संबैधानिक भूमिका निर्वाह गर्दा प्रदेश प्रमुख खापुङ विरुद्ध चौतर्फी प्रहार, सामाजिक सञ्जालबाटै धम्की

विराटनगर /   प्रदेशको नाम संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७९ प्रमाणीकरणपछि कोशीका प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ विरुद्ध चौतर्फी दवाव आइरहेको छ भने पहिचान पक्षधरहरुबाटै निशानाको केन्द्र बनेका छन् । प्रदेश प्रमुख खापुङले उक्त विधेयक जेठ ३१ म प्रमाणीकरण गरेका थिए ।
प्रदेशका ऐनहरुमा प्रदेश १ को साटो ‘कोशी प्रदेश’ लेख्नलाई बनेको विधेयक प्रमाणीकरण गर्दा उनीमाथि आक्रमण भइरहेको हो । उक्त विधेयक प्रदेश सरकारको कानून मन्त्रालयको तर्फबाट खानेपानी, सिंचाई तथा उर्जामन्त्री तिलकुमार मेन्याङ्बोले गत जेठ १४ गते प्रदेशसभामा पेश गरेका थिए । सोही दिन उक्त विधेयक ध्वनिमतका साथ सर्वसम्मत पारित भएको थियो । त्यसको दुई दिनपछि अर्थात जेठ १६ गते संसद सचिवालयले प्रदेश प्रमुख खापुङलाई प्रमाणिकरणका लागि पठाएको थियो ।
प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा भने उक्त विधेयक प्रमाणिकरणको पत्र १७ गते दर्ता गरिएको थियो । खापुङले प्रदेश नामकरणको विषयमा आन्दोलन चलिरहेको र असन्तुष्टि बढेको भन्दै उक्त विधेयक ‘होल्ड’ गरेका थिए । विधेयक प्रमाणीकरणको विषयमा प्रदेश प्रमुखले पटकपटक कर्मचारीसँग परामर्श गरेका थिए । प्रदेशको नामकरण परिवर्तन भइसकेकोले प्रदेशका सबै ऐनहरु एकैपटक संशोधन गरेर प्रदेश १ को सट्टा कोशी प्रदेश लेख्न उक्त विधेयक ल्याइएको थियो ।
‘संविधान अनुसार संरकारले पठाएको विधेयक प्रदेश प्रमुखले रोक्नै मिल्दैन’, प्रदेश प्रमुख कार्यालयका एक अधिकारीले भने ‘सन्देशसहित १५ दिनका लागि फिर्ता पठाउन सकिन्थ्यो । तर, सन्देश के लेख्ने भन्ने विकल्प पनि भएन । फेरि यो नाम राख्ने कि नराख्ने भन्ने विधेयक नै होइन । धेरैले यो नबुझेर प्रदेश प्रमुखमाथि आक्रमणको प्रयास गरिरहनुभएको छ । प्रदेश प्रमुखलाई अमर्यादित र अशिष्ट भाषामा सामाजिक सन्जालबाट धम्क्याउने, परिवारका सदस्यहरुसमेतलाई धम्क्याउने काम भइरहेको भन्दै दलका नेताहरुलेसमेत चिन्ता ब्यक्त गरेका छन् ।
सामाजिक सन्जालमा निरन्तर प्रहार खेपिरहेका खापुङ खासगरी कोशी नामको विरोध गरिरहेकाहरुले सामाजिक सन्जालबाट प्रदेश प्रमुखतिर लक्षित गरी अशिष्ट शब्दससिहत प्रहार गरिरहेका हुन् ।
प्रदेश प्रमुख खापुङ पहिचान पक्षधर जनता समाजवादी पार्टीकै कोटामा प्रदेश प्रमुख बनेका थिए । प्रदेशसभामा जम्मा एक सिट मात्रै रहेको जसपाले कोशीको विपक्षमा मतदान गरेको थियो । अहिले आएर प्रदेश प्रमुख निशानाको केन्द्र बन्ने अवस्था भने प्रचलित प्रदेश ऐनमा प्रदेशको नाम संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७९ प्रमाणीकरणपछि उत्पन्न भएको हो ।