नागरिकता विधेयक रोक्नु सही कि गलत ?

संसदमा चर्को बहस भएको विषय हो, तत्कालीन राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक राख्नु सही कि गलत ? संसदको दुबै सदनले दोस्रो पटक पास गरेको विधेयक तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधान विपरित होल्ड गरेकी थिइन् । सामेबार सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तत्कालीन ओली सरकारले ९ जेठ २०७८ मा ल्याएको नागरिकता अध्यादेश र संसदले पास गरेको नागरिकता अध्यादेश हुबहु भएको बताए । अनि, संसदले दुईदुई पटक पास गरेको त्यो विधेयक तत्कालीन राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगर्दा संवैधानिक व्यवस्थाको उल्लंघन भएको बताए ।

उनले अगाडि भने, ‘अनिवार्य रुपमा गर्नुपर्ने प्रमाणीकरण नर्दा संविधान ठूलो संकटमा पुगेकै थियो ।’ संविधानलाई ट्र्याकमा ल्याउन आफ्नो नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रपति कार्यालयको दराजमा थन्किएको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरिदिन राष्ट्रपतिलाई आग्रह गरेको उनले बताए ।

एमाले अध्यक्ष ओलीले भने पूर्वराष्ट्रपतिमाथि हमला गरेको भन्दै आक्रोश पोखे । विधेयक रोक्ने तत्कालीन राष्ट्रपतिको कदमको बचाउ गर्ने क्रममा उनले तत्कालीन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराविरुद्ध दर्ता भएको महाअभियोगलाई ६ महिनासम्म रोकेको स्मरण गरे ।

साथै राष्ट्रपतिले उठाएकाबारे संसदमा छलफल गर्न नपाई सत्तारुढ गठबन्धनले अपमान गर्ने गरी निर्णय गरेको भन्दै उनले भने, ‘२/२ पटक संसदबाट पास गरेर पठाइएकै होइन । हामी पनि यही छौं ।’

आफूले उठाएको सवाललाई सम्बोधन नगरेका कारण राष्ट्रपतिले विधेयक रोकेको उनको तर्क छ । ‘यी/यी बुँदामा स्पष्ट पारियोस् भनेको कुरालाई राष्ट्रपतिको कुरा सुनिँदैन भनियो । स्वेच्छाचारिता देखाइयो’, तत्कालीन राष्ट्रपतिको बचाउ गर्दै उनले भने, ‘सत्ता गठबन्धनले अपमान गर्‍यो, दादागिरी देखाइयो ।’

यद्यपि उनी विधेयक रोक्ने कदा संविधानसम्मत थियो कि थिएन भन्नेमा बहसमा प्रवेश गरेनन् ।