कृषिमा लगानी र जमिनको स्वामित्व

विमल लामिछाने

   —— बजेट धेरै खन्याउँदैमा  पनि कृषि उन्नत हुने भन्ने होइन रहेछ, जमिनमाथिको स्पष्ट नीति र जमिनको उचित ब्यवस्थापन नभएसम्म लगानीमात्र बढाएर उत्पादनमा वृद्धी र जमिनको सदुपयोग नहुने रहेछ भन्ने विगतका योजनाहरुले नै सिद्ध गरिसकेको छ । असमान रूपमा प्राकृतिक सम्पत्तीको निजीकरण सबैभन्दा ठूलो विभेदको खाडल हो । —–

विमल लामिछाने
कृषिमा जति प्राविधिक सुविधाहरू आएका छन् त्यसको सही र वैज्ञानिक व्यवस्थापन हुन सकेको छैन भन्ने विषयले अहिलेपनि उत्तिकै स्पेस पाइरहेको छ ।
सरकारले परापूर्वकालदेखि नेपाललाई कृषिप्रधान देश घोषणा गर्दै आएको मुलुक पछिल्लो समय लोकतान्त्रिक भइसकेपछिका सरकारहरुले पनि उत्तिकै प्राथमिकता दिँदै आएका छन् । यो पटकको बजेटमा पनि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको भन्दा करिब १२ अर्ब रुपैयाँ बढी बजेट सरकारले कृषिमा विनियोजन गरेको छ । बजेट र योजना असली कृषकसँग पुग्नेमा भने आशंका बढेको छ ।
यसअघिका कृषिका योजना र विनियोजित रकमपनि नेताका आफन्त, विचौलिया र फारम खोलेर बसेका नक्कली कृषकले नै सेवा लिने र असली कृषक सेवाबाट बन्चित हुने गरेको आरोप तीनै तहका सरकारले खेप्नु नपरेको भने होइन ।
बजेट धेरै खन्याउँदैमा मात्रपनि कृषि उन्नत हुने भन्ने होइन रहेछ, जमिनमाथिको स्पष्ट नीति र जमिनको उचित ब्यवस्थापन नभएसम्म लगानीमात्र बढाएर जमिनको सदुपयोग नहुने रहेछ भन्ने विगतका योजनाहरुले नै सिद्ध गरिसकेको छ ।
असमान रूपमा प्राकृतिक सम्पत्तीको निजीकरण सबैभन्दा ठूलो विभेदको खाडल हो । यहाँ जमीनले नै गरीब र धनी, सत्ता र शक्ति, शासन र शासकबीच ठूलो खाडल बनाएको छ । समाजमा विभेद, उत्पीडन र असमानता कायम गरेको छ । जुन दिन राज्यले भूमि आफ्नो नियन्त्रणमा लिन सक्छ वा समान रूपमा नागरिकलाई वितरण गर्छ, त्यो दिन मात्र जमीनसँगको गहिरो साइनो र प्रेम रहेको मजदूर, किसान, गरीब दलित वर्गको मुहारमा चमक आउँछ । देश पनि वास्तविक रूपमा कृषिप्रधान देशको रूपमा नयाँ ढंगले फड्को मार्न सक्छ ।
पछिल्ला वर्षहरुमा प्रकृति विनाशतिर गइरहेको विश्व वातावरण विधहरुले तर्क गरिरहेका छन् । बातावरण विनासका श्रृखला हेर्नेहो भने अब हराभरा वनजंगल हेर्न आँखाले धेरै मिहिनेत गर्नुपर्छ । सीमित ठाउँमा वातावरणीय प्रभाव छ । विस्तारै त्यो पनि ह्रास हुँदै गएको अवस्था छ । मानव जीवनसँग अभिन्न सम्बन्ध प्राकृतिक अवयवहरू त्राहिमाम अवस्थामा छन् । मानवीय गतिविधिले विनाशलाई सघाइरहेको छ । यसलाई कुन सरकारले र राज्यले जोगाउने हो ? मुलुक बनाउने कुरामा सबैको चासो र चिन्ता हो भने सरकारले कृषियोग्य जमीनलाई सही ढंगले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । हचुवाको भरमा अनावश्यक रूपमा कृषि क्षेत्रमा लगानी गरेर राज्यको अर्थतन्त्र सीमित दलाल वर्गको हातमा पुगिरहेको छ । यसतर्फ संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकार सचेततापूर्वक जनमुखी योजना बनाएर लाग्न जरुरी छ ।
युग र प्रविधिको विकास अनुसार हरेक कुरा फेरिएको छ । स्कूलको पाठ्यक्रम फेरिएको छ । खेतीका साधनहरु फेरिएका छन् । किसानको तरिका र विधि फेरिएको छ । उन्नत बालीनाली उब्जनीहुने खेतीयोग्य जमिन दिनानुदिन बगरमा परिणत हुँदैछन् । धान फल्ने खेतका फाँट र ठूला गह्राहरुमा गगनचुम्बी महलहरु बनिरहेका छन् । हामी भने पुरानै लय र नाराको कृषिप्रधान देश खोजिरहेका छौं ।
कुनै समय दशफीट गहिराइसम्म खनेपछि जमीनबाट प्रशस्त पानी निस्किन्थ्यो । कृषि उत्पादनले समयमै मनसुन पाउँथ्यो, प्राकृतिक हराभरा जीवन्त हुन्थ्यो । कृषि उत्पादनले मानिसको मुहारमा खुशियाली ल्याउँथ्यो । सोचेको भन्दा मनग्गे आम्दानी हुन्थ्यो । कृषि कर्मबाटै मनभरी काम र पेटभरि माम पाइन्थ्यो ।
अहिले जमीनसँगको नाता हुने श्रमिक वर्ग देशमा छैनन् । भएकाहरूको पनि आफ्नो उब्जाउने भूमि छैन । अरुकै भूमिमा पसिना बगाउनुपर्ने अवस्था छ । बाँकी युवा श्रमिक विदेशको भरमा बाँचेको छ ।
अहिले पनि कुल भूमिको ३५ प्रतिशत भूमि बाँझो अवस्थामा छ । यसको सही वितरण र व्यवस्थामा सरकारको ध्यानाकर्षण हुन जरुरी छ । ८० प्रतिशत जनसंख्याको भविष्य जोडिएको विषयमा सरकारले ध्यान नदिने भन्ने पनि हुँदैन । यसर्थ राज्य बेलैमा सचेत हुनैपर्छ । परिवर्तित राजनीतिक व्यवस्थासँगै जमीन र मजदूर वर्गबीचको सम्बन्ध टाढिएको छ । बारी, टारी, खेत सबै बाँझिने क्रममा छन् । सहरी क्षेत्रका आसपासको जमिन सबै प्लटिङका नाममा दलाल वर्गको हातमा खुम्चेको छ । जमीनको मूल्य अनावश्यक रूपमा आकाशिएको छ । प्लटिङको रूपमा बिजनेश कम्प्लेक्स बनेको छ । त्यसमा राज्यको अनावश्यक लगानी छ, कृषिको नाममा दिनदहाडै ब्रह्मलुट छ ।
जुन देशमा जल, जमिन, जंगल लगायतका प्राकृतिक सम्पत्ति व्यक्तिको नाममा लालपुजर्नसहित सुनिश्चित गरिदिएको हुन्छ, त्यो देशको लोकतन्त्र, त्यहाँको व्यवस्था र अवस्था कस्तो चरित्रको हुन्छ भन्ने कुरा त्यसै अनुमान गर्न सकिन्छ । हाम्रो मुलुकपनि त्यही चरित्र र वर्गबाट ग्रसित हो । जुन मजदूर, गरीब, दलित वर्ग र समुदाय जमीनमा पसिना चुहाउँछन् र देशको भार थामेका छन्, ती वर्ग र समुदाय पुस्तौंदेखि भूमिहीन सुकुम्बासी छन् ।
जुन वर्ग र समुदायलाई सत्ता, सरकारको जमीनको खाँचो छ, त्योसँग सत्ता, सरकार र जमीन छैन । जुन वर्ग र समुदायलाई सत्ता, सरकार र जमीनको खाँचो छैन, उनीहरू छलछाम र षड्यन्त्रपूर्वक सत्ता, सरकार र जमीनमा कब्जा जमाउँछन् । जुन देशमा जल, जमीन, जङ्गल लगायतका प्राकृतिक सम्पत्तिहरू व्यक्तिको नाममा लालपुर्जासहित सुनिश्चित गरिदिएको हुन्छ, त्यो देशको लोकतन्त्र र त्यहाँको व्यवस्था र अवस्था कस्तो चरित्रको हुन्छ भन्ने कुरा त्यसै अनुमान गर्न सकिन्छ ।
जतिबेला किसानले अर्गयानिक उत्पादन गर्थे, राज्यको एक पैसा लगानी हुँदैनथ्यो त्यतिबेला उत्पादनको मूल्य थिएन । यतिबेला ती जमीनले न्यून उत्पादन दिन्छ, त्यो पनि विष मिसिएको उत्पादन । मानिसहरूले भान्सामा स्वाद मानी मानी मन्दविष खानुपर्ने अवस्था छ । यस्तो उत्पादनले मान्छेदेखि जमीन र वातावरणलाई समेत क्षयीकरण र भ्रष्टीकरण गरिरहेको छ ।
अहिले हाम्रा सारा युवा श्रमशक्ति विदेशीको गुलामी गरेर बाँच्नु परेको छ । बाकसमा लाश भएर फर्किनु परेको छ । पहिला गाउँघरमा अधिकांश पुरुषहरू पढेलेखेका थिए भने महिलाहरू निरक्षर अवस्थामा भेटिन्थ्यो । अहिले वैदेशिक रोजगारीले यो अवस्था उल्टिएको छ । विद्यालयहरूमा बालक भन्दा बालिकाहरूको संख्या ह्वात्तै बढेको छ । महिला पुरुषबीचको शिक्षा र अशिक्षाको दूरीको कारण पछिल्लो समय सम्बन्धविच्छेदका घटनाहरू ह्वातै बढेको छ । समाजमा सांस्कृतिक विचलन बढेर गएको छ । अनुशासन, नैतिकता र शिष्टाचार घट्दै गएको छ ।
मानिसलाई परिश्रमी बनाउनु भन्दा अपराधी बन्न प्रोत्साहन बनाउने व्यवस्थामा हामी बाँचिरहेका छौं । यसरी समाजमा कमजोर वर्गमाथि तहगत विभेद र उत्पीडन छ । नैतिक र मानसिक विकास गर्ने वैज्ञानिक शिक्षाको अभावमा युवायुवतीहरू कुलत र दुव्र्यसनीमा फस्दै गएका छन् । हाम्रो हराभरा प्राकृतिक सौन्दर्य र स्रोतको प्रयोग हुनसकेको छैन । हामी हरेक कुरामा आत्मनिर्भर भन्दा परनिर्भर भइरहेका छौं । महँगी गुणात्मक ग्राफको रेखामा बढीरहेको छ ।
रोजगारको लागि विदेशिनुपर्ने बाध्यता सदाको लागि अन्त्य हुन्छ । बरु पासपोर्ट लगाएर विदेशी श्रमशक्ति हाम्रो मुलुकमा रोजगार खोज्न विवश हुन सक्छन् । हामी संसारमा अर्थतन्त्रको हिसाबले फरक ढंगले फड्को मार्न सक्छौं । यस्ता थुप्रै विकल्प हामी कहाँ छन् । तर मुलुक हाँक्नेहरूको ध्यान यसतर्फ जान सकेको देखिँदैन ।

सोमबार, २३ जेठ, २०७९, बिहानको ०९:४२ बजे

सम्बन्धित खवर