नेपाल-चीन विद्युत् व्यापार

दुई दशक अघिसम्म नेपाल-चीन विद्युत् व्यापार एउटा काल्पनिक कुरा जस्तो लाग्थ्यो, तर त्यो अहिले सम्भावनाको धेरै नजिक आइसकेको छ। कुरा कसले कसलाई बेच्ने भन्ने मात्र हो। बाटोघाटोसँगै चीनले राष्ट्रिय ग्रिडमा नजोडिएको नेपालको सीमापारिको दक्षिण-पश्चिम तिब्बती भूभागलाई जोड्ने गरी अघिल्लो वर्ष तिब्बत चीन पावर ग्रिड परियोजना अन्तर्गत तिब्बतको मध्यदेखि पश्चिमसम्म उच्च क्षमताको प्रसारण लाइन जोडिसकेको छ।

त्यसको एउटा सब-स्टेशन केरुङभन्दा केही उत्तरमा पर्छ। दुई देशबीच हिमालय सीमापार विद्युत् आदानप्रदानमा समझदारी भएको छ, जस अन्तर्गत अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको तयारी भइरहेको छ।

नेपालबाट बिजुली किन्ने चीनको ध्येय छैन, किनभने तिब्बतमा हजारौं मेगावाटका आयोजना बन्दै छन्। बेचिहाल्छु भने पनि अहिले बिजुली छैन र भइहाले पनि हाम्रो बिजुली चीनको भन्दा महँगो छ। त्यसैले छिमेकी भन्दै चीनले हामीसँग महँगो बिजुली किन्नेवाला छैन।
भारत नेपालमा बिजुलीभन्दा पानीमा बढी केन्द्रित छ। भलै उसले बिजुली उत्पादनको बाटोमा अवरोध गर्न वा नदीहरूमा अरू कसैले विद्युत् उत्पादन गर्न नपाऊन् भनेर लाइसेन्स ओगटेर बसेको छ। तर, उसको मुख्य उद्देश्य नेपालबाट भारत बग्ने नदीहरूमा पानीमाथिको नियन्त्रण हो।

चीनको मामिला ठ्याक्कै उल्टो छ। उसले पानीमा प्रवेश नै गरेको छैन र नदीहरूलाई बिजुली उत्पादनमा मात्रै सीमित गरेको छ। ठेक्कापट्टा लिएर अर्थार्जन गर्ने वा ऋण नै दिएर भए पनि जलविद्युत्का आयोजनामा लगानी गर्नेतर्फ उसको चासो छ भने केही परियोजनामा सहयोग पनि गरेको छ अर्थात् ऊर्जामा मात्रै केन्द्रित छ। र, भविष्यमा भारतसँग सम्बन्ध राम्रो भएको खण्डमा तिब्बतबाट नेपाल हुँदै भारतसम्मको बिजुली व्यापार समेतको सोच उसले बनाएको देखिन्छ। तर, अहिलेका लागि भने नेपाललाई बिजुली बेच्ने सम्भावनालाई हेरेर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन बनाउनेमा अगाडि बढेको छ।

बिजुली नेपालबाट किन्ने उसको ध्येय छैन, किनभने तिब्बतमा हजारौं मेगावाटका आयोजना बन्दै छन्। बेचिहाल्छु भने पनि अहिले हामीसँग बिजुली छैन र भइहाले पनि हाम्रो बिजुली उनीहरूको भन्दा महँगो छ। त्यसैले छिमेकी भन्दै चीनले हामीसँग महँगो बिजुली किन्नेवाला छैन।

रणनीतिक हिसाबले केही आदानप्रदान भए पनि चीनले नेपाललाई बिजुली बेच्ने सम्भावना बढी छ न कि नेपालले चीनलाई। नदीको दोहन बढ्दै जाँदा नेपाल र चीनबीच पानीको प्रयोग र बढ्दो शहरीकरण र व्यापारका कारण उपल्लो तटमा हुने प्रदूषण र त्यसले पार्ने प्रभावको कुरा उठान समेत भएको छैन।

शुक्रबार, १५ असोज, २०७८, बिहानको ०८:०४ बजे

सम्बन्धित खवर