वी पी प्रतिष्ठान टाठ पल्टिनुका पछाडी राजनीति मुख्य कारण

धरान / धरानस्थित वी पी प्रतिष्ठान टाठ पल्टिनुका पछाडी राजनीति मुख्य कारण भएको विश्लेषण हुन थालेको छ । बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका नवनियुक्त राजिस्ट्रार सूर्यप्रसाद संग्रौलाले प्रतिष्ठान टाट पल्टने अवस्थामा पुगेको भन्दै श्वेतपत्र जारी गरे।

श्वेतपत्रमा प्रतिष्ठानको यस वर्ष साउनसम्म एक वर्षमा एक अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ ऋणात्मक दायित्व भएकाले त्यहाँ कार्यरत शिक्षक, कर्मचरीको नियमित तलबसमेत खुवाउन नसकेको उल्लेख छ।

उनले तीन वर्षको र आम्दानी र खर्चको विवरण सार्वजनिक गरे पनि कुन कुन शीर्षकमा खर्च भइरहेको छ भन्नेचाहिँ सार्वजनिक गरेनन्। बरु प्रतिष्ठानको विषयमा दैनिक रूपमा प्रकाशन/प्रसारण हुने समाचारप्रति आपत्ति जनाए।

उनले नकारात्मक हल्ला, आक्रोश र कुण्ठा पत्रपत्रिका र सामाजिक सञ्जालमा पोखिएको आरोप लगाउँदै यसले समस्या समाधान नहुने बताए। यसका लागि संवाद आवश्यक रहेको उनले बताए पनि प्रतिष्ठानका पदाधिकारीको कार्यशैली भने स्वेच्छाचारी देखिन्छ।

प्रतिष्ठानमा तिनै पदाधिकारी छन्, जो महिनौं दिन प्रतिष्ठान सुधारका लागि आन्दोलन गर्ने नागरिक समाज, त्यहाँका चिकित्सक, कर्मचारी र विद्यार्थीसँग संवाद गर्न छाडेर शक्ति केन्द्र धाउँछन्।

श्वेतपत्रमा पदाधिकारी नियुक्तिमा हुने चरम राजनीतीकरण र यसका कारण उपन्न भएको विवाद र आन्दोलनका विषयमा पनि उनले केही बोलेनन्।

देशलाई स्वास्थ्य क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बनाउँदै स्तरीय स्वास्थ्य सेवा विकासका लागि आवश्यक दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न भनेर सन् १९९३ सालमा बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना गरिएको हो।

प्रतिष्ठानले उत्पादन गरेका जनशक्तिले स्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने, स्वास्थ्यसम्बन्धी विभिन्न तालिम प्रदान गर्ने र अन्य संस्थालाई आवश्यक स्वास्थ्य परामर्श दिने लक्ष्य राखेको थियो।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा आवश्यक तथा संक्रामक रोगहरूको अनुसन्धान गर्ने, उपचारको व्यवस्था गरी स्वास्थ्य विज्ञानका क्षेत्रमा काम गर्ने उद्देश्यले नेपाल र भारतले संयुक्त रूपमा बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सुरुवात गरेका थिए।

स्थापनाकालमा प्रतिष्ठानको पूर्वाधार विकासमा भारत सरकारले लगानी गरेको थियो। यसबाहेक भारतबाट दक्ष जनशक्ति समेत प्रतिष्ठानमा काजमा काम गर्न आउने गरेका थिए।

यसरी काजमा आउने डाक्टरको तलब/भत्तासमेत भारत सरकारले नै उपलब्ध गराउने गरेको थियो।

भारतको अल इन्डिडया इन्स्टििच्युट अफ मेडिकल साइन्स (एम्स) मोडललाई पच्छयाउँदै नेपालमा बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना गरिएको हो। ​

एम्सको छुट्टै ऐन र नियमावली छ। त्यही ऐन र नियमावलीका आधारमा एम्स सञ्चालन भइरहेको छ।

बीपी प्रतिष्ठान पनि बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन २०४९ र नियमावली ५५ आधारमा सञ्चालनमा छ।

एम्सले चिकित्सा विज्ञानका स्नातक र स्नाताकोत्तर कक्षा सञ्चान गर्छ। अनि चिकित्सक क्षेत्रमा अनुसन्धान र सामुदायिक स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्छ।

बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान (धरान) ले पनि यही काम गर्छ। दुवैको उद्देश्य एउटै छ– देशलाई चाहिने मेडिकल शिक्षाका स्नातकोत्तरको डिग्री होल्डर जनशक्तिमा आत्मनिर्भर बनाउने।

चिकित्सा विज्ञानका क्षेत्रमा नयाँ–नयाँ अनुसन्धान गर्ने र नागकिरकको स्वास्थ्य उपचार गर्ने। तर यी दुई एकै प्रकृतिका संस्थाको तात्कालीन अवस्थामा भने आकाश–जमिनको फरक छ।

एम्स नाफामा गएर अहिले २४ वटा शाखामार्फत चिकित्सा विज्ञानका विभिन्न विषयको पढाइ, अनुसन्धान र बिरामीको उपचार गरिरहेको छ।

बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान भने त्यहाँ कार्यरत शिक्षक, कर्मचारीलाई तलब खुवाउन नसक्ने अवस्थामा पुगेको भन्दै श्वेतपत्र जारी गर्ने अवस्थामा पुगेको छ।

प्रतिष्ठानको सञ्चित घाटा साढे ११ अर्ब पुग्दा यस वर्ष मात्रै प्रतिष्ठानलाई १ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ ऋण लागेको छ।

यति मात्रै होइन, प्रतिष्ठानको बेरुजु हरेक वर्ष बढ्दो छ। अहिले बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एक अर्ब ११ करोडको हाराहारीमा बेरुजुको आँकडा पुगेको छ।

एकै प्रकिृतको संस्था भारतमा नाफामा गएर २४ सहरबाट सेवा विस्तारमा लाग्दा बीपी भने यो हालतमा किन पुग्यो त? लामो समय बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको नेतृत्व सम्हालेका बलभद्रप्रसाद (बीपी) दासको एकै वाक्यमा उत्तर छ– संरचनागत समस्या।

प्रतिष्ठानमा अस्पताल निर्देशक र उपकुलपति भएर काम गरेका दासलाई बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान कहिल्यै स्वायत्त भएको अनुभव भएन।

उनका अनुसार सरकारी र राजनीतिक हस्तक्षेपले बीपीलाई थिचेको छ। थुप्रै खाले प्रेसर धेरैतिरबाट आइरहन्छ।

स्वतन्त्र भनिएको संस्थाका पदाधिकारीले काम गर्न नपाएपछि अहिलेको अवस्था आएको दासले बताए।

अत्यधिक खर्चको भार
बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ४ सय विगाह क्षेत्रमा छ। प्रतिष्ठानभित्र १५ हजारभन्दा बढी मानिस बस्छन्।

उनीहरूले खानेपानी र प्रयोग गर्ने बिजुलीको मात्रै महुसल प्रतिष्ठानले महिनाको लाखमा होइन, करोडमा तिर्छ।

प्रतिष्ठानमा एक सय ५० भन्दा बढि सेक्युरेटी छन्। उनीहरूका लागि मात्रै प्रतिष्ठानले वर्षको ३ करोड रुपैयाँ तिर्ने गरेको छ।

यसैगरी अस्पताल बाहिरको क्षेत्र, क्वाटर, छात्राबासको सफाइका लागि मात्रै प्रतिष्ठानले वर्षको अढाई करोड रुपैयाँको हाराहारीमा खर्च गर्ने गरेको छ। बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा कार्यरत चिकित्सकले अन्यत्र ‘प्राक्टिस’ गर्न पाँउदैनन्।

यो मात्रै यस्तो नेपालको स्वास्थ्य संस्था यहाँ काम गर्न डाक्टरहरूले बाहिर गएर बिरामीको जाँच गर्न पाँउदैनन्। यसैले यहाँका चिकित्सकलाई अन्यत्रभन्दा बढी तलब दिनुपरेको रजिस्ट्रार संग्रौलाले जारी गरेको श्वेतपत्रमा उल्लेख गरिएको छ।

तलबबाहेक उनीहरूको आवासलगायत अन्य सुविधा पनि बढी नै छ। प्रतिष्ठानको खर्चको भार अत्यधिक छ। तर सरकारले स्वायत्त भनेर बजेट पठाँउदैन।

प्रतिष्ठानमा कति बजेट आँउछ भने नै पदाधिकारीलाई नै थाहा हुन्न। पूर्व उपकुलपति बीपी दासले प्रश्न गरे, ‘बजेटको बारेमा थाहा नभएपछि प्लानिङ कसरी गर्नु?’

विकास बजेटका रूपमा औजार, उपकरण र मेसिन किन्न तथा भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा सरकारले बीपीलाई सहयोग गरिरहेको छ। तर प्रतिष्ठान सञ्चालनका लागि भने बीपी प्रतिष्ठान आफैंले आम्दानी गर्नुपर्ने छ।

सरकारले विद्यार्थी भर्नामा कोटा तोक्ने, शुल्कमा सीमा निर्धारण गरेर आम्दानीमा नियन्त्रण गर्ने अनि आर्थिक अवस्था उकास्न ध्यान नदिएका कारण बीपी प्रतिष्ठान हुने खर्चको भार धान्न नसक्न्ने अवस्थामा पुगेको रजिस्ट्रार संग्रौलाको दाबी छ।

चरम ‘सेटिङ’
बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान यस्तो संस्था हो, जहाँ सामान्य अल्ट्रासाउन्ड गर्न पनि हप्तौं पालो कुर्नुपर्छ। जनरल सेवामा उपचार गराउन गएकाहरूलाई विभिन्न चेकजाँच गर्न प्रतिष्ठानमा कहिलेकाहीँ २ महिनासम्म पर्खनुपर्छ। बिरामीले प्रतिष्ठानको सेवा लिनुभन्दा नजिकै रहेका निजी ल्याबबाट रिपोर्ट ल्याउनु ठीक ठान्छन्।

बिरामीलाई निजी ल्याबमा गएर रिपोर्ट ल्याउन भनेर त्यहाँ कार्यरत डाक्टरले नै सल्लाह दिन्छन्। डाक्टरकै सल्लाहमा महिनौं पर्खनुभन्दा प्रतिष्ठान बाहिर रहेका ल्याबमा गएर बिरामीले चकेजाँच गर्छन्।

प्रतिष्ठानमा रहेका ल्याबका उपकरण र मेसिन समयमा नबनाउँदा त्यहाँ कार्यरत कर्मचारी, प्राविधिक र चिकित्सकलाई फाइदा हुन्छ।

उनीहरूमध्ये कतिले प्रतिष्ठान बाहिरका ल्याबमा लगानी गरेका छन् त कतिले कमिसन पाइरहेका छन्। नागरिक दबाब सञ्जालका संयोजक राजेन्द्र शर्मा यो कुरा स्वीकार गर्छन्।

कसकसले लगानी गरेका छन्? उनको उत्तर छ, ‘व्यक्ति तोक्न सरकारले उच्चस्तरीय छानबिन गरोस्, यहाँका ८० प्रतिशत कर्मचारी, चिकित्सक र प्राविधिकको संलग्नता हुन्छ।’

महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार बीपी प्रतिष्ठानका २० वटा विभागमा उपकरण बिग्रिएका छन्। भेन्टिलेटर मात्रै १० वटा थन्किएका छन्। चारवटा त स्पेयर्स पार्ट नपाएको बहानामा सञ्चालनमा छैनन्।

सन् २००८ मा सिंगापुरस्थित कादुरी च्यारिटेबल फाउन्डेसनले अनुदानमा दिएको एमआरआई मेसिन पनि बिग्रिएको छ। एमआरआई मेसिन नबन्दा बिरामीहरूलाई एमआरआई गर्न विराटनगर पठाउने गरिएको छ।

प्रतिष्ठानमा २६ वटा डायलाइसिस मेसिन छन्, तर आठवटा मात्रै सञ्चालन गरिएका छन्, बाँकी मेसिन स्थान अभाव देखाउँदै जडान गरिएको छैन।

प्रतिष्ठानका कर्मचारी, प्राविधिक र चिकित्सकका कारण प्रतिष्ठान वरिपरि १ सय ५० को हाराहारीमा ल्याब फस्टाएका छन्। तर प्रतिष्ठानमा सरकारले लगानी गरेर किनेका उपकरण मर्मत गर्नसमेत खर्च छैन।

यसो हुनुमा प्रतिष्ठानमा रहेका कर्मचारीको बाहिर रहेका ल्याबसँगको सेटिङ र संलग्नता रहेको ‘ओपन सेक्रेट’ जस्तै छ।

बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति ज्ञानेन्द्र गिरीका पूर्व सल्लाहाकार दिलप भट्टराई प्रतिष्ठानका कर्मचारी, चिकित्सक र प्राविधिकको मिलेमतोमा बाहिरका ल्याब फस्टाएको दाबी गर्छन्।

‘मेसिन, औजार र उपकरण किन्न सरकारले पैसा दिन्छ। मर्मतका लागि प्राविधिकहरू पनि तलब खाएर बसेका छन्। बाहिर र भित्रको शुल्कमा त्यति धेरै अन्तर पनि छैन। तर भित्रका ल्याबका सामान बनाउनै नसकिने बाहिर चलिरहने’, भट्टराई भन्छन्, ‘प्रतिष्ठानलाई यो अवस्थामा पुर्याउनुमा उनीहरूको ठूलो हात छ।’

उनले सामाजिक सञ्जालमै पटकपटक त्यहाँ कार्यरत कर्मचारी र चिकित्सकहरूले ल्याबका सामान बिगारेको भनेर लेखेका छन्। बीपी प्रतिष्ठानमा कर्मचारी र प्राविधकले केसम्म गर्न सक्छन् भन्ने जान्न एउटा उदाहरण नै काफी छ।

भट्टराईका अनुसार उपकुलपति ज्ञानेन्द्र गिरी उपकुलपति भएपछि दाँतसम्बन्धी समस्या भयो। उनी प्रतिष्ठानकै दन्त विभागमा दाँत देखाउन गए। दाँतको चकेजाँच गर्ने बेला प्रतिष्ठानको दाँत एक्सरे गर्ने मेसिन बिग्रिएको थियो। उनले सुनाए, ‘२ वर्षदेखि बिग्रिएको भन्दै बिरामीलाई बाहिर पठाउने गरिएको रै’छ।’

उपकुलपतिले किन र के कारण बनेन भनेर प्राविधिक र कर्मचारीलाई र्याखर्यखी पारेपछि २४ घण्टामा मेसिन सञ्चालनमा आयो। प्रतिष्ठानका पूर्व उपकुलपति बीपी दास धेरैजसो मेसिनको मर्मत गर्ने सम्झौता त्यही कम्पनीसँग गरिएको बताँउछन्। दासका अनुसार यस्ता उपकरण मर्मत गर्न प्रतिष्ठानमा छुट्टै विभाग छ। ती विभागमा इन्जिनियर पनि छन्।

कर्मचारीको राजनीतिक पहुँच
बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका धेरैजसो कर्मचारी राजनीतिक सम्बन्ध र शक्तिका आधारमा नियुक्ति गरिएका हुन्। उनीहरूका कारण पनि प्रतिष्ठान धराशायी भएको पदाधिकारीहरू बताँउछन्। प्रतिष्ठानमा १८ सयदेखि २ हजार कर्मचारी कार्यरत छन्। उनीहरू कहीँ न कहीँ, कुनै न कुनै शक्तिकेन्द्रसँग जोडिएका छन्।

बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको नेतृत्वमा बलभद्रप्रसाद दास आएपछि यहाँ कर्मचारीको भर्ना क्षमताका आधारमा नभई सोर्सफोर्सका आधारमा हुन थालेको बीपी प्रतिष्ठानलाई नजिकबाट चिन्नेहरू बताँउछन्। अहिले पनि यसरी नै आएका कर्मचारीहरू विभागीय प्रमुखको जिम्मेवारीमा छन्। उनीहरूको खरिद प्रक्रियादेखि नै सेटिङ हुने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ।

बीपी प्रतिष्ठानमा उपकुलपतिका रूपमा डा. ज्ञानेन्द्र गिरी आए। उनी आएपछि विभिन्न शाखामा रहेका कर्मचारीको शाखा सरुवाको काम थाले तर सफल भएनन्।

कहिल्यै कार्यान्वयन नहुने प्रतिवेदन
बीपी प्रतिष्ठानमा भएका खर्च र आम्दानीको सन्तुलन नमिलेपछि २०६९ सालमा डा. शेखर कोइरालाको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय तलबमान आयोग बनेको थियो।

उपकुलपति सदस्य सचिव रहेको आयोगले प्रतिष्ठानले जति आम्दानी गर्छ, त्यसको आधा बजेट सरकारले उपलब्ध गराउनुपर्ने गरी प्रतिवेदन बुझाएको थियो। तर त्यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नु त परै जाओस्, प्रतिवेदन कहाँ छ भन्ने समेत सरकारलाई थाहा छैन। बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपतिमा ज्ञानेन्द्र गिरी नियुक्ति भएपछि प्रतिष्ठान सुधारका नाममा महिनौं लामो आन्दोलन भयो।

पदाधिकारीहरूको नियुक्ति गैरकानुनी भएको भन्दै सुरु गरिएको आन्दोलन सेवा बन्दसम्मको अवस्थामा पुग्यो। आन्दोलनपछि गठित कार्यदलले प्रतिष्ठान सुधार्न १२ बुँदे सुुझाव दियो। तर त्यो प्रतिवेदनले आन्दोलन थामथुम गर्ने मात्रै काम गरेको छ, प्रतिष्ठानका समस्या जस्ताको तस्तै छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका सचिव वैकुण्ठ अर्यालको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले पदाधिकारी चयन र नियुक्ति प्रक्रियामा अविलम्ब सुधार गर्ने सुझाप दिएको थियो। तर यसपटक पनि राजनीतिक आडमा पदाधिकारी नियुक्ति गरिएको छ।

कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनमा विद्यार्थी सिट संख्या, शुल्क र विदेशी विद्यार्थी सिट संख्या निर्धारण सम्बन्धमा चिकित्सा शिक्षा आयोगसँगको समन्वयमा गरी पुनरवलोकन गर्न समेत सुझाव दिएको छ तर अहिलेसम्म पुनरवलोकन भएको छैन।

प्रतिवेदनले आफ्नै निदान, प्रयोगशाला र फार्मेसी सेवा सञ्चालन विधि तयार गरी त्यस्ता सेवा सञ्चालनमा ल्याउन सके प्रतिष्ठानको आन्तरिक स्रोत बढ्ने कार्यदलको निष्कर्ष थियो। प्रतिष्ठानका लागि आवश्यकभन्दा बढी करार वा ज्यालादारीका रूपमा सेवामा राखिएका कर्मचारीलाई अवकाश दिन करार वा ज्यालादारीमा राख्नुपर्ने पद र संख्या कार्यकारी समितिबाट स्वीकृत गराई सेवा करारमा मात्र राख्न निर्देशन दिइएको छ।

यति मात्रै होइन, बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०४९ र नियमावली २०५५ मा रहेका केही बुँदा संशोधन र पुनर्लेखन गर्न समेत कार्यदलले सुझाव दिएको छ। तर प्रतिवेदन बुझाएको एक वर्ष बितिसक्दा पनि कार्यान्वयन गरिएको छैन।

स्वेच्छाचारी पदाधिकारी
बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा स्वतन्त्र ढंगले काम गर्न नपाएको गुनासो गर्छन् पदाधिकारी। तर उनीहरूकै स्वेच्छाचारीका कारण समस्या भएको शुद्धीकरणका लागि आन्दोलनको नेतृत्व गरेका डा. एसपी रिमालको आरोप छ।

उनका अनुसार ५ रुपैयाँको आर्थिक कारोबार गर्न दिने, नदिने अधिकारसमेत उपकुलपतिलाई दिइएको छ। यसले गर्दा आर्थिक विषयमा पदाधिकारीबीच विवाद हुने गरेको रिमालले बताए। बीपी प्रतिष्ठान ऐन र नियमावलीले प्रतिष्ठानले गर्ने काम/कारबाहीको निर्णय गर्ने अधिकार कार्यकारिणी समितिलाई दिएको छ । समितिमा प्रतिष्ठानका चार जना पदाधिकारी, विभागीय प्रमुखमध्येबाट २ जना र एक जना स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रतिनीधि रहने व्यवस्था छ।

सिनेटपछिको शक्तिशाली कार्यकारिणी समितिको निर्णयले मात्रै बीपी प्रतिष्ठानमा कुनै पनि काम गर्न सकिन्छ। तर उपकुलपतिले निर्णय गर्ने र महिनौं कार्यकारिणी समितबाट पास नगर्ने चलन यहाँ छ। असीमिति अधिकारका कारण पदाधिकारी नियुक्तिमै चलखेल हुने गरेको देखिन्छ। राजनीतिक नियुक्ति हुने बीपीमा आउने पदाधिकारीको क्षमतामा समेत प्रश्न उठिरहेको छ। क्षमताका आधारमा नियुक्ति भएन। रिमालले भने, ‘आफ्ना र हाम्रा मान्छे नियुक्तिले पदाधिकारीले बीपीको समस्या र भावना बुझ्न सक्नुभएन।’