प्रदेश १ सरकार आफ्नो आयु लम्ब्याउने कसरतमा

विश्वासको मत पाउने सम्भावना क्षीण भइसकेको भीम आचार्य नेतृत्वको प्रदेश १ सरकार आफ्नो आयु लम्ब्याउने कसरतमा लागेको छ । सरकारमा रहेको दल विभाजन भएमा एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थालाई अपब्याख्या गर्दै मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने प्रस्ताव मात्र दर्ता गर्ने र चाडपर्व सकिएपछि मात्र प्रक्रियामा लैजाने कसरतमा छन् ।

संविधानको धारा १८८ को उपधारा २ मा ‘मुख्यमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजन भए वा सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिए त्यसको ३० दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रदेशसभा समक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्नेछ’ भन्ने उल्लेख छ । उपधारा ३ मा त्यसरी पेश भएको प्रस्ताव तत्काल कायम रहेको प्रदेशसभाको बहुमतले पारित हुन नसके मुख्यमन्त्री पदमुक्त हुने उल्लेख छ ।

प्रदेशसभा नियमावलीको नियम १२८ मा मुख्यमन्त्रीको दल विभाजन भएरमा ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने र त्यो प्रस्ताव कम्तिमा २ दिन अगाडि प्रदेशसभामा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । विश्वासको मत लिने प्रस्ताव प्रदेशसभामा पेश भएपछि त्यसमाथि छलफल हुने र मतदान हुने दिन सभामुखले तोक्ने व्यवस्था नियमावलीमा छ ।

असोज २२ का लागि आह्वान भएको प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशनको सुरुमै विश्वासको मत माग्दा सरकार ढल्ने भएपछि मुख्यमन्त्री अचार्य भने दशैं विदा हुने बेलामा मात्र प्रस्ताव राखेर त्यसलाई दशैपछि मात्र छलफलमा लैजाने योजनामा रहेको स्रोतले जनाएको छ । यसको पुष्टि प्रदेश मन्त्रीपरिषदकै सदस्यले गरेका छन् ।

प्रदेशका उद्योग, वन, वातावरण तथा पर्यटन मन्त्री लक्षुमन तिवारीले ‘संविधानले तोकेको दिनभित्र संसद्लाई प्रस्ताव दिने’ बताएका छन् । ‘हामी संविधानले तोकेको दिनभित्र संसद्लाई प्रस्ताव दिन्छौं,’, मन्त्री तिवारीले भने ‘३० दिनभित्र विश्वासको प्रस्ताव पेश गर्नुपर्ने संविधानको पालना हामी गर्छौं ।’ प्रस्ताव पेश मात्रै गर्ने कि विश्वासको मत लिइसक्ने भन्ने प्रश्नमा मन्त्री तिवारीले स्पष्ट जवाफ दिएनन् । उनको भनाइ थियो ‘हामी संविधान अनुसार अघि बढ्छौं ।’

विपक्षी गठबन्धनले भने सरकारले संविधानको आफू अनुकूल व्याख्या गर्दै सरकारको आयु लम्ब्याउने प्रपञ्च गरिरहेको आरोप लगाउँदै आएको छ । विपक्षी गठबनधनको जिकिर अनुसार यसअघि संविधानको आफू अनुकूल व्याख्या गरेर आयु लम्ब्याइसकेको आचार्य नेतृत्वको सरकारले दोस्रोपटक पनि त्यस्तै प्रयासलाई निरन्तरता दिनु असंवैधानिक गतिविधि हो ।

भदौ १० मा गठन भएको आचार्य नेतृत्वको सरकारले असोज पहिलो साताभित्रै विश्वासको मत लिनुपर्ने विपक्षीको माग थियो । भदौ ९ मा एमाले विभाजन भएको मितिले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने गठबन्धनको माग थियो । ‘एमाले भदौ ९ मा विभाजित भएपछि त्यही मितिलाई आधार मानेर ३० दिन गणना हुनुपथ्र्यो,’ माओवादी संसदीय दलका नेता इन्द्र आङ्बोले भने ‘तर, सरकार र प्रदेश प्रमुखसमेतबाट गलत व्याख्या भयो । अब पनि त्यस्तो प्रयास भए सह्य हुँदैन ।’

सत्तारुढ नेकपा एमाले र प्रदेशसभा सचिबालयले भने निर्वाचन आयोगले प्रदेशसभा दल विभाजन भएको सूचना प्रदेशसभामा दिएको मितिबाट ३० दिन गणना हुने बताएको छ । प्रदेशसभा संसदीय दल विभाजन भएको सूचना निर्वाचन आयोगले भदौ २५ गते पठाएको थियो । त्यसको ३० दिन अर्थात असोज २३ गतेभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्छ ।

संविधानमा उल्लेखित प्रावधानको फरक–फरक व्याख्या गरिरहेका प्रदेशका सत्तारुढ दल र विपक्षी गठबन्धनबीचको विवाद जारी रहेका बेला सरकारलाई नजिकिएका चाडपर्वको बहानामा सत्ताको आयु केही दिन लम्ब्याउने प्रयास गरिरहेको छ । त्यसका लागि सभामुखलाई पनि एमालेले दबाब दिनसक्ने संभावना छ ।

एमालेका एक सांसदले सरकारले दशैंतिहारपछि मात्रै विश्वासको मत लिने तयारी गरेको र त्यसमा सभामुख पनि सकारात्मक रहेको दावी गरेका छन् । ‘असोज २२ मा संसद् अधिवेशन सुरु हुन्छ,’, मुख्यमन्त्री आचार्य निकट मानिएका एमालेका एक सांसदले भने ‘त्यस दिन प्रदेश प्रमुखले पठाएको पत्र पढेर सुनाउने, दलका नेताहरुले बोल्ने र २४ गते प्रस्ताव दर्ता गराएर दशैंतिहारपछि मात्रै त्यसमा छलफल गराउने तयारीमा सरकार छ ।’

सरकारको यही योजना थाहा पाएको विपक्षी गठबन्धनले गएको साता प्रदेश प्रमुख सोमनाथ अधिकारी प्यासीलाई भेटेर असोज २४ भित्र विश्वासको मत कसैगरी लिनुपर्ने मत राखेको थियो । त्यसको लागि प्रदेश प्रमुखले पनि भूमिका खेल्नुपर्ने मत गठबन्धनको छ । प्रदेश प्रमुखले आफू संविधान अनुसार अगाडि बढ्ने बताएका थिए ।

प्रदेश १ को सत्ता विवाद मुलतः संविधानमा उल्लेखित ‘दल विभाजन भएको ३० दिनभित्र’ विश्वासको मत लिनुपर्ने प्रावधानमा आधारित थियो । कुन मितिदेखि ३० दिन गणना गरेर विश्वासको मत लिने भन्ने विषयमा आचार्य सत्तासीन बनेदेखि नै सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षीबीच विवाद छ । नेकपा एमाले विभाजनको मिति भदौ ९ गतेलाई गणना गर्ने हो भने असोज ७ गते नै ३० दिन पुग्थ्यो र सोही दिनभित्रमा मुख्यमन्त्री आचार्यले विश्वासको मत लिइसक्नुपर्ने थियो । यदि प्रदेशसभामा निर्वाचन आयोगले भदौ २५ गते दिएको सनाखतको पत्रानुसार हो भने असोज २३ गतेभित्रमा विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था छ ।

प्रदेशसभामा विपक्षी गठबन्धनसँग प्रदेशसभाका ५० सदस्य छन् । जसमा नेपाली कांग्रेसका २१, नेकपा माओवादी केन्द्रका १५, नेकपा एकीकृत समाजवादीका १०, जनता समाजवादी पार्टीका ३ र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका १ गरी विपक्षी गठबन्धनमा ५० सांसद छन् । नयाँ सरकार गठनको लागि ४७ सांसद आवश्यक पर्छ ।

प्रदेशसभामा एमालेको ५१ सांसद (सभामुखसहित) एकल बहुमत थियो । १० जना सांसद पार्टी विभाजनको पक्षमा लागेपछि अहिले एमालेको पक्षमा ४१ सांसद मात्र छन् । सभामुख र एक जना फरार सांसद पनि रहेकाले मत संख्या भने एमालेसँग ३९ मात्रै छ । प्रदेशसभाका कायम रहेका ९२ सदस्यमध्ये एक जना राप्रपा सांसद अहिलेसम्म कतै पनि खुलेका छैनन् ।

मङ्गलबार, १९ असोज, २०७८, साँझको ०५:०८ बजे

सम्बन्धित खवर