उपनिर्वाचनको परिणामको सन्देश : पुराना दल सच्चिने कि भत्किने ?
पंकज दाहाल
दमक/ यही वैशाख १० गते तीन जिल्लाका तीन क्षेत्रमा भएको निर्वाचनमा नयाँ पार्टी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने र अर्का युवा नेता तथा अर्थविद् डा. स्वणर्िम वाग्लेको भारी मत सहित निर्वाचित भएका छन् । त्यस्तै बारा क्षेत्र नम्वर २ मा पनि जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव विजयी भएका छन् । तर उनलाई नयाँ पार्टी जनमतका शिवचन्द्र कुशवाहले दोश्रो स्थान ल्याएर पछ्याएका छन् । बारामा अहिलेका गठबन्धन सरकारका दलहरु एकापटि हुँदा पनि जनमतले राम्रो मत पाएको छ । यसबाट पुराना दलहरु अब सच्चिने कि भत्किने भन्ने प्रश्न खडा भएको छ । अर्कातर्फ पुराना र ठूला भनिएका दलहरु प्रतिको जनआकर्षण पनि घटेको पाइएको छ ।
यसपालीको उपनिर्वाचनको सन्देश भनेको ठूला र पुराना एवं लामो समय सरकार चलाएका दलहरु यथास्थितिमै रहने हो भने आगामी निर्वाचनमा उनीहरुमाथिको जनविश्वास झनै घटेर नजाला भन्ने स्थिति रहेन । गएको मंसिर ४ गतेको निर्वाचनभन्दा ६ महिना अघि मात्र रास्वपा गठन गरेका लामिछाने र केही समयअघि मात्र नेपाली काँग्रेस पार्टी परित्याग गरेर रास्वपामा प्रवेश गरी सांसदको उम्मेदवार बनेका वाग्लेको विजय अन्य ठूला दलहरुका लागि समीक्षा र अब सुध्रिएर अघि बढ्नुपर्ने सन्देश भएको तिनै पार्टीका कतिपय नेताहरुलेनै स्वीकार गरेको पाइन्छ । यो कुरा आइतबार मात्र काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि ओकल्न पछि परेनन् । वास्तविकता पनि यस्तै भएको छ ।
चितवन क्षेत्र नम्वर २ मा लामिछानेले अघिल्लो निर्वाचनको भन्दा ६ हजार मत बढी ल्याउन सफल भएका छन् । वाग्लेले पनि उनको निकटतम् प्रतिष्पर्धी काँगेसका उम्मेदवारभन्दा १४ हजार बढी मत प्राप्त गर्न सफल भएको नतिजाले देखाएको छ । चितवन-२ मा लामिछानेलेनै पहिले जितेको भएपनि तनहुँ-१ भने अहिलेका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको क्षेत्र थियो । पौडेलले लामो समयदेखि पटक पटकका निर्वाचनमा त्यहाँबाट चुनाव जित्दै आएका थिए । तर यसपालिको चुनावमा त्यहीँका मतदाताले न त काँग्रेसलाई पत्याए, न त एमाले र अन्य पुराना दलहरुलाई नै । काँग्रेस र एमाले देशकै सबैभन्दा पुराना र प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र ल्याउन महत्वपूणर् योगदान खेलेका राजनीतिक दलहरु हुन् । त्यस्तै माओवादी केन्द्र पनि लामो समय भूमिगत रहेको पार्टीको नयाँ अवतारका रुपमा विसं २०५२ सालदेखि नयाँ नेकपा माओवादी पार्टीमा रुपान्तरित भएर १० वर्षे सशस्त्र युद्ध लडेको र गणतन्त्र ल्याउनमा अहंम भूमिका खेलेको साथै सत्तामा समेत पटक पटक पुगिसकेको पार्टी हो । अहिले देशमा नेपाली काँग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपा लगायतका गठबन्धन दलहरुको गठबन्धन सरकार छ । एमाले पनि २०५१ यता धेरै पटक सत्तारोहण गरेर राज्यको शासन चलाइसकेको पार्टी हो । पूर्वपञ्चहरुको भनिने राप्रपाले पनि सरकारको स्वाद धेरै पटक चाखेको मात्र छैन, सो पार्टीका शीर्ष नेताहरु प्रधानमन्त्री र महत्वपूणर् मन्त्री बनेर सरकारको नेतृत्वनै चलाइसकेका छन् । तर अहिलको उपनिर्वाचनमा झण्डै ७ दशकको गौरवशाली इतिहास बोकेका काँग्रेस, एमाले कसैको पनि हातमा परिणाम देखा परेननै, अर्कातर्फ तीन दशकको संसदीय राजनीति गरेको राप्रपा र सोही अवधिको राजनीति गरेको माओवादी कसैको पोल्टामा पनि जनताले मत दिएर जिताएनन् । यो परिणाम र जनादेशबाट काँग्रेसको एउटा सिट त घटेको छ नै उनीहरुलाई जनताले पनि नपत्याएको र उनीहरुप्रति विकर्षित हुँदै गएको स्पष्ट संकेत देखापरेको छ । यसबाट प्रष्ट हुन्छ कि राजनीतिमा पुरानो र लामो समय राजनीति गरेको भनेर मात्र नहुने रहेछ, जनताका पक्षमा सरकारमा रहँदा र सत्ताबाहिर रहँदा के कति जनपक्षीय साथै जनहितकारी काम गरे, राष्ट्रको उन्नति र प्रगति, आर्थिक अवस्थाको उन्नति, सुशासन, भ्रष्टाचारको अन्त्य, भूँईमान्छेहरुको हितमा कति काम गरे, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी कतिको सर्वसुलभ बनाए भन्ने कुरा मूल्यांकनको विषय बन्ने रहेछ । हुन त रास्वपाले पनि जनताका लागि खास केही गरेको र गर्न पाएको छैन । तर पुराना र विगतमा सरकारमा रहेका दलहरु प्रतिको वितृष्णा र उनीहरुको कार्यव्यवहार प्रतिको जनताको निराशाले अहिले जनता नयाँ पार्टी र नयाँ अनुहारलाई मतदान गर्न बाध्य भएका हुन भन्ने यथार्थ खुलाउन लजाइरहनुपर्ने अवस्था छैन । यो सर्वस्वीकार्य तथ्य हो, कसैबाट लुकेको छिपेको छैन ।
अहिले देश आर्थिक संकटको भूमरीमा छ । अत्यधिक परनिर्भरता छ । जनताका छोराछोरी घरैपिच्छेका कि त खाडी र मलेशिया लगायतका मुलुकमा बैदेशिक रोजगारीमा छन् कि त युरोप, अमेरिका र जापानमा उच्च शिक्षाको अध्ययनसंगै कामको खोजीमा रहेका छन् । राज्यले नवयुवाहरुलाई रोजगारीको अवसर दिन सकेको छैन । उच्च शिक्षाको प्रमाण पत्र कागजको खोस्टोजस्तो मात्र भएको छ । सीपमूलक र रोजगारउन्मुख शिक्षाको खाँचो छ । बैंक तथा सहकारी लगायतको वित्तीय संस्थाहरु सर्वसाधारणलाई भनेजसरी सेवा सुविधा दिन नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । यो स्थिति र सर्वसाधारण जनता महंगीले मारमा पर्ने आजको अवस्था कसरी र कसले सिर्जना गर्यो, यसको गम्भीर समीक्षा गर्नैपर्ने बेला भएको छ । अन्यथा आगामी चुनावमा पुराना र ठूला भनिएका राजनीतिक दलहरु अझै ओरालोतर्फ लाग्ने निश्चित छैन भन्ने अवस्था रहेन ।
