आज वातावरण दिवश – ​चुरे तहसनहस हुने चिन्ता

चुरे र भावरसहित तल्लो तटीय क्षेत्रको दिगो संरक्षण गर्न भन्दै सरकारकै पहलमा राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धिका पक्ष मुलुकहरूको महासन्धि (यूएनएफसीसीसी) अन्तर्गतको हरित जलवायु कोष (ग्रिन क्लाइमेट फन्ड) मार्फत करिब साढे चार अर्ब रुपैयाँ पाएको छ ।

उक्त रकमबाट मन्त्रालयले तराई–चुरे फैलिएका सिन्धुलीदेखि इलामसम्म ११ वटा जिल्लामा ‘चुरे उत्थानशील आयोजना’ सुरु गरेको छ । यो आयोजनालाई नमुना बनाउने उद्घोषसमेत गरिएको छ । चुरेलाई देखाएर दातृ निकायको लगानीमा संरक्षण कार्यक्रम ल्याइरहेका बेला सरकारले बजेटमार्फत चुरे–भावर क्षेत्रलाई नै असर पुग्ने गरी निर्माणजन्य सामग्री निकासी फुकुवा गर्नुले सरकार जिम्मेवार नभएको पुष्टि भएको जानकारहरूले विश्लेषण गरेका छन् ।

बजेट वक्तव्यकै १६७ नम्बर बुँदामा चुरे तथा महाभारत शृंखलाका सम्भाव्य स्थानमा होटल, मोटल, रिसोर्टलगायत शीतल आवास निर्माणका लागि निजी क्षेत्रलाई लिजमा जग्गा उपलब्ध गराइने उल्लेख गरिएको छ । यो बुँदाले चुरे क्षेत्रको जग्गा लिन निजी क्षेत्र र स्वार्थ समूहको दौडधुप चल्ने देखिएको छ । ‘चुरे र वन क्षेत्रभित्र त्यस्ता संरचना बनाउनु हुँदैन,’ चुरे विज्ञ विजयकुमारसिंह दनुवारले भने, ‘त्यसरी लिजमा दिने हो भने कहाँ–कहाँ दिँदा चुरे संरक्षणमा असर पर्दैन भनेर अध्ययन गर्नु राम्रो हुन्छ ।’ संरक्षणसम्बन्धी राष्ट्रसंघीय विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफैंले संरक्षण क्षेत्र विस्तार गरी ४० प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य सुनाउने गरेका थिए । तर उनी नेतृत्वकै सरकारले दोहनमुखी नीति लिएको देखिन्छ

शनिबार, २२ जेठ, २०७८, बिहानको ०८:५७ बजे

सम्बन्धित खवर