५ वर्षमा पनि जुर्न नसकेको नाम

  दमक / प्रादेशिक संरचनाको अभ्यासको ५ वर्षे कार्यकाल समाप्त हुन अब केही महिनामात्र बाँकी छन् । यो अवधीमा ३ सरकार फेरिए तर प्रदेशको न्वारान अझै हुन सकेको छैन । नामको स्वमित्व कसले लिने भन्नेमा विवाद हुँदा नामाकरणको विषयले पूर्णता पाउन सकेको छैन ।  ६ वटा प्रदेशले नाम पाइसक्दा प्रदेश १ भने अझै बेनामे छ।

देश संघीयतामा गएर पहिलोपटक प्रदेशसभाको निर्वाचन भएपछि प्रदेश १ सरकार गठन भएसँगै तीनजना मुख्यमन्त्री पाएको प्रदेश १ ले अझै नाम कहिले पाउने हो भन्ने पत्तो छैन।

पहिलो पटक एमालेबाट मुख्यमन्त्री बनेका शेरधन राई नेतृत्वको सरकारले २०७६ वैशाख २३ मा राजधानी तोक्यो तर नाममा भने तत्कालीन मुख्यमन्त्री राई छलफलै नगरी बिदा भए ।

राईपछि पुनः एमालेबाट भीमप्रसाद आचार्य मुख्यमन्त्री बने। मुख्यमन्त्री पदमा आचार्य ६७ दिनसम्म रहे। त्यो अवधिमा नामको विषयमा छलफल हुन सकेन।

पार्टीभित्रको आन्तरिक किचलोका कारण एमाले टुक्रिएर बनेको पार्टी नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट मुख्यमन्त्री बनेका राजेन्द्र राईले प्रदेशको नामकरणको विषय बहसमा ल्याए पनि प्रस्ताव लिएर सदनसम्म पुग्न सकेका छैनन् । तैपनि उनले विभिन्न कार्यक्रममा भने प्रदेश १ को नाम किरात प्रदेश राख्ने बताउँदै आइरहेका छन् ।

दुई तिहाइ बहुमतको प्रयोग गर्दै अन्य ६ वटा प्रदेशले आफ्नो नाम आफैँ राखिसकेका छन् तर प्रदेश नम्बर १ ले भने प्रदेशसभाको कार्यकाल सकिन ६ महिना मात्र बाँकी रहँदा समेत नाम के राख्ने भन्ने अझै अत्तोपत्तो छैन । संविधानको धारा २९५ को उपधारा २ ले प्रदेशहरूले आफ्नो नाम आफैँ तोक्न पाउने अधिकार दिएको छ।

दलभित्रको मतान्तर मुख्य कारण

पाँचवर्षे कार्यकाल सकिन लाग्दासमेत प्रदेशको नामाकरण हुन नसक्नुको मुखय कारण नै दलगत मतान्तर हो । ठूला भनिएका दलहरुले नै आफू अनुकुलको नाम प्रश्ताव गर्दा प्रदेश १ को नामाकरणको विषय थप समस्यामा पर्दै गएको हो । नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले पूर्वका विभिन्न कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा प्रदेश १ को नाम कोशी प्रदेश राख्नुपर्ने धारणा राखेका छन् ।

यता बहालवाला मुख्यमन्त्री राई प्रदेश १ को नाम किरात प्रदेश राख्नेमा विश्वस्त छन् तर उनको भनाइको आधारमा मात्रै पनि प्रदेशको नामकरण संवैधानिक रूपमा हुँदैन । उनकै दलभित्र पनि प्रदेशको नामसमेत किरात प्रदेश, कोशी प्रदेश वा कोशीकिरात प्रदेशमध्ये के राख्ने भन्ने विषयमा अनभिज्ञ नै छन् । अर्थात् दलभित्र नै प्रदेशको नामबारे एकमत छैन।

पहिचानलाई प्रवर्धन गर्ने दलको रूपमा चिनाउँदै आएको सत्तारुढ दल माओवादी केन्द्रले किरात प्रदेशमा ग्रिन सिग्नल देखाएको भए पनि प्रदेशको नाम किरात हुनुपर्छ भन्नेमा दलका सबै सांसदको एकता छैन ।

अहिले सबैको ध्यान बजेट बनाउने विषयमै केन्द्रित भएकाले नामको विषयमा त्यस्तो केही छलफल नभएको माओवादी केन्द्रका एक सांसदले बताए ।
सत्तारुढ दलमध्येको ठूलो दल नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता राजीव कोइरालाले एक सार्वजनिक कार्यक्रममा सबैलाई समेट्ने गरी नाम आउनुपर्छ भन्नेमा जोड दिएका थिए ।

यस्तै सरकारमै सहभागी पहिचानवादी दल सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चकी एक्ली सांसद तथा प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास राज्यमन्त्री विष्णुमाया तुम्बाहाम्फेले भने प्रदेशको नाम लिम्बुवान–किरात हुनुपर्ने बताउँदै आएकी छिन् । उनले सदनका विभिन्न कार्यक्रममै लिम्बुवानविनाको प्रदेशको नाम मान्य नहुने चेतावनी समेत दिँदै आइरहेकी छिन् ।

मौलिक सभ्यता, ऐतिहासिकता र राजनीतिक पृष्ठभूमिको आधारमा नाम राख्नुपर्ने जसपाले बताउँदै आएको छ । गठबन्धनको अर्को दल जनता समाजवादी पार्टीको ‘किरात– लिम्बुवान– मधेश–शेर्पालुङ’ नाम राख्नुपर्नेे धारणा छ ।

सोमबार, २३ जेठ, २०७९, बिहानको ०९:२७ बजे

सम्बन्धित खवर