कोशी प्रदेशमा  बजेट ‘होलिडे’बारे जानकारी

कोशी / प्रदेश सरकारले सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशको कारण बजेट होलिडे भएको भन्दै अदालतको ध्यानाकर्षण गराएको छ । कटवालले सर्वोच्चलाई सरकारले दिएको जवाफमै समावेश गरेर बजेटबारे उल्लेख गरिएको बताए । ‘बजेटको विषय पनि त्यही जवाफमा समावेश गरिएको छ, छुट्टै भन्दा पनि यो अदालतको अन्तरिम आदेशबाटै यस्तो भएको कारण त्यहीँ समावेश गरिएको हो,’ उनले भने ।

दलहरुबीचको बेमेल र सत्ताको दाउपेचले कोशी प्रदेश तीन दिनदेखि बजेटविहीन छ । यस्तो परिस्थितिलाई रोक्नका लागि आफूहरू अदालत जान लागेको कोशी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बाबुराम गौतमले बताएका थिए । उक्त निवेदनका लागि मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई जिम्मेवारी दिइएको थियो । न्यायधिवक्ताको कार्यालयले भने छुट्टै निवेदन नदिएर विश्वासको मतसम्बन्धी जवाफमै उक्त विषय समावेश गरेको हो ।

सरकारले भने बजेट विहीनताको अवस्था भए पनि राजश्व संकलनलगायतका काम पूर्ववत् अवस्थामै गरिरहेको छ । कतिपय प्रादेशिक कार्यालयले सोमबार पनि पहिले जस्तै नियमित कार्य गरिरहेका छन् । प्रदेश सरकारको मुख्य राजश्व संकलकको रुपमा रेहको यातायात व्यवस्था कार्यालयले पूर्ववत् रूपमै कार्यालय सञ्चालन गरेको छ । यातायात व्यवस्था कार्यालय इटहरीका प्रमुख राजकुमार गुप्ताले काम रोक्ने वा राजश्व सङ्कलन नगर्ने भन्ने कुनै पनि जानकारी नआएको बताए ।