जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको एउटा निर्णयले ओलि सरकारलाइ सकस , ठाकुर – महतो समुह अफ्ठयारोमा

बैकल्पिक खवर

काठमाडौं / लुम्बिनी प्रदेशबाट पटाक्षेप भएको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को अन्तरविरोधले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सरकार टिकाउन सकस देखिन्छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले जसपाको साथमा बहुमतको सरकार टिकाइराख्ने यत्नमा थिए । त्यसैका लागि ०७२ को मधेस तथा थरुहट आन्दोलनका मुद्दा फिर्ता लिने बन्दी रिहाइ गर्ने चरणमा प्रवेश गरेका थिए ।

९ वैशाखको मन्त्रिपरिषद् बैठकले १५ प्रकृतिका करिब १ सय जनाको मुद्दा फिर्ता लिएका पनि थिए । मुद्दा फिर्तासँगै सरकारमा सहभागी हुने वातावरण बनेको जसपाका वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका पनि थिए । तर, अहिले सरकारमा जाने लाइनमा रहेका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोलाई सकस आइलागेको छ ।

उनीहरू पार्टी र संसदीय दलमा अल्पमतमा परेका छन् । पार्टीको शक्तिशाली संरचना जसलाई कार्यकारिणी समिति भनिन्छ, त्यहाँ ठाकुर–महतो पक्ष अल्पमतमा परेको छ । ५१ सदस्य कार्यकारिणी समितिमा २६ जना खुलेर उपेन्द्र यादवको पक्षमा लागेका छन् । जबकि पार्टी एकता गर्दा २६ जना कार्यकारिणी समिति सदस्य ठाकुर-महतो पक्षका थिए ।

कार्यकारिणी समिति सदस्य रहेका महिन्द्रराय यादव खुलेर उपेन्द्रको कित्तामा लागेपछि ठाकुर–महतो समस्यामा परेका हुन् । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको संसद् विघटनको मुद्दालाई हेर्ने दृष्टिकोणमा ठाकुर र महतोसँग महिन्द्रराय यादवको मत बाझिएको थियो, त्यही बेलादेखि महिन्द्र रायलाई बाबुराम भट्टराईले साथ लिएका थिए । महिन्द्र राय यादवका तीन जना नेता कार्यकारिणी सदस्य छन् ।

लुम्बिनी प्रदेशका चार जना सांसदलाई पदमुक्त गर्ने निर्णयमा हस्ताक्षर गर्ने २६ जना कार्यकारिणी सदस्यमा महिन्द्रराय यादवले हस्ताक्षर गरेका छन् तर उनका अन्य सदस्य छुटेका छन् । उनीहरूसमेत साथ रहँदा कम्तीमा २८ जना उपेन्द्र यादवको पक्षमा हुने दाबी गरिएकाे छ । पार्टीको यो बहुमत संख्यालाई ठाकुर र महतोले स्वीकार गर्ने वा पार्टी विभाजन गर्ने भन्ने निर्णयमा पुग्नुपर्छ ।

शिलापत्रसँगको संवादमा ठाकुर पक्षका एक नेताको दाबीमा पार्टीको कार्यकारिणी समितिमा आफूहरू अल्पमत रहेको स्वीकार गरे । ती नेताले भने, ‘महिन्द्रराय यादव अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको लाइनमा खुलेपछि पार्टीमा बहुमत उतै पुग्छ, र उनीहरू कार्यकारिणी समितिमा २८ जना हुन्छन् ।’

अझ, शरतसिंह भण्डारी र राजकिशोर यादव पनि दुवैतिरको संवादमा छन् । उनीहरूसमेत यादव पक्षमा लागेमा कम्तीमा ३३ जना केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्य उपेन्द्र यादवको पक्षमा हुनेछन् । स्रोतको दाबी अनुसार, उपेन्द्र यादवले भण्डारीलाई भने ओलीविरुद्धको गठबन्धन सरकारमा उपप्रधानमन्त्रीसहित पार्टीको नेतृत्व गरेर सरकारमा जाने आश्वासन दिएका छन् । त्यसैले अहिले शरतसिंह भण्डारी र राजकिशोर यादव दुवै कित्ताको समानान्तर छलफलमा छन् ।

पार्टीमा अल्पमत पर्नेबित्तिकै त्यसको प्रभाव संसदीय दलमा पर्नेछ । ठाकुर-महतो पक्षमा संसदीय दलमा पनि बहुमत पुग्ने छाँट देखिएको छैन । केही दिनअघि ठाकुर र महतोले संसदीय दलको कार्यालयमा बोलाएको आफूनिकट सांसदसँगको छलफलमा जम्माजम्मी छ जना मात्रै सहभागी थिए ।

जसपा स्रोतका अनुसार, अहिले पनि खुलेर ठाकुर-महतोलाई साथ दिने सांसदको संख्या १२ जना मात्रै देखिएको छ । गत फागुनको एक बैठकमा पनि १२ जना सांसद मात्रै ठाकुर-महतोको पक्षमा खुलेर संसदीय दलको कार्यालयमा छलफलमा जुटेका थिए ।

ठाकुर–महतो बहुमतमा नभएकै कारण पार्टीको संसदीय दलको विधान पारित हुन सकेको छैन । संसद् पुनर्स्थापनापछि जसपाले विधानको मस्यौदा तयार गरेको थियो । र, संसदीय दल एकीकरण प्रयास गरेको थियो । त्योभन्दा अघि दुई जना संसदीय दलका नेता थिए । पूर्वराजपा र पूर्वसमाजवादीका नेताहरू संसदीय दलको नेताको हैसियतमा दुईवटा कार्यालयमा बस्थे ।

यद्यपि, संसद् पुनर्स्थापनापछि संसदीय दलको नेता चयन नहुञ्जेल वरिष्ठताको आधारमा महन्थ ठाकुरले नेतृत्व गर्ने सहमति जुटेको थियो । तर, दलको विधान पारित हुन नसक्दा दलको नेता चयनमा पनि समस्या भएको छ । दलको नेतामा राजेन्द्र महतोलाई चयन गर्ने सहमति १० वैशाख ०७७ मा भएको थियो । पार्टी एकीकरण गर्ने क्रममा त्यतिबेला उपेन्द्र यादवकै प्रस्तावमा महतोको नाममा सहमति जुटेको थियो ।

तर, अहिले महतो र उपेन्द्र यादवको मत बाझिन थालेपछि त्यतिबेलाको सहमति आफूलाई थाहा नभएको यादवले बताउन थालेका छन् । जसले गर्दा दलको नेता चयन गर्न बसेका दुईवटा बैठकमा सहमति जुटेन र ठाकुर-महतो पक्षले बहुमत जुटाउन पनि सकेनन् ।

पार्टी र संसदीय दलमा दुवैतिर अप्ठ्यारोमा परेका कारण ठाकुर-महतो पक्ष दुवैतिरका बैठक छल्न चाहिरहेका छन् ।

कार्यकारिणी सदस्य मनिष समुनचाहिँ १४ वैशाखकाे कदम पार्टी विभाजनको बीजारोपण ठान्छन् । सुमन भन्छन्, ‘पार्टीको आधिकारिक बैठक नै नबसी बहुमत सदस्यको हस्ताक्षरको भरमा कारबाहीको डण्डा चलाउनु विभाजन निम्त्याउनु हो ।’

ओलीसँग निरन्तर संवादमा रहेका ठाकुर-महतोले कार्यदल बनाउने निर्णयझैँ सरकारमा सहभागी हुने निर्णय पनि एकलौटी ढंगले गरे एक्सनमा उत्रिने संकेत लुम्बिनी प्रकरणमा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले लिएको कदमबाट देखिइसकेको छ ।

एमालेसँग अहिले १ सय २१ सिट छ । बहुमतका लागि १७ सिट आवश्यक पर्छ । जसपा विभाजन भएकाे अवस्थामा ठाकुर–महताेकाे पक्षमा कम्तीमा १७ जना सांसद खुलेमा भने प्रधानमन्त्री ओलीलाई राहत मिल्न सक्छ । तर, ठाकुर-महताे पक्षका सांसद महिन्द्रराय यादव नै उपेन्द्र यादवकाे लाइनमा खुलेपछि पुरानाे राजपा पक्षका सांसदकाे स‍ंख्या पनि घटेर १५ भएकाे छ ।

लुम्बिनी प्रकरणले जसपा विभाजनतिर धकेलिएको मात्र छैन, त्यसले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई बहुमतको सरकार टिकाइ राख्ने प्रयासमा पनि धक्का लाग्ने देखिएको छ ।- सिलापत्र बाट साभार

शुक्रबार, १७ बैशाख, २०७८, साँझको ०५:४८ बजे

सम्बन्धित खवर