विराटनगर / प्रदेश १ सरकारले प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐनलाई संशोधन गर्न अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गरेको छ।

बुधबार मुख्यमन्त्री तथा मुख्यमन्त्री कार्यालयमा बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले पूर्वबजेट छलफलको समय घटाउने अध्यादेश जारी गर्न प्रदेश प्रमुखसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो।

बजेट आउन ५ दिन अगाडि प्रिबजेट छलफल गर्ने गरी अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गरेको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले जानकारी दिए।

बुधबार बसेको बैठकले प्रदेश सरकारको कोषबाट कोरोना रोकथाम तथा न्यूनीकरणका निम्ति स्थापित कोरोना जनसुरक्षा कोषमा १० करोड रुपैयाँ थप गर्ने निर्णयसमेत गरेको मन्त्री कार्कीले जानकारी दिए । मन्त्री कार्कीले केही दिनमै बजेट अधिवेशन आह्वान हुने बताए।

Facebook Comments Box