विघटनको संघारमा प्रदेशसभाहरु

बैकल्पिक खवर

झापा दमक /नेकपाको बिबाद र संघीय संसद विघटनपछि उत्पन्न परिस्थितिका कारण प्रदेशसभा हरु विघटनको संघारमा पुगेका छन । प्रतिनिधिसभा बिघटनले केन्द्रमा राजनीतिक संकट बढिरहँदा प्रदेशहरुमा पनि त्यसको प्रत्यक्ष असर परेको हो । बागमती प्रदेश र प्रदेश नं १ मा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भइसकेको छ । यसले प्रदेश हुँदै स्थानीय तहसम्म अस्थिरता लाई फैलाइरहेको छ ।यो संगै कतिपय प्रदेशसभा बिघटनको चेतावनी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्वयमले नै दिएका छन् ।

यही बीचमा ओलि नेतृत्वको मन्त्री परिषदमा रहेकी भुमि व्यवस्थामन्त्री डा. शिवमाया तुम्बाहाम्फेले प्रदेशसभा बिघटन हुनसक्ने बताएकी छिन् । उनले विराटनगरमा सोमबार बोल्दै प्रदेशको कानुन अनुसार बिघटन हुनसक्ने बताएकी हुन् । प्रदेश १ र बागमती प्रदेशमा सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भइरहँदा तुम्बाहाम्फेको भनाई सार्वजनिक भएको हो ।नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी फुटको असरले प्रदेश सरकारहरुमा कम्पन आएको छ । मुख्यमन्त्रीहरुविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएमा कठोर कदम चाल्ने प्रधानमन्त्री ओलीले केही दिन अघि चेतावनी दिएका थिए । यसको आशय प्रदेशसभा बिघटन हो ।

संविधानको धारा ३ बमोजिम राष्ट्रपतिलाई प्रदेश मन्त्रिपरिषद र प्रदेश सभा छ महिनासम्म निलम्बन गर्न वा बिघटन गर्न सकिने व्यवस्था छ । तर, प्रदेशमा नेपालको सार्वभौमसत्रा, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता वा स्वाधीनतामा गम्भीर असर पर्ने किसिमको कार्य भएमा निलम्बन वा बिघटन गर्न सक्ने प्रावधान छ ।बिघटनलाई संघीय संसदले बहुमतबाट अनुमोदन गराउनुपर्छ । हाल संघीय संसद पनि बिघटन भएको अवस्थामा राष्ट्रपतिले प्रदेश मन्त्रिपरिषद वा प्रदेश सभा बिघटन गरेर जाँदा नयाँ संकट निस्कनसक्छ ।

तर, नेकपा विभाजनले प्रदेशहरुलाई पनि संकटग्रस्त बनाउँदै लगेको छ । यसलाई संघीयतामाथि नियोजित रुपमा प्रहारका रुपमा समेत लिन थालिएको छ ।

सोमबार, २० पुष, २०७७, दिउँसोको ०२:१४ बजे

सम्बन्धित खवर