महँगो बन्दै चुनाव, पैसा खर्चिन नसक्नेले टिकट पाउनै कठिन

   विमल लामिछाने
दमक/ स्थानीय निर्वाचन नजिकिएसँगै चुनावी सरगर्मी बढ्दै गएको छ । सरकारले आगामी वैशाख ३० गते स्थानीय निर्वाचन मिति घोषणा गरिसकेको छ । निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा गाउँदेखि सहरसम्म राजनीतिक रङ चढ्न थालेको छ । चिया, चौतारी, बाटाघाटा सबैतिर कसलाई मेयर÷उपमेयर बनाउने ? कसलाई जिताउने ? अनि कसलाई गाउँपालिका र वडाको प्रमुख चुन्ने भन्ने बहसले राजनीतिक गर्मी दिनहुँ बढ्दै छ ।
चुनावी सरगर्मीसँगै विभिन्न दलका कार्यकर्ताहरू गाउँघर, वडा, नगरमा चुनाव उठ्ने चर्चापरिचर्चा र उम्मेदवार हुन चाहनेहरू चुनाव खर्चको जोहोबारे सोच्न थालिसकेका छन् । जब–जब निर्वाचन नजिकिँदै गर्छ तब चुनावी खर्चको आयतन पनि फराकिलो बन्दै जान्छ । पछिल्ला वर्षहरूमा पार्टीका आन्तरिक निर्वाचनमा त उम्मेदवारले धान्ने नसक्ने खर्च हुन थालेको छ । खर्चिलो निर्वाचनबाट आएको जनादेशले पारदर्शिता, शुद्धता र मर्यादा अर्थहीन बनाउँदै छ ।
उम्मेदवार हुन चाहने धेरैको एउटै पिरलो छ, ‘वडाअध्यक्ष जित्नै ठाउँअनुसार २० लाखदेखि करोड नभई हुँदैन, यस्तो महँगो चुनावमा कसरी सामना गर्ने जस्ता प्रश्नपनि उठ्न थालेका छन्भने कार्यकर्तामाझ महँगो चुनावको पेचिलो राजनीतिक गफ र टीकाटिप्पणी सुरु भएका छन् ।
निर्वाचनमा पैसाको बढ्दो चलखेलले समग्र समाज र राजनीतिक प्रणालीलाई नै भ्रष्ट बनाउँदै छ । बिनापैसा निर्वाचन लड्ने कुरा त हुँदैन, तर कार्यकर्ताले यही हो मौका भनेर इन्धन, खानपान, यातायातदेखि मोबाइल रिचार्ज र स्थानीय क्लब, मठमन्दिर, गुम्बा, समूहमा समेत चन्दा माग्ने क्रम बढ्दो छ ।
स्थानीय चुनावमा होस् या संघीय र प्रदेश जहाँको चुनावमा उम्मेदवार बनेपनि पैसा खर्च नगरी निर्वाचन जितिन्न भन्ने जबर्जस्ती छाप बसेको छ । जुन मानसिकताले राजनीतिलाई मतदाता कार्यकर्ताले नै भ्रष्टीकरण गर्न अदृश्य रूपमा सघाइरहेका छन् । जबसम्म राजनीतिक दलहरूका ती उम्मेदवारका आर्थिक स्रोत र खर्च प्रणाली पारदर्शी हुन्न, सिंगो लोकतन्त्र नै जोखिममा पर्छ । यस्ता अपारदर्शिताले भ्रष्टाचार, दण्डहीनता र राजनीतिक अपराधीकरणलाई संस्थागत गर्छ ।
चुनावी खर्च बढ्नुको पछाडी महँगी, भ्रष्टाचारसँगै ठेकेदार र धनाढ्यहरूको राजनीतिमा प्रवेशसँगसँगै लोभी मतदाता तथा कार्यकर्ताका कारण निर्वाचनमा जित्न पैसा खर्च गर्ने संस्कार मौलाएको छ ।

जब राजनीति पैसावाल, ठेक्कापट्टा, घरजग्गा कारोबार, जलविद्युत, वैदेशिक रोजगार, शैक्षिक माफिया, मेडिकल माफिया, डन, आपराधिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरूको पकडमा पुग्छ वा उनीहरूको स्वार्थको प्रत्यक्ष चलखेल र संरक्षणमा नवधनाढ्यहरूको प्रभाव र नियन्त्रणमा पुग्छ तब खेती–किसानी वा सामान्य पेसा–व्यवसाय गर्ने मान्छेले राजनीति गर्न सक्ने अवस्था हुन्न । अहिलेको अवस्था त्यही छ । समाजमा जतिसुकै राम्रो सामाजिक कार्यकर्ता वा विकास अभियन्ताको रुपमा चिनिएको ब्याक्ति भएपनि पैसा खर्चगर्न सक्ने अवस्था छैनभने टिकट नै नपाउने अवस्थाले सबैजसो दलहरुमा रोगकै रुपमा रहेर जरो गाडीसकेको छ ।
अहिले सबै पार्टीमा इमानदार र आफ्नै पेसा–व्यवसाय गर्ने कार्यकर्ता कमै छन् । धेरैजसो नेताकै पिछलग्गू भएर गोजी भरिदिने र चाकडीकै आधारमा टिकट पाउनेहरुको संख्या बढ्दो छ । जसले कुनै न कुनै रूपमा राज्यको स्रोतको दोहन गरिरहेका छन् । उनीहरूलाई कार्यकर्ता बनिरहँदा नै आर्थिक रूपमा लाभ भइरहेको छ । खर्चिलो निर्वाचनले राजनीतिक निष्ठासहित सक्रिय कार्यकर्ता पैसा नभएकैले टिकट नपाउने, लड्न नपाउने अवस्था छ । पैसा खर्च गर्छु भन्नेले टिकट पाउने सम्भावना छ ।
अब जनताले पाँच वर्षको राजनीतिक दलको कामको मूल्यांकन गर्ने बेला आएको छ । सोही आधारमा जनप्रतिनिधि छनोट गर्ने यो अवसर पनि हो । आफूले चुनेर पठाएको पार्टी वा नेताले आफ्नो अपेक्षाअनुरूप काम गरेको छ वा छैन भन्ने अनुगमन मतदाता आफैँले गर्ने हो ।
निर्वाचन आयोगले तोकेको खर्चको सीमा जतिसुकै भए पनि यथार्थमा त्योभन्दा कैयौँ गुणा खर्च गरेका हुन्छन् ।

एउटा वडाअध्यक्षले पाँच वर्षमा पाउने तलबभत्ताभन्दा दुई–तीन गुणा बढी खर्च चुनावमा हुन थालेको छ, जसले गर्दा पार्टीमा संगठन बनाएर धानेका कतिपय व्यक्ति यही खर्चिलो चुनावका कारण पछाडि परेका छन् । पैसाकै कारण पनि योग्य र सम्भावित लोकप्रिय उम्मेदवारहरू चुनावी मैदानबाट पछि हटेका कैयौँ उदाहरण छन् । यो लोकतन्त्रको शुभसंकेत हुनै सक्दैन ।

आइतबार, २० चैत, २०७८, बिहानको ११:३१ बजे

सम्बन्धित खवर