स्थानीय तहको वार्षिक योजना तथा बजेट तर्जुमा प्रक्रिया र ध्यान दिनु पर्ने पक्ष

  सुवास श्रेष्ठ

नेपालको संवधिानले संघीय लोकतान्त्रीक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुने तथा राज्य शक्तिको प्रयोग पनि तीनै तहले संविधान र कानून बमोजिम गर्ने व्यवस्था गरेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्र भित्रको आर्थिक अधिकार सम्बन्धी विषयमा कानून बनाउने, वार्षिक आय व्यय विवरण आ आफ्नो सभामा पेश गरि पारित गराउनु पर्ने संबैधानिक सुनिश्चितता प्राप्त छ ।
संविधानतः संघीय सरकारले संविधानको धारा ११९ मा व्यवस्था भए अनुसार प्रत्येक वर्षको जेष्ठ १५ गते संसदमा राजश्व र व्ययको अनुमान (बजेट) पेश गर्नु पर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ । त्यस्तै संविधानको धारा २०७ मा प्रदेश सरकारले प्रदेश सभामा आगामि आ.व.को बजेट पेश गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ भने संविधानको धारा २३० मा गाउँपालिका र नगरपालिकाको राजश्व र व्ययको अनुमान स्थानीय कानून बमोजिम आफ्नो सभामा पेश गर्नु पर्ने व्यवस्था रहेको छ । उल्लेखित संवैधानिक व्यवस्थालाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नका लागि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ व्यवस्था गरि सो ऐनको दफा ७१ मा असार १० गते भित्र सभामा बजेट पेश गरिसक्नु पर्ने कानूनी व्यवस्था गरेको छ भने १५ दिन भित्र कार्यतालिका बनाई छलफलको काम सम्पन्न गरि असार मसान्त भित्रमा पारित गरिसक्नु पर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ ।
विशेष गरि नागरिकहरुको सबै भन्दा नजिकको सरकारको रुपमा रहेको स्थानीय तहको बजेट तर्जुमा कार्यमा आम स्थानीय सरोकारवाला व्यक्तिहरु, नागरिक समाज, स्थानीय संघ, सस्था, स्थानीय बुद्धिजीवी एवं स्थानीय राजनैतिक दलको महत्वपूर्ण चासो र निगरानी हुने गर्दछ । स्थानीय तहमा बजेट कस्तो बन्यो भन्दा पनि बजेट कसरी बनिरहेको छ भन्ने विषयमा आम नागरिकको ध्यान केन्द्रीत हुने बिषय रहेछ । बजेट तर्जुमाको क्रममा नागरिकको सहभागीता कसरी गराईयो, सामाजिक समावेशीताको सुनिश्चिता, सामाजिक न्यायको समान वितरणको अवस्था, दिगो विकासको कार्यान्वयन, समतामूलक समाजको निर्माण, सुशासनमा प्रतिवद्धता, सेवा सुविधा वितरण र प्राप्तीमा नागरिकको सहज पहुँच, स्थानीय श्रोतको उपयोग, व्यवस्थित कर प्रशासन र सो को सुदृढीकरण, पूर्वाधार विकासमा तेरो वा मेरो जस्ता विषयमा जनप्रतिनिधीको प्रतिबद्दता जस्ता विषयहरु कसरी समेटिए भन्ने कुरालाई मुख्य रुपमा हेरिएको देखिन्छ ।
उल्लेखित कुराहरु नै स्थानीय तहको बजेट निर्माणका मुख्य मुद्धाहरु हुन यीनै विषयहरुलाई सम्बोधनका लागि संविधान अनुसार स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ जारी भै कार्यान्वयनमा छ जसले योजना तथा बजेट निर्माणमा मार्गदर्शन गरेको छ, भने आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको विषयमा स्थानीय स्तरको विकासको लागि आवधिक, वार्षिक, रणनीतिक र विषय क्षेत्रगत मध्यमकालीन तथा दीर्घकालिन योजना बनाई लागू गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
त्यस्तै स्थानीय सरकार सन्चालन ऐन २०७४ ले स्थानीय तहको योजना प्रक्रिया सन्दर्भमा अगाडि सारेका विषय वस्तुहरुलाई मूर्तरुप दिन तथा एकरुपता कायम गर्न स्थानीय तह वार्षिक योजना तथा बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन २०७४ (परिमार्जित) समेत जारी भै कार्यान्वयनमा छ । यी नै कानूनी आधारहरुलाई टेकेर स्थानीय तहले आफ्नो क्षमता अनुरुप देहायको चरणहरु पुरा गरि वार्षिक योजना बजेट तर्जमा गर्न पर्ने कानूनी व्यवस्था गरेको छ ।
योजना तर्जुमा चरणहरु
१. बजेटको पूर्व तयारी (चरण एक)
गाउँपालिका वा नगरपालिकाले आगामि आ.व. का लागि आवश्यक पर्ने आय व्ययको प्रक्षेपण गरिएको तथ्यांक सहितको विवरण राजश्व परामर्श समिति, बजेट तथा श्रोत अनुमान समितिको सिफारिसमा कार्यपालिकाबाट निर्णय गरि पुष मसान्त भित्रमा तोकिएको ढाँचामा अर्थ मन्त्रालयमा पेश गर्नुपर्ने छ । यसैको सुरुवात सँगै स्थानीय तहको बजेट प्रक्रिया सुुरु हुने गर्दछ ।
संङ्घीय सरकारबाट सबै स्थानीय तहलाई राजश्व बाँडफाँड र वित्तीय समानीकरण अनुदान वापत आगामी वर्षका लागी उपलब्ध हुने स्रोतको विवरण फागुण मसान्त भित्र र प्रदेश सरकाबाट चैत्र मसान्त भित्र प्राप्त गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । तर तोकिएको समयमा प्राप्त हुन सकेको अवस्था भने देखिन्दैन ।
स्थानीय तहको बार्षिक योजनाहरु बिषयगत रुपमा तयार गर्नु पर्ने भएकोले गाउँ वा नगर कार्यपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र सञ्चालन गर्ने विकास क्रियाकलापहरुलाई निम्न अनुसार विषयगत क्षेत्र तोकी कार्यपालिकाका सदस्यहरुलाई विषय क्षेत्रगत जिम्मेवारी दिनु पर्नेछ । जस अनुसार योजना तर्जुमामा सबै बिषयगत क्षेत्र अनुसार अलग अलग योजना छनौट गर्नु पर्ने हुन्छ ।

क) आर्थिक विकास – यस क्षेत्र अन्तर्गत कृषि, पर्यटन, उद्योग, तथा वाणिज्य, सहकारी, वित्तीय जस्ता क्षेत्र ।

ख) सामाजिक विकास – शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी तथा सरसफाई, सँस्कृती प्रबद्र्धन, लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण (महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, दलित, आदिवासी जनजाती, मधेशी, मुश्लिम, थारु, अल्पसंख्यक )आदि ।

ग) पूर्वाधार विकास – सडक तथा पुल, (झोलण्ुङ्गे पुल समेत), सिंचाई, भवन तथा सहरी विकास, उर्जा लघु तथा साना जलविद्युत, सञ्चार क्षेत्र ।

घ) वन, वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन – वन तथा भूसंरक्षण,, जलाधार संरक्षण, जलवायू परिवर्तन, फोहोर व्यवस्थापन, जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण, विपद व्यवस्थापन, वारुणयन्त्र सञ्चालन जस्ता क्षेत्र ।

ङ) सुशासन तथा संस्थागत विकास – मानव संसाधन विकास, संस्थागत क्षमता विकास, राजश्व परिचालन, वित्तीय व्यवस्थापन, वित्तीय जोखिम न्यूनीकरण, सार्वजनिक सुनुवाई, सामाजिक परीक्षण, आन्तरिक र अन्तिम लेखापरीक्षण, बेरुजु फछ्यौट, सेवा प्रवाह मापदण्ड निर्धारण, सेवा प्रवाहमा विद्युतीय सूचना प्रविधिको प्रयोग, नागरिक सन्तुष्टि सर्वेक्षण र अन्तरनिकाय समन्वय जस्ता क्षेत्र ।

२. स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण (चरण दुई)
नेपालको संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ तथा अन्य प्रचलित कानूनको अधिनमा रही स्थानीय तहले आफ्नो कार्य क्षेत्रभित्र परिचालन गर्न सक्ने राजश्वको श्रोत, दायरा र दर समेतको विश्लेषण गरी आगामी आर्थिक वर्षमा प्राप्त हुनसक्ने राजश्वको अुनमान गरि स्थानीय राजश्व परामर्श समितिले प्रत्येक वर्षको पौष १५ गते भित्र कार्यपालिकामा पेश गरि सक्ने पर्ने हुन्छ ।
गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा प्राप्त हुने आन्तरिक आय, राजश्व बाँडफाँडबाट प्राप्त रकम, अनुदान, ऋण र अन्य आयको प्रक्षेपण र सोको सन्तुलित वितरणको खाका तथा बजेट सीमा निर्धारण गर्न देहाय बमोजिमको स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समितिले प्रत्येक वर्ष बैशाख १० गते भित्र गरि सक्ने र त्यसरी तयार भएको आगामि आर्थिक वर्षको बजेट सीमा बैशाख १५ गते भित्र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले विषयगत महाशाखा, शाखा र वडालाई उपलब्ध गराउनु पर्ने व्यवस्था रहेको ।
स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समितिले बजेट सीमा निर्धारण गर्दा स्थानीय तहको प्राथमिकता क्षेत्रहरुको आधारमा आयोजनाहरुको प्राथमिकीकरणका आधारहरुलाई समेत तय गर्नु पर्दछ ।

बजेट सीमा निर्धारण गर्दा देहायका कुराहरुलाई ध्यान दिनुु पर्दछ –

 स्थानीय स्तरका गौरवका आयोजनाका लागी आवश्यक रकम
 

समपूरक कोष आवश्यक पर्ने आयोजनाका लागि आवश्यक रकम
 

सशर्त अनुदानको कार्यक्रमको लागि तोकिएको रकम
 

दिगो विकासका लक्ष्य लगायत राष्ट्रिय÷अन्राष्ट्रिय प्रतिबद्दताको कार्यान्वयन कार्यक्रमका लागि आवश्यक रकम
 

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन अन्तर्गत स्थानीय तह आफैले गर्नु पर्ने अन्य अत्यावश्यक कार्यहरु

माथि उल्लेखित रकम विनियोजन गरिसके पछि मात्र बाँकी रकम जनसङ्या, मानव विकासको अवस्था, पूर्वाधार विकासको अवस्था, विकास लागत, राजश्व परिचालनको अवस्था र लागत सहभागिताको अवस्था जस्ता बिषयलाई आधार मानी वडागत खर्चको आवश्यकता र औचित्यताको आधारमा वडागत बजेट सीमा निर्धारण गर्नुपर्नेछ । तर वडामा दामासाहीले बजेट विनियोजन गर्न पाइने छैन ।
 

बजेट सीमा निर्धारण गर्दा स्थानीय तहमा रहेको सामाजिक तथा साँस्कृतिक विविधतालाई आधार मानी यस्ता क्षेत्रको सशक्तिकरणको लागि आवश्यक पर्ने रकमको सीमा निर्धारण गर्नु पर्ने छ ।

स्थानीय तहको कूल बजेट सीमाबाट तलब भत्ता तथा कार्यालय सञ्चालनको लागि आवश्यक पर्ने बजेट छुट्याई अन्य कार्यक्रमको लागि बजेट सीमा निर्धारण गर्नुपर्नेछ । यसरी प्रशासनिक खर्चको लागि बजेट सीमा निर्धाराण गर्दा राजश्व बाँडफाँडबाट प्राप्त रकम र आन्तरिक आयको रकम भन्दा बढी नहुने गरी गर्नुृपर्नेछ ।

३. बस्ती तहका योजना छनौट (चरण तेस्रो)
बस्ती तथा टोल स्तरको आयोजनाहरु छनौट गर्दा निम्न प्रक्रियाहरु अबलम्बन गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

 वडा समितिले आफ्नो वडामा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्येक सदस्यहरुलाई विभिन्न टोल र वस्तीका योजना तर्जुमा गर्न सहजीकरण गर्ने जिम्मेवारी प्रदान गर्नु पर्दछ ।

 प्रत्येक वडाले वडा भित्रका वस्ती, टोलहरुमा योजना तर्जुमा बैठक हुने दिन, मिति र समय कम्तीमा ३ दिन अगावै सार्वजनिक सूचना मार्फत जानकारी गराउनुु पर्ने ।

वस्ती÷टोल स्तरका योजनारु भेला मार्फत छनौट गर्दा समुदायको आवश्यकता पहिचान गरी गर्नु पर्दछ ।

वस्तीस्तरका योजना छनौट गर्दा वस्ती भित्रका सबै वर्ग र समुदाय ( महिला, दलित, आदिवासी जनजाती, मधेशी, थारु, मुस्लिम, उत्पीडित वर्ग, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, सिमान्तकृत, युवा, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, अपाङ्गगता भएका व्यक्ति, पिछडिएको वर्ग आदि) को प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नु पर्नेछ । यसरी छनौट गरिएका आयोजनाहरुको सूची वडा समितिमा पठाउनु पर्दछ ।

 टोल÷वस्तीमा हुने योजना तर्जुमा प्रकृयामा टोल वस्ती भित्रका क्रियाशिल सामुदायिक संस्थाहरुलाई समेत सहभागी गराउनु पर्दछ ।
यसरी छनौट भएका योजनाहरुको सूूची संयोजकले लिखित रुपमा वडा समितिमा पठाउनु पर्नेछ ।

४. वडागत योजना छनैट तथा प्राथमिकीकरण (चरण चौथो)
स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समितिबाट प्राप्त बजेट सीमा र मार्गदर्शनका आधारमा टोल÷वस्ती स्तरबाट छनौट भई आएका योजनाहरु बडाको लागि प्राप्त बजेट सीमाको अधीनमा रही योजनाहरुको छनौट र प्राथमिकता निर्धारण समेत गरी बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिमा पठाउनु पर्ने छ । वडा समितिले आवश्यकता र औचित्यताको आधारमा छुट भएका योजना बजेटको सीमा भित्र रही समावेश गर्न सक्नेछ भने वडा समितिले आफ्नो बजेट सीमा भित्र कार्यान्वयन हुन नसक्ने गाउँ नगर स्तरीय महत्वपूूर्ण आयोजनाहरु भएमा वडा समितिले गाउँ तथा नगरपालिकामा छट्टुै सूची पठाउन सक्नेछ । वडा समितिले आयोजनाहरुको प्राथमिकीकरण गर्दा स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समितिले तोकेको आधारहरु बमोजिम गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

५. बार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा (चरण पाचौं)
उपाध्यक्ष÷उपप्रमुखको अध्यक्षतामा स्थानीय तहमा बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समिति रहने व्यवस्था छ । यस समितिले बजेटको अन्तिम खाका तयार गर्दछ । स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समितिबाट निर्धारण भएको आयको प्रक्षेपण, बाँडफाँडको खाका र बजेट सीमामा आधारित रहि वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने कार्य यस समितिले गर्दछ । वडाबाट प्राप्त आयोजनाहरु, स्थानीय तहको आवधिक योजना, मध्यमकालीन खर्च संरचना, क्षेत्रगत नीतिहरु तथा सीमा निर्धारण समितिले स्वीकृत गरेको आयोजना प्राथमिकिकरणको आधार तथा मार्गदर्शन बमोजिम योजनाहरु विषयगत समितिमा छलफल गराई सबै आयोजना तथा कार्यक्रमहरुको विषयगत क्षेत्र निर्धारण गर्नु पर्ने व्यवस्था रहेको छ । बिषयगत रुपमा प्राथमिकीकरण सहित पेश भएका योजनाहरुलाई बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिले कार्यक्रममा दोहोरो नपर्ने गरी देहाय बमोजिम योजनाको प्राथमिकीकरण र बजेट तर्जुमा गर्नुृ पर्नेछ ।

स्थानीय तहको आवधिक योजनाको सोंच, लक्ष्य, उद्देश्य, रणनीति

 स्थानीय तहको मध्यमकालीन खर्च संरचना

 बजेट तथा कार्यक्रम समितिबाट प्राप्त बजेट सीमा, मार्गदर्शन र योजना प्राथमिकीकरणका आधारहरु

 बिषयगत समितिबाट प्राथमिकीकरण भै नआएका तर गाउँपालिका÷नगरपालिका स्तरका महत्वपूूर्ण आयोजनाहरु छनौट गर्नु पर्ने भएमा स्पष्ट आधार र औचित्य समेतको आधारमा बजेटको सुनिश्चितता हुुने गरी त्यस्ता योजना समावेश गर्न सकिनेछ ।

 स्थानीय तहको स्रोत साधनले मात्र योजना सम्पन्न गर्न सम्भव नभएका तर स्थानीय तहका अत्यावश्यक र तोकिएको मापदण्ड पूरा गरेका योजनाहरुलाई समपुरक अनुदानबाट संचालन गर्नका लागि प्रस्ताव गर्न सकिनेछ ।
यसरी तयार गरिएको बार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमको मस्यौदा असार ५ गते भित्र अध्यक्ष÷प्रमुख मार्फत कार्यपालिका समक्ष पेश गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । बार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमको मस्यौदा पेश गर्दा आर्थिक विधेयक र विनियोजन विधेयक समेत तोकिएको ढाँचामा पेश गर्नु पर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

६. गाउँ वा नगर कार्यपालिकाबाट बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृति (चरण छैठौं)
बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिले पेश गरेको आगामी आर्थिक बर्षको बार्षिक नीति तथा कार्यक्रम, राजश्व र व्ययको अनुमान (बार्षिक बजेट) गाउँ वा नगर कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गरी सभामा प्रस्तुत गर्नु पर्नेछ ।

७. गाउँ वा नगर सभाबाट बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृति (चरण सातौं)
कार्यपालिकाबाट स्वीकृत भएको बजेट असार १० गते भित्र सभामा उपाध्यक्ष÷उपप्रमुख वा निजको असमर्थतामा कार्यपालिकाले तोकेको कार्यपालिकाको कुनै सदस्य मार्फत पेश गरी सक्नु पर्नेछ । यसरी बजेट पेश गर्दा गत आर्थिक वर्षको राजश्व र व्ययको यथार्थ विवरण, चालु आर्थिक बर्षको संशोधित अनुमान तथा आगामी आर्थिक वर्षको योजना तथा कार्यक्रम, आय व्ययको अनुमानित विवरण र मध्यमकालीन खर्च संरचना समेतको विवरण खुलाउनु पर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
सभामा पेश गरिएको बजेट १५ दिन भित्र छलफलको काम सम्पन्न गर्ने कार्यतालिका बनाउनुपर्नेछ । छलफलको कार्य सम्पन्न भए पछि सभाले बजेट पारित गर्ने वा सुुझाव सहित कार्यपालिकामा फिर्ता पठाउन सक्नेछ । कार्यपालिकामा फिर्ता आएमा पुनरविचार गरि आवश्यक परिमार्जन सहित वा परिमार्जन गर्नु पर्ने नदेखिएमा कारण सहित ५ दिन भित्र पुनः सभामा पेश गर्नु पर्नेछ । कार्यपालिकाबाट पुनः पेश भएको बजेट तथा कार्यक्रम असार मसान्त भित्र सभाले पारित गरिसक्नु पर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

योजना कार्यान्वयनः
गाउँ वा नगरसभाले पारित गरेको बार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि सम्बन्धित गाउँ वा नगर कार्यपालिकाका प्रमुख वा अध्यक्षले ७ दिन भित्र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई बजेट खर्च गर्ने अख्तियारी प्रदान गर्नु पर्नेछ । अख्तियारी प्राप्त भएको १५ दिन भित्रमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले कार्यक्रम स्वीकृत गरी सम्बन्धित विभाग÷महाशाखा÷शाखा÷इकाइ प्रमुख र वडा सचिवलाई लिखित रुपमा योजना कार्यान्वयनको जिम्मा दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

निष्कर्ष
स्थानीय तहको योजना तथा बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन २०७४ (परिमार्जन) मा व्यवस्था भए अनुसार ७ चरणका प्रक्रिया पुरा गरि बजेट निर्माण गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । विशेष गरि वडा स्तरीय योजना तर्जुमा प्रक्रिया अत्यन्तै महत्वपूर्ण र स्थानीय तहको आयोजना छनौटको आधार स्तम्भ हुने भएकोले यो चरणमा बढी मात्रामा ध्यान दिन सक्नु पर्दछ । बजेट तर्जुमा दिग्दर्शनको अनुसुची ३ र ४ मा व्यवस्था भए अनुसार आयोजना प्राथमिकीकरणको आधारहरु तथा प्राथमिकता निर्धारण फारामको प्रयोग प्रभावकारी रुपमा हुन सकेको छैन । वस्ती र टोलमा व्यापक छलफल गरि प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरुलाई अंक प्रदान गरि वास्तविक आयोजनाहरुको छनौट नहुँदा फेरी पनि आयोजनाहरुमा सभ्रान्त वर्गको पहुँच नै निर्णायक हुने गरेको तर्फ सचेत रहन सक्नु पर्दछ । त्यस्तै विषयगत समितिहरुको आयोजना तथा कार्यक्रम छनौट प्रकृयामा समेत सरोकारवाला निकायहरुको सहभागीता सुनिश्चित हुन सकेको देखिन्दैन यस तर्फ पनि ध्यान दिन आवश्यक छ विशेष गरि कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, लक्षित वर्ग समदायको कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा सरोकारवाला पक्षहरुको सहभागीता सुनिश्चित हुन सक्नु पर्छ । स्थानीय तहको बजेट तर्जुमा गर्दा अर्काे महत्वपूर्ण पक्ष भनेको राजश्व परामर्श समितिको प्रतिवेदन रहेको छ । स्थानीय तहले धेरै कर लगाए भन्ने व्यापक जन गुनासो रहेको सन्दर्भमा प्रत्येक वर्षको सुरुवाती चरण देखि नै राजश्व सम्भाव्यता अध्ययन गरि प्रतिवेदन तयार गर्नु पर्ने देखिन्छ भने बजेट तर्जुमा दिग्दर्शनमा व्यवस्था भए अनुसार पौष १५ गते भित्र नै कार्यपालिकामा रावश्व अध्ययन प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्ने व्यवस्था भएता पनि अधिकांश स्थानीय तहमा यस विषयले प्राथमिकता पाउन सकेको छैन हतार हतार अन्तिम समयमा गर्ने प्रचलन देखिएको छ ।
स्थानीय तहको बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुृमा समितिको संयोजक उपाध्यक्ष, उपप्रमुख हुने व्यवस्था छ । अतः प्रत्येक वर्ष बार्षिक बजेटको क्यालेण्डर तयार गरि सोहि अनुसार बजेटका सबै चरणमा घनिभुुत छलफल, अन्य स्थानीय तहका अनुुकरणीय अभ्यास, सरोकारवाला निकायको सहभागीता सुनिश्चितता गर्दै नागरिकका वास्तविक समस्या, स्थानीय आवश्यकता अनुसार योजना तथा बजेट तर्जुमा गर्नु पर्ने आजको आवश्यकता रहेको छ ।
(लेखक- कमल गाउँकार्यपालिका झापाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुनुहुन्छ ।)

बिहिबार, २० जेठ, २०७८, साँझको ०५:५३ बजे

सम्बन्धित खवर