार मसान्तभित्र पार्टी सदस्यता नवीकरण गर्ने । एकीकरण पूर्व नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्रमा सङ्लग्न रही एकीकरणमा एउटै पार्टीमा रही हालसम्म पनि निरन्तर यस पार्टीमा क्रियाशील सदस्यहरूलाई आप्mनो सदस्यता अद्यावधिक गरी पार्टी सदस्यता नवीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।

महाधिवेशन :नेपालको संविधान र पार्टी विधानमा प्रत्येक महाधिवेशन पाँच÷पाँच वर्षमा हुने व्यवस्था भएकोमा एकीकरण पश्चात एकीकृत पार्टीले पाँच वर्षभित्र महाधिवेशन गर्न सक्ने भएकोले र सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि नेकपा (एमाले) को हकमा सो अवधि सामान्यतया अदालतको फैसला हुनुअगावै समाप्त भएकोले, सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट विभिन्न मुद्दामा स्थापित सिद्धान्त र व्यवहारिक यथार्थलाई समेत आधार मान्दै १० औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको प्रयोजनार्थ मिति २०७५ जेष्ठ ३ देखि २०७७ फागुन २३ गतेसम्मको अवधिलाई शून्य अवधि मानी फैसला भएको मितिले १३ महिना २० दिनभित्र महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने ।

केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरूको सांगठनिक व्यवस्थापन : नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित तथा एकता हुनु अघि कायम केन्द्रीय कमिटीका सदस्य र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) गठन हुँदा कायम भएका ४४१ जना केन्द्रीय सदस्य मध्ये नेकपा (एमाले मा रहन चाहने सबै सदस्यहरू नेकपा (एमाले) को केन्द्रीय कमिटीमा रहने । यस पछि पनि आउन चाहने र पार्टीले आवश्यक ठानेका सदस्यहरू केन्द्रीय सदस्यका रुपमा रहन सक्ने ।

१० औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको आयोजना : २०७१ साउन १ गतेदेखि क्रियाशील नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कमिटीको कार्यकाल सामान्यतः समाप्त भएको र अहिले उत्पन्न विशेष परिस्थितिलाई समेत सम्वोधन गर्न यस कमिटीलाई १०औँ राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटीमा रुपान्तरण गरी सञ्चालन गर्ने । यो कमिटी महाधिवेशन आयोजक कमिटीमा रुपान्तरण भएपछि नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनद्वारा निर्वाचित अध्यक्ष र महासचिव, १०औँ राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटीको क्रमशः अध्यक्ष र महासचिव रहने र यस महाधिवेशन आयोजक कमिटीले आवश्यकता अनुसार अन्य पदाधिकारीहरू तोक्ने, जिम्मेवारी बाँडफाँड गर्ने तथा पार्टी संरचनाहरू निर्माण गर्ने । यस महाधिवेशन आयोजक कमिटीले विधानवमोजिम केन्द्रीय कमिटीले प्रयोग गर्दै आएका सबै अधिकारको प्रयोग गर्ने र विधानको धारा ६७ बमोजिमको अधिकारसमेत प्रयोग गर्ने ।

अञ्चल समन्वय कमिटीको प्रतिस्थापन : मौजुदा विधानमा भएको अञ्चल समन्वय कमिटीको सट्टा प्रदेश कमिटी बनाउने, प्रदेश कमिटीको सदस्य सङ्ख्या मौजुदा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का प्रदेश कमिटीको सदस्य सङ्ख्या सरह नै रहने र केन्द्रीय कमिटीले अत्यावश्यक ठानेमा सङ्ख्या थपघट गर्न सक्ने । विधानको धारा २१ बमोजिम अञ्चल समन्वय कमिटीले प्रयोग गर्ने सबै अधिकार सहित कार्यकारी कमिटीको हैसियतमा प्रदेशभित्रको सम्पूर्ण पार्टी कामको नेतृत्व गर्ने ।

जिल्ला संगठन कमिटी गठन गर्ने :पार्टी जिल्ला कमिटीको पदावधि सामान्यतः समाप्त भएको र नयाँ परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्न प्रदेश कमिटीले सबै जिल्लामा विधानको धारा ३४ अनुसार जिल्ला संगठन कमिटी गठन गरी ६ महिनाभित्र सदस्यता अद्यावधिक गरी जिल्ला अधिवेशन सम्पन्न गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउने ।

पार्टी अनुशासनको पालना : पार्टीको आजको अवस्था, पार्टी शुद्धीकरण र सुदृढीकरणको विशेष अवस्था भएकोले, पार्टी विरोधी गतिविधि तत्काल नियन्त्रण गर्न अनुशासन उल्लंघन गर्ने व्यक्तिलाई तुरुन्तै निलम्बन गर्न, स्पष्टीकरण माग गर्न र विधान बमोजिम कारबाही गर्ने अधिकार पार्टी अध्यक्षलाई दिने र यस्तो कारबाहीको अनुमोदन १०औँ राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटीबाट गर्ने÷ गराउने । यस व्यवस्था अन्तरगत भएको कारबाहीमा चित्त नबुझेमा आगामी दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशनका बखत पार्टी सदस्य रहेको व्यक्तिले सोझै महाधिवेशन समक्ष पुनरावेदन गर्न सक्ने ।

उमेर हद : विधानको धारा ६५ (३) मा उल्लेखित उमेरको हद महाधिवेशन आयोजक कमिटी तथा अन्य कार्यकारी कमिटीको हकमा लागु नहुने ।

राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद् : पार्टीको राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषदलाई यस विशेष परिस्थिति अनुरुप व्यवस्थापन गर्ने अधिकार १०औँ राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटीमा रहने र प्रदेश तथा जिल्ला तहको प्रतिनिधि परिषद् व्यवस्थापन गर्ने अधिकार प्रदेश कमिटीमा रहने ।

केन्द्रीय कमिटीमा नयाँ भर्ती

बालुवाटार बैठकले माओवादी तर्फका २३ जनालाई केन्द्रीय सदस्यमा मनोनयन गरेको छ । मनोनयन गरिएका केन्द्रीय सदस्यहरूमा रामबहादुर थापा बादल, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, मणिचन्द्र थापा, प्रभु साह, टंक आङ्बोहाङ, पासाङ शेर्पा, ज्वाला साह, टेकबहादुर बलम्पाकी, कमल चौलागाइँ, मनोजजङ्ग थापा, विषमलाल अधिकारी दनुवार, लिलबहादुर थापा मगर, दधिराम न्यौपाने, गिरधारीलाल न्यौपाने, दिनेश पन्थी, नवीन रोका मगर र धर्मराज रेग्मी, गौरीशङ्कर थारु, झपट बोहरा, दावा लामा, चन्द्रबहादुर खड्का र रामचन्द्र मण्डल छन् ।

एमालेको विधानअनुसार १० प्रतिशत नबढ्ने गरी केन्द्रीय सदस्य मनोनयन गर्न पाइन्छ । जबकि ओलीले ०७३ साल फागुन २० गते नै २१ जना केन्द्रीय सदस्यहरु मनोनित गरिसकेका थिए । त्यसबेला ओलीले मनोनित गरेका केन्द्रीय सदस्यहरूमा रघुवीर महासेठ, धर्मनाथ साह, रामचन्द्र यादव, गंगा यादव, धर्मनाथ यादव, रामचन्द्र साह तेली, राम दयाल मण्डल, रत्नेश्वर गोइत, रवीन्द्र बैठा, लालबाबु यादव, यदुवंश झा र हरिनारायण महतो थिए । त्यसैगरी सोही दिन मनोनित वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्यहरुमा नारदमुनी राना, जुली महतो, मञ्जु चौधरी, शान्ता चौधरी, हरि राजबंशी, सुधीर साह, सरोज यादव, सरला यादव र महम्मद हारुन थिए ।

मङ्गलबार, १७ चैत, २०७७, साँझको ०६:३३ बजे

सम्बन्धित खवर