लुम्बिनी बिकास गुरुयोजना- १७ बर्षमा पूरागर्ने लक्ष्य ४५ बर्षमा पनि सकिएन
सत्र वर्षमा पूरा गर्ने भनिएको लुम्बिनी विकास गुरूयोजनाको काम ४५ वर्ष पूरा हुँदा जम्मा ८६ प्रतिशत पूरा भएको छ।
जापानका वास्तुविद् प्रोफेसर केञ्जो टांगे नेतृत्वको टिमले सन् १९७८ मा लुम्बिनी विकास गुरूयोजना तयार गरेको थियो। ६ वर्षमा तयार गरिएको लुम्बिनी गुरूयोजना अनुसारको काम सन् १९९५ सम्ममा पूरा गर्ने लक्ष्य थियो।
संयुक्त राष्ट्रसंघका तत्कालीन महासचिव उ थान्त सन् १९६७ मा लुम्बिनी भ्रमण आउँदा बुद्ध जन्मस्थलको अवस्था दयनीय देखेपछि लुम्बिनीका लागि केही गर्ने अठोट लिएर फर्किएका थिए।
उनले तत्कालै नेपाल सरकारसमक्ष ‘लुम्बिनी गुरूयोजना’ बनाएर लुम्बिनीको विकासका लागि अघि बढ्न प्रस्ताव गरे।
उ थान्तको प्रस्तावलाई नेपाल सरकारले सहजै स्वीकार गरी गुरूयोजना बनाउने जिम्मा वास्तुविद् टांगेलाई दिएको थियो। सोहि अनुसार टांगेले गुरूयोजना बनाएर सरकारलाई दिएका थिए।
तर ४५ वर्ष पूरा हुँदा जम्मा ८६ प्रतिशतमात्रै काम पूरा भएको लुम्बिनी विकास कोषले जनाएको छ।
सरकारको प्राथमिकतामा नपर्दा र लुम्बिनी विकास कोषले हरेक वर्ष संरचना थप गर्दै जाँदा गुरूयोजनाको लागत र समय पनि थपिँदै गएको छ।
सन् १९७८ मा लुम्बिनी गुरूयोजना बनेपछि त्यसको कार्यान्वयनको लागि सन् १९८५ (विक्रम सम्वत् २०४२) मा लुम्बिनी विकास कोष गठन भएपछि मात्र गुरूयोजनाको कार्यान्वयन सुरू भएको थियो। गुरूयोजनाको कामले भने आर्थिक वर्ष २०५५/५६ बाट मात्र गति लिएको हो।
त्यसपछि पनि सरकारले प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन नगर्दा गुरूयोजनाको काम सुस्त रह्यो।
आर्थिक वर्ष २०७०/७१ देखि राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा राखेपछि बल्ल लुम्बिनी गुरूयोजनाको कामलाई प्राथमिकता दिएर बजेट छुट्टाउन थालेपछि कामले केही गति लिएको थियो। तर एकैपटक बजेट सुनिश्चितता नभएपछि लागत र समय थपिँदै गएको विकास कोषका योजना अधिकृत सरोज भट्टराई बताउँछन्।
गुरूयोजनाको काम सम्पन्न गर्न २०७८ सालमा सात अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ बजेट सुनिश्चितताको लागि राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयबाट पत्र प्राप्त भए पनि एकैपटक बजेट विनियोजन नहुँदा लागत थपिँदै गएको उनले बताए।
‘२०७८ साउनमा गुरूयोजना सम्पन्न गर्न भनेर राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयबाट सात अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ बजेट सुनिश्चितताको पत्र प्राप्त भएको थियो तर, त्यो बजेट एकैपटक विनियोजन नहुँदा बोलपत्र आह्वान गर्न सकिएन,’ भट्टराईले भने।
दुई वर्ष पहिले हुने र अब हुने कामको लागत स्टिमेट स्वतः थपिँदै जाने छ।
‘अब बोलपत्र आह्वान गर्दा लागत बढेर ८ अर्ब हाराहारी पुग्न सक्छ, अहिले पनि बोलपत्र आह्वान गर्न नसकिए लागत अझै थपिँदै जान्छ,’ उनले भने।
सरकारले बजेटको सुनिश्चितता गरेको भने पनि त्यो अनुसारको बजेट पाउने आश्वासन नपाएपछि २०७८ साल असोजमा करिब ४ अर्बको बोलपत्र आह्वान गरी त्यही अनुसारका काम भइरहेको भट्टराईले बताए।
एकैपटक गर्दा सात अर्ब ३३ करोडमा गर्न सकिने काम तीन खण्डमा बाँडेर गर्दा लागत बढ्न गएको उनको दाबी छ।
अहिले करिब ४ अर्बको बोलपत्र आह्वान गरी सडक, नाली, पार्किङ, पार्क, गेट, फुटपाथ र सडकमा टायल लगाउने काम भइरहेको छ। त्यसको ४५ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ।
अब दोस्रो प्याकेजअन्तर्गत विकास कोष भित्रको फोहोर मैला व्यवस्थापन, विकास कोष भित्रका नदी नियन्त्रण लगायतको कामको लागि बोलपत्र आह्वान गर्ने तयारीमा रहेको भट्टराईले बताए।
विकास कोषभित्र निर्माण गर्नुपर्ने केही भवन भने अन्तिम चरणमा निर्माण हुनेछन्।
गुरूयोजना अन्तर्गतको कामको लागि चालु आर्थिक वर्षमा १ अर्ब २५ करोड रुपैयाँको काम भइरहे पनि आगामी वर्षको लागि भने सरकारले जम्मा ४५ करोडको काम गर्न सकिने भनेर बजेट सिलिङ समाप्त गर्न लागेको उनले बताए।
‘आगामी वर्ष ४५ करोड रकममात्रै प्राप्त भयो भने गुरूयोजनाको काम स्वतः चार पाँच वर्ष लम्बिन्छ,’ उनले भने।
कुल एक हजार एक सय ५५ बिघा क्षेत्रफल जमिन ओगटेको लुम्बिनी विकास गुरूयोजनालाई एक एक वर्ग माइलमा पवित्र उद्यान क्षेत्र, अन्तर्राष्ट्रिय बिहार र नयाँ लुम्बिनी ग्राम गरी तीन भागमा विभाजन गरिएको छ।
उत्तरतर्फ नयाँ लुम्बिनी ग्राम, मध्यभागमा अन्तर्राष्ट्रिय बिहार र दक्षिणमा पवित्र उद्यान क्षेत्र छ।
लुम्बिनीको सबैभन्दा महत्वपूर्ण भाग पवित्र उद्यान रहेको छ। यहाँ मायादेवीको मन्दिर, अशोक स्तम्भ, सिद्धार्थ गौतम जन्मिएपछि नुहाइदिएको पुष्करणी पोखरी, अशोककाल र पूर्व मौर्यकालका इँटाको संरचना, बुद्धकालसम्मका इँटाको बुट्टा, प्राचीन बौद्ध बिहारको भग्नावशेष लगायत छन्।
यहाँ रहेका पुरातात्विक संरचनाकै कारण लुम्बिनीलाई सन् १९९७ मा युनेस्कोले विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गरेको हो।
पवित्र उद्यान क्षेत्रमा लुम्बिनी गुरूयोजना अनुसारको चार पोखरी, विश्व सम्पदास्थल वरिपरिको ८० वर्गमिटर क्षेत्रमा हरियाली सहितका उद्यान निर्माण गरिएका छन्।
मध्यभागमा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय बिहार क्षेत्रमा शान्तिद्विप, केन्द्रीय नहर र नहरको दुबैतर्फ विभिन्न मुलुकका विहार, गुम्बा, चैत्य तथा ध्यान केन्द्र निर्माण गरिएका छन्।
बौद्धमार्गी मुलुकहरूले लुम्बिनीमा आफ्नो देशको संस्कृति झल्किने खालका बिहार निर्माण गर्ने र त्यसका लागि विकास कोषले प्रत्येक देशलाई एउटा प्लट जग्गा उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ। बिहार क्षेत्रभित्रको एउटा प्लट निश्चित रकम कोषलाई बुझाएर बौद्धमार्गी मुलुकले ९९ वर्षका लागि लिजमा लिन पाउँछन्।
स्केच
विकास कोषका सदस्यसचिव सानुराजा शाक्यका अनुसार गुरूयोजनामा बौद्ध धर्म मान्ने ४२ देशका बिहार राख्ने योजना रहेकोमा हालसम्म ४१ वटा मुलुक लिइसकेका छन्। बाँकी एउटा प्लटमा बिहार निर्माणका लागि ४/५ वटा निवेदन आए पनि कसलाई दिने भन्ने निर्णय भइसकेको छैन। प्लट लिइसकेका कतिपय मुलुकले पनि बिहार निर्माण गरिसकेका छैनन्।
गुरूयोजनामै नहरको पूर्वपट्टि थेरवादी र पश्चिमपट्टि महायानीहरूका लागि गुम्बा, चैत्य, बिहार तथा ध्यान केन्द्र निर्माणका लागि जग्गा छुट्याइएको छ।
गत वर्षमात्रै निर्माण सम्पन्न गरिएको ५ हजार जना अट्ने अन्तर्राष्ट्रिय सभाहल लुम्बिनी संग्रहालय लगायतका संरचना पनि मध्यभागमै निर्माण गरिएका छन्।
गुरूयोजनाभित्र अन्तर्राष्ट्रिय सभाहल नभए पनि आवश्यकता महसुस गरी पछि थप गरिएको लुम्बिनी विकास कोषले जनाएको छ।
गुरूयोजनाको उत्तरतर्फ छुट्याइएको लुम्बिनी ग्राममा विकास कोषको प्रशासनिक भवन, तीर्थयात्री सूचना केन्द्र, पुस्तकालय सहित होटलहरू निर्माण गरिएका छन्।
लुम्बिनी ग्राममा बैंक, प्रहरी चौकी, स्वास्थ्य चौकीलगायत निर्माण हुने यो क्षेत्रमा गुरूयोजना अनुसारका आधाभन्दा बढी काम भइसकेका छन्।
वरिपरि १६ किलोमिटर सुरक्षा पर्खालले घेरिएको लुम्बिनी गुरूयोजना क्षेत्रभित्र सडकमा सोलार लाइट जडान गरी विद्युतको व्यवस्थापन गरिएको छ।
गुरूयोजना भित्रका मुख्य र सहायक सडकमा झण्डै ६ सय सोलार लाइट जडान गरिएका छन्। त्यस्तै, ११ लाख लिटर क्षमताको भूमिगत तथा तीन लाख लिटर क्षमताको दुई वटा पानी ट्यांकीमार्फत् विकास कोषभित्र खानेपानीको व्यवस्था गरिएको छ।
विकास कोषका सदस्यसचिव शाक्यले सरकारले बाँकी रहेको कामको लागि बजेट विनियोजन गर्ने र निर्माणमा कुनै अवरोध नपरे २०८१ सालभित्र समग्र लुम्बिनी गुरूयोजना पूरा हुने दाबी गर्छन्।
बौद्ध दस्तावेजहरूमा लुम्बिनीलाई सुन्दर र मनमोहक बगैंचाका रूपमा व्याख्या गरिएको छ।
जैविक विविधताका दृष्टिले निकै महत्वपूर्ण क्षेत्र भएकाले गुरूयोजनाले समेत लुम्बिनी विकास कोषको ६० प्रतिशत भू–भाग हरियाली हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ।- setopati बाट साभार
