पार्टी विभाजनको खेलमा महन्थ, ठाकुरकै निर्दैशनमा जसपाका सांसद अदालतको शरणमा 

काठमाडौं, बैशाख १७,
लुम्बिनी प्रदेशमा सभामा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) बाट सांसद बनेका ४ सदस्यलाई कारबाहीको पत्र पाएलगत्तै पदमुक्त गराएको प्रदेशसभाले आज आफ्नो वेबसाइटबाट नाम हटाएको छ । पार्टीबाट कारवाहीको पत्र आएपछि लुम्बिनी प्रदेशसभा सचिवालयको वेबसाइटबाट उनीहरुको नाम हटाइएको हो ।

नाम हटाएका मन्त्रीहरु भने पार्टी र प्रदेश सभाले आफुहरुलाई अन्याय गरेको भन्दै चार जनाले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नको लागि अहिले सर्वोच्च अदालतमा पुगेका छन् । पार्टीको निर्णय विरुद्ध ओलीपक्षको शरणमा पुगेका सांसदहरुलाई जसपाको कार्यकारिणी समितिको बहुमतले कार्वाही गरेको थियो । अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले भने पार्टी कार्वाही नभएको भन्दै एकपक्षिय रुपमा लुम्विनी प्रदेश सभालाई पत्र नै पठाएका थिए । आज अदालत गएकाहरु अध्यक्ष ठाकुरकै निर्देशनमा गएको श्रोतको दावी छ । पछिल्लो समय पार्टी भिभाजन गराएर ओलीलाई समर्थन गर्न ठाकुरसहित पूर्व राजपा समुह लागिपरेको छ ।

मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भए लगत्तै प्रदेश सरकारमा मन्त्री बन्न गएका जनता समाजवादी पार्टीका सांसद सन्तोषकुमार पाण्डे, विजयबहादुर यादव, सुमन शर्मा रायमाझी र कल्पना पाण्डेलाई पार्टीले कारवाही गरी प्रदेशसभाबाट हटाएपछि कानूनी उपचार खोज्न लागी सर्वोच्च अदालतमा गएको मन्त्री सन्तोषकुमार पाण्डेले बताए । उनले पार्टी र प्रदेशसभा सचिवालयविरुद्ध मुद्दा हाल्न लागेको बताए । उनले भने, ‘रिटको लेख्ने काम भइरहेको छ, हामी अदालतमा नै छौँ हामीमाथि अन्याय भएपछि बाध्य भएर अदालत आएका हौँ ।’

नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीका सांसदले वैशाख ६ गते मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । प्रस्तावमा कल्पना पाण्डेबाहेक बाँकी तीन जनाको पनि हस्ताक्षर रहेको छ ।

जसपाको निर्णय अनुसार चारै जना सांसद पदमुक्त भएको सूचना प्रदेश सभाका सचिव दुर्लभ पुन मगरले हस्ताक्षर गरेर जारी गरेका थिए । लुम्बिनी प्रदेशमा जसपका ६ जना प्रदेशसभा सदस्यमध्ये ४ जना सरकारमा गएका थिए भने दुई जना सरकारविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा रहेका छन् । प्रदेश सभाको विशेष बैठक १९ गतेको लागि आह्वान गरिएको छ ।

शुक्रबार, १७ बैशाख, २०७८, दिउँसोको ०३:४८ बजे

सम्बन्धित खवर