बजेटको प्राथमिकतामा कृषि – कोशी प्रदेश कृषि मन्त्रालयसँग मल उत्पादक कृषकको तथ्यांक नै छैन

  दमक / सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि ‘उत्पादन साथमा, अनुदान हातमा’ नारा दिई कृषि अनुदानलाई उत्पादनमा आधारित बनाउने गरी बजेट ल्याएको छ । बीउ खरीद, रासायनिक मल, बीमा र यान्त्रिकीकरण खरीदबाहेकमा दिइँदै आएको सबै अनुदानलाई उत्पादनमा आधारित हुनेगरी सरकारले बजेटमा व्यवस्था गरेको हो ।
सरकारले प्रदान गर्ने अनुदान प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउन साउनदेखि नयाँ कार्यविधि र मापदण्ड तयार पार्ने भएको छ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले संसद्को दुवै सदनमा बजेट पेश गर्दै कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकीकरण तथा कृषि उपजको भण्डारण र बजारीकरण व्यवस्थाको उचित प्रबन्ध मिलाउने व्यवस्था गरेको बताएका छन् ।
सरकारले रासायनिक मल खरीद प्रक्रियामा सुधार गरी समयमै मलको आपूर्ति सुनिश्चित गरिने अर्थमन्त्री महतले बताएका छन् । स्वदेशमा रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्न विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरी सार्वजनिक, निजी र साझेदारीमा लगानी बोर्डमार्फत कार्य बढाइने भएको छ । आगामी बजेटमा किसानलाई रासायनिक मलमा अनुदान दिन ३० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
तर कोशी प्रदेश कृषि मन्त्रालयसँग प्रदेशभरिमा कति प्राङ्गारिक मल उत्पादक कृषकको तथ्यांक नै छैन भने मल कति उत्पादन हुन्छ भन्ने समेतको तथ्यांक छैन । कति किसानले मल उत्पादन गरिरहेका छन् भन्ने विषय पनि जानकारी नभएको मन्त्रालयका प्रवक्ता पशुपति पोखरेलले बताए ।
प्राङ्गारिक मल उत्पादक किसानलाई प्रोत्साहनका लागि प्रदेश सरकारले ठूला कार्यक्रम बनाउन पनि सकेको छैन । ‘तपाईले भनेपछि हामीले यो पनि तथ्याङ्क राख्नुपर्ने रहेछ भन्ने लागेको छ, प्रत्येक किसानलाई सम्पर्क गरेर उत्पादनको तथ्यांक लिन सकिन्छ । तर, अहिलेसम्म त्यसरी तथ्यांक राखेको चाहिँ छैन,’ पोखरेलले भने । आगामी वर्षदेखि प्राङ्गारिक मल उत्पादन गर्ने किसानको तथ्याङ्क राख्ने उनको भनाइ छ ।