भूमिआयोगमा ओलीका कार्यकर्ताको रजाइँ : १६ महिनामा २२ करोड चैट

बैकल्पिक खवर

नेपालमा भूमि सम्बन्धी अत्यन्त जटिल र संवेदनशिल समस्या रहेको छ । नेपालमा भूमिहिन तथा गरिबीको रेखामूनी सबैभन्दा बढी दलित समुदायका व्यक्तिहरु छन् । तर, तत्कालिन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगमा एक जना पनि दलित समुदायका व्यक्ति थिएनन् ।

भूमिको समस्या तराईका दलित देखि पहाडका जनजाती तामाङहरुमा व्यप्त छ । तर, तत्कालिन सरकारले एक जना पनि तामाङलाई त्यो आयोगमा स्थान दिएन । तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओली निकट नेता देवी ज्ञवालीको नेतृत्वमा गठित समितिमा अधिकांश सदस्य ओलीकै कार्यकर्ता थिए ।

आयोगका सदस्य रहेका केशव देवकोटा एमाले नेता हुन् । उनले आयोगबाट तलबभत्ता त लिए तर, उनी अधिकांश समय ओलीको जयजयकार गर्दैमा समय बित्यो । सिन्धुलीका नेता उनको फेसबुक पेज नियाल्दा नै उनी आयोगको गतिविधिमा थिए की ओलीको भक्तीगानमा थिए भन्ने देखाउँछ ।

तत्कालिन सरकारले सबै जिल्लामा ३ जनाको दरले अध्यक्ष, विज्ञ र सदस्य नियुक्त गर्यो । धादिङमा ज्वालामुखि गाउँपालिका घर भएका सञ्जय दुवाडी विज्ञ सदस्यमा नियुक्त भए । उनको नियुक्तीपछि सामाजिक सञ्जालमा ओली समुहका कार्यकर्तामा खुसीयाली छायो । तर, सरकारले उनलाई भूमिसम्बन्धी विज्ञता भएर नियुक्ती दिएको थिएन ।

तत्कालिन प्रधानमन्त्री ओलीको ‘जयजयकार’ गरेकै कारण उनलाई नियुक्ती दिइयो । नियुक्ती पाएपछि दुवाडीले भूमि सम्बन्धी कस्तो विज्ञता देखाए भन्ने रेकर्ड जिल्लास्थित भूमि व्यवस्था सम्बन्धी आयोगमा छैन ।

तर, उनले सरकारी नियुक्तीपछि भत्ता बुझेर ओलीको ‘जयजयकार’ भने बेसरी गरे । उनी युवा संघ र अनेरास्ववियुको ब्यानरमा विभिन्न कार्यक्रममा देखिए । तर, आयोगले गठन भएको वर्षदिनसम्म कुनै गतिविधि गर्न सकेन ।

प्रधानमन्त्री पदासिन केपी ओलीले रहँदा पहिलो पटक संसद विघटन गरेको एक महिनापछि २०७७ माघ १९ गते देशका ७७ वटै जिल्लामा आफ्ना कार्यकर्ता भर्ती गरेका थिए । प्रत्येक जिल्लामा तीन जना भन्दा बढी आफ्ना कार्यकर्तालाई भत्ता सुविधा सहितको नियुक्ती दिइएको थियो । सरकारले चुनाव घोषणा गर्नु अघि आफ्ना कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्न आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गरेको भन्दै त्यतिबेलै चर्को विरोध भएको थियो ।

२०७६ चैत ९ मा तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले मन्त्रिपरिषद् निर्णयमार्फत आयोग गठन गरेको थियो । असार मसान्तसम्मको तथ्यांकअनुसार १६ महिनाको अवधिमा आयोगले २१ करोड २७ लाख बजेट खर्च गरिसकेको छ । आयोगमा नियुक्त ओलीका कार्यकर्ताले १६ महिनाकै अवधिमा करिब २२ करोड रुपैयाँ झ्वाम पारेका हुन् ।

आयोगमा अध्यक्ष र सदस्यसचिव सहित १४ जना पदाधिकारी छन् । आयोगका सुचना अधिकारी अन्जन न्यौपानेका अनुसार जिल्लामा नियुक्त भएका अध्यक्षलाई सहसचिव सरह तलब भत्ता दिइएको थियो ।

सहसचिवले मासिक ५० हजार रुपैयाँ र भत्ता बुझ्दै आएका थिए । त्यस्तै जिल्लाका सदस्यहरुले मासिक उपसचिव सरह तलबभत्ता बुझ्दै आएका थिए । उनका अनुसार एउटा जिल्लामा तीन राजनीतिक नियुक्ती सहित ७ जना पदेन सदस्य रहने व्यवस्था थियो । उनीहरु सबै भत्ता मात्रै बुझेर बजेट झ्वाम पार्दै आएका थिए ।

तर, वर्तमान सरकारले आयोग नै खारेज गरिदिएको छ । आयोगमा भएको बेथितिलाई आधार मानेर प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवा नेतृत्वमा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले आयोग नै खारेज गरिदिएको हो ।

बुधबार, २० साउन, २०७८, दिउँसोको ०२:३० बजे

सम्बन्धित खवर