प्रविधिको पुस्ता र नयाँ पुस्तक

विमल लामिछाने

       —–  न शिक्षालाई प्रविधिमैत्री बनाउन सकियो, न शैक्षिक गुणस्तरकै विकास हुन सकेको छ । शिक्षा र शैक्षिक क्षेत्रका विषयमा विभिन्न किसिमका बहस र चर्चा हुने गरेको भएपनि प्रविधीमैत्री शिक्षाको तर्क बहसमा नै सिमित भएको अनुभूति हुन्छ । —– 

  विमल लामिछाने 
शिक्षालाई प्रविधिमैत्री बनाउने बहस पनि नभएको होइन । समयसँगै शिक्षालाई ईशिक्षामा रुपाञ्तरण गरेर विद्यार्थीलाई प्रविधिसँग जोड्ने विषयले बेला बेलामा ठूलै स्पेस पाउने पनि गरेको छ । तर न शिक्षालाई प्रविधिमैत्री बनाउन सकियो, न शैक्षिक गुणस्तरकै विकास हुन सकेको छ । शिक्षा र शैक्षिक क्षेत्रका विषयमा विभिन्न किसिमका बहस र चर्चा हुने गरेको भएपनि प्रविधीमैत्री शिक्षाको तर्क बहसमा नै सिमित भएको अनुभूति हुन्छ ।

विगतका वर्षहरुमाझै यसवर्षपनि नयाँ शैक्षिक सत्र शुरु भएको छ, तर सार्वजनिक विद्यालयहरुका लागि सरकारले उपलब्ध गराउनुपर्ने पाठ्यपुस्तक अझै थुप्रै विद्यार्थीहरुले पाउन सकेका छैनन् ।

सार्वजनिक विद्यालयका कक्षा १ देखि १० सम्मका विद्यार्थीहरुलाई सहज ढंगले निशुल्क रुपमा पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउने सरकारी नीति अघिल्ला वर्षहरुमा झैं यस पटक पनि अलपत्र परेको छ । निशुल्क त के पैसै तिरे पनि बजारमा पुस्तक पाइने छाँट छैन ।

यसै वर्षदेखि कक्षा चार, सात र नौको पाठ्यपुस्तक पनि परिवर्तन भएको छ । ती पाठ्यपुस्तक छपाइ गर्न झन धेरै समय लाग्ने हुनाले समयमा पाठ्यपुस्तक नपाएर विद्यार्थीको पढाइमा असर पर्ने देखिन्छ ।

स्थानीय निर्वाचन सकिएसँगै विद्यालय तहमा नयाँ शैक्षिक सत्रको पठनपाठन सुरु भएको छ । विद्यार्थी कलम, कापी र झोला बोकेर विद्यालय धाउन थालेका छन् । विद्यार्थी विद्यालय जाँदा चाहिने पाठ्यपुस्तक हो तर विद्यार्थीलाई चाहिने पाठ्यपुस्तक भने सम्बन्धित निकायले पु¥याउन सकेको छैन ।

वर्षैपिच्छेको कोर्ष परिवर्तन र पुस्तक अभावले आफ्नो पढाईमा असर पर्ने गरेको विद्यार्थीहरुले गुनासो गर्ने गरेका छन् । तर यो गुनासो न सरकारले सुनेको छ, न पुस्तक छपाउने जिम्मा पाएका संस्थाले नै सुनेका छन् ।

विद्यालयमा पठनपाठन थालनी भएसँगै राज्यले विद्यार्थीलाई पुस्तक उपलब्ध गराउनुपर्ने हो । पुस्तक पुगेको छैन । विद्यार्थी किताबबिना खाली झोला बोकेर विद्यालय धाइरहेका छन् । कहिलेसम्म पाठ्यपुस्तक पुग्छ भन्ने निश्चितसमेत छैन । पाठ्यपुस्तक प्रकाशन गर्ने अधिकार पाएका सरकारी र निजी मुद्रण संस्था दुवैले पहिल्यै छापिसक्नुपर्ने पाठ्यपुस्तक अझै नछापेपछि शैक्षिक क्षेत्रमा ठूलो क्षति ब्यहोर्नुपर्ने अवस्था नजिकिएको छ ।

त्यसैपनि यसअघि लगातार दुइवर्षसम्म महामारीको रुपमा चलेको कोरोना भाइसर कोभिड–१९को कारणले यस पटक शैक्षिक सत्र एक महिना पछाडि धकेलिएको छ । देशभरका सबै सार्वजनिक विद्यालयहरु बैशाख १५ भित्रमा संचालन भइसक्नुपर्ने प्रावधान छ । अनुगमनकारी निकाय शिक्षा विभागको आन्तरिक निर्देशिका अनुसार नयाँ शैक्षिक सत्रका कक्षाहरु संचालन हुनु अगावै सबै विद्यार्थीहरुले पुस्तकहरु पाइसक्नु पर्दछ । तर विद्यालय खुलेको दुईमहिना वितिसक्दापनि पुस्तक छपाइनै नहुनुले शिक्षा विभागको आन्तिरिक निर्देशिकालाई पनि खिल्ली उडाइरहेको सहज देख्न सकिन्छ । पुस्तक छाप्ने मुख्य जिम्मेवारी सरकारी निकाय जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रको हो । तर्क र बहाना जे गरे पनि पाठ्यपुस्तक छपाइ निरन्तर गर्नुपर्ने कामको सूचीमा पर्ने काम हो । बहाना देखाएर शैक्षिक स्थितिलाई कमजोर बनाउने कार्यमा सम्बन्धित निकाय पन्छिनेतर्फ लाग्नु जिम्मेवार ठहरिँदैन । निजी क्षेत्रलाई जिम्मेवारी दिइएको पाठ्यपुस्तक पनि समयमै छापिएका छैनन् । पुस्तक छाप्न पाउनुपर्छ भन्ने माग गर्ने निजी क्षेत्रले अहिले समस्यामा पारेको छ ।

जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रका अनुसार अहिले केन्द्रका तीनवटा छापाखानाबाट पाठ्यपुस्तक छपाइ भइरहेको छ । ती सबै छापाखानाको दैनिक पाठ्यपुस्तक छपाइ क्षमता एक लाख २५ हजार थान जति छ । छपाइ अवस्था हेर्दा बाँकी पाठ्यपुस्तक छाप्न कम्तीमा जेठभर लाग्ने देखिन्छ ।

प्रकाशन ढिलो हुनुमा कागज अभावका कारण पनि पाठ्यपुस्तक छपाइ प्रभावित भएको बताइदै आएको र सहज जवाफ ढिलो भयो भन्ने गरेको छ । विगतमा कागज अभाव समस्या थियो । अर्को समस्या मूल्यवृद्धि भएकाले असर पाठ्यपुस्तक छपाइमा पनि परेको तर्क पनि नभएको होइन ।

यसै वर्षदेखि कक्षा एकदेखि नौसम्मका पाठ्यपुस्तक सरकारले रङ्गीन छाप्न सुरु गरेको छ । कक्षा १० देखि १२ सम्मको पाठ्यपुस्तक भने श्यामश्वेतमा छापिनेछ भनेको थियो । कक्षा एकदेखि तीनसम्मका विद्यार्थीको पाठ्यपुस्तक छपाइको जिम्मा पाएका निजी छापाखाना सञ्चालकले पनि मागअनुसार पाठ्यपुस्तक छाप्न सकेका छैनन् ।

पाठ्यपुस्तक अभावको समस्या निजी विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीमा समेत छ । पाठ्यपुस्तक समयमै प्रकाशन गर्ने दायित्व सरोकारवाला निकायको हो । जिम्मेवारीबाट पन्छिन कसैले मिल्दैन । राज्यले पनि सरोकारवाला निकायमाथि पुस्तक समयमै विद्यार्थीका हातमा नपुग्नुको कारण सोध्नुपर्ने हुन्छ । समयमै पाठ्यपुस्तक नपुग्दा नियमित पठनपाठन र शैक्षिक गुणस्तरमा प्रतिकूल प्रभाव पर्छ । सम्बन्धित निकाय जवाफदेही बन्नुपर्छ कि पर्दैन भन्ने पक्षमा सरकारले ध्यान दिनु आवश्यक छ । सरकार जनताका आधारभूत समस्याप्रति जवाफदेही हुने कि नहुँने प्रश्न यो पनि हो ।

पछिल्लो समय बढेको महँगीले शैक्षिक क्षेत्रपनि अछुतो रहन सकेन । नयाँ शैक्षिक सत्रको सुरुवातसँगै पुस्तक पसल, स्टेसनरी, जुत्ता पसल, झोला पसलहरूमा शैक्षिक सामग्रीमा दुईगुणा मुल्य बढेको छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा सबै शैक्षिक सामग्रीको मूल्य अकासिएको छ । सरकारी र सामुदायिक विद्यालयका पाठ्यसामग्री लगभग एकै प्रकारका हुन्छन् । निजी विद्यालयका पाठ्यसामग्री भने फरक–फरक हुन्छन् फरक पाठ्यसामग्रीका कारण अभिभावकहरूले सास्ती खेप्नुपर्छ ।

बढ्दो महँगी र शैक्षिकसत्रमा हुने गरेको ढिलासुस्तीलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले गम्भिरताकासाथ पाठ्यक्रम अनुसारका विषयवस्तुलाई अगाडि सार्नुपर्छ । सम्बद्ध पाठ्यक्रमले निर्धारण गरेका लक्ष्य पूरा गर्ने गरी शैक्षिक क्रियाकलापलाई अगाडि बढाउन शिक्षकलाई सक्षम बनाउनु पर्छ । विद्यालय र स्थानीय सरकारले यसमा अगुवाइ गर्नुपर्छ । पाठ्यपुस्तक विद्यार्थीका लागि हो शिक्षकका लागि होइन । पाठ्यपुस्तकबिना नै पठनपाठन गर्न सक्ने गरी शिक्षक तयार हुने हो भने केही हदसम्म भए पनि पाठ्यपुस्तकको अभाव टार्न सकिन्छ ।

प्रख्यात अमेरिकी निबन्धकार, कवि तथा दार्शनिक थोरोकोे ‘पुरानो कोट लगाऊ, नयाँ पुस्तक किन’ भन्ने युुक्ति संसारभर नै प्रख्यात छ । अहिले हाम्रा छोराछोरीहरूले न त पुरानो कोट या स्कुल ड्रेसनै लगाउँछन् न त पुरानो किताबै नै पढ्छन् । अझ बर्सेनि परिवर्तन हुने शैक्षिक सामग्री र विभिन्न लेखकका पुस्तक तथा प्रकाशन गृहका प्रकाशनले अभिभावकलाई समेत थप अन्यौल श्रुजना गर्नुकासाथै आर्थिकभारको तनावसमेत बढाउँदै गएको छ ।

अब दिन–रात नभनी पाठ्यपुस्तक छपाएर विद्यार्थीको हातमा पु¥याउनुपर्छ । विद्यालयले पनि पाठ्यपुस्तक विद्यार्थीका हातमा नआएको बहाना बनाएर पठनपाठनलाई अवरुद्ध बनाउनु हुँदैन ।

समयमै विद्यार्थीका हातमा पुस्तक नपुगेका विगतका समेत अनुभवले के देखाउँछ भने विद्यार्थीले समयमा पुस्तक नपाउँदा कार्ष पूरा नहुने, परीक्षा सञ्चालनमा असर पर्ने, विद्यार्थीले आधाकोर्ष पढेर परीक्षा लेख्नुपर्ने जस्ता समस्या हुने गरेकै हुन् ।

शिक्षा क्षेत्रमा यो विषय त दीर्घरोग जस्तै छ । यस वर्षको बहाना त स्थानीय तह निर्वाचनको मतपत्र छपाइ भनिएको छ । यो बहाना मात्र हो, त्यसभित्रका अनियमितता र गैरजिम्मेवारीपन के कस्ता छन् त्यो सम्बन्धित निकायले खोज्नुपर्छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले समस्या समाधानका लागि प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्छ । [email protected]

बिहिबार, १९ जेठ, २०७९, बिहानको ०८:०३ बजे

सम्बन्धित खवर