कोशी प्रदेश=अध्यादेश ल्याउन संवैधानिक जटिलता

२८ जेठ, विराटनगर /  कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीलाई अध्यादेशबाट बजेट ल्याउनका लागि जारी बजेट अधिवेशन अन्त्य गर्नुपर्ने हुन्छ । अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बजेट ल्याउन धारा २०२ को १ ले रोक्छ । २०२ को २ मा ‘प्रदेश सभाको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा प्रदेश मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले अध्यादेश जारी गर्न सक्नेछ’ व्यवस्था छ ।

बजेट अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेश ल्याउन संविधानको धारा १८४(२) ले रोकेको छ । १८४ को उपधारा २ मा भनिएको छ, ‘प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभाका लागि भएको निर्वाचन पछिको पहिलो अधिवेशन र प्रत्येक वर्षको पहिलो अधिवेशनको प्रारम्भ भएपछि प्रदेश सभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्नेछ ।’
गत जेठ १४ गते सुरु भएको बजेट अधिवेशनलाई प्रदेश प्रमुखले सम्बोधन गरेका छैनन् । नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश प्रमुखले प्रस्तुत गर्ने परम्परा छ । बजेट अधिवेशनको अर्काे बैठक जेठ ३१ गतेका लागि बोलाइएको छ । सो बैठकमा प्रदेश प्रमुखले सम्बोधन गरे अधिवेशन अन्त्यको बाटो खुल्नेछ ।
माओवादी केन्द्र प्रदेश संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बो मुख्यमन्त्रीले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउनुअघि विश्वासको मत लिनुपर्ने बताउँछन् । अध्यादेशबाट ल्याएको बजेट धारा २०२ को २ (क) बमोजिम अध्यादेश जारी भएपपछि बसेको संसद बैठक बसेपछि पेश हुन्छ । बहुमत सदस्यले स्वीकार नगरे स्वत अध्यादेश निस्क्रीय हुनेछ । ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ४७ मत आवश्यक पर्छ । माओवादी केन्द्र जसपाले सरकार छाडेपछि मुख्यमन्त्री कार्की अल्पमतमा छन् ।
एमालेको ४० र राप्रपाको ६ गरी मुख्यमन्त्रीको पक्षमा ४६ मत छ । कांग्रेसको २९, माओवादी केन्द्रको (सभामुख बाहेक १२), नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीको ४, जसपाको एक गरी ४६ नै विपक्षमा छन् । माओवादी केन्द्रका बाबुराम गौतम सभामुख छन् । प्रदेशसभामा बराबर मत भए सभामुखले निर्णयक मत दिन पाउछन् ।