२३ माघ, काठमाडौं /  प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले शनिबार सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई सत्ता साझेदार माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको निवास खुमलटार पठाए । कार्कीले प्रचण्डलाई देउवाको प्रस्ताव सुनाए, अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) प्रतिनिधिसभामा टेबल गर्छु, सहमति दिनुस् ।’

प्रचण्डले तत्काल देउवालाई फोन लगाए । एमसीसी टेबल गर्ने हो भने सरकारमा बस्न नसक्ने भन्दै उनले सरकार छाडेर जाऊ भनेको हो भनेर प्रश्न गरे । त्यसपछि दुई नेताबीच आइतबार विहान ८ बजे भेटेर छलफल गर्ने सहमति भयो ।

तर प्रचण्ड बालुवाटार पुग्न नपाउँदै एमसीसी अनुमोदनका लागि ४/५ महिना समय माग गर्दै १३ असोजमा लेखेको पत्र र मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनले लेखेको जवाफ पत्र सार्वजनिक भयो । दुई नेताले लेखेको पत्रमा प्रष्टसँग एमसीसी अनुमोदनका लागि वातावरण बनाउन ४/५ महिना समय मागिएको छ । यो अवधिमा गठबन्धनमा आवद्ध दलहरुबीच छलफल गर्ने, भ्रमहरु हटाउन सार्वजनिक बहस कार्यक्रम गर्ने र सभामुखलाई टेबल गर्न अनुरोध गर्ने भनिएको थियो ।

यो अवधिमा प्रधानमन्त्री देउवाले पटक-पटक एमसीसी अनुमोदन गराउने प्रयास नगरेका होइनन् । तर सत्तारुढ गठबन्धनमा यसबारे साझा धारणा बन्न सकेन । बरु प्रचण्ड नेतृत्वको दल माओवादी केन्द्रले मंसिरमा भएको पार्टीको महाधिवेशनबाटै एमसीसी परिर्माजन गरेर मात्र अनुमोदन गर्नसक्ने निर्णय गरेको छ ।

प्रचण्ड आफ्नो प्रतिवद्धताबाट टाढा भएपछि एमसीसीले बिहीबार जवाफ पत्र पठाएको छ, जसमा २८ फेब्रुअरी अर्थात १६ फागुनभित्र संसदबाट अनुमोदन गरिसक्नुपर्ने भनिएको छ । अमेरिकाले नयाँ डेडलाइन दिएपछि प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसी अनुमोदनका लागि प्रचण्डलाई दबाब बढाएका हुन् ।

तर आइतबार विहान भएको छलफलमा पनि प्रचण्ड एमसीसी अनुमोदनका लागि तयार भएनन् । त्यसपछि कांग्रेस सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री देउवाले प्रमुख विपक्षी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसहित छलफल गर्ने प्रस्ताव राखे । यसअघि प्रधानमन्त्रीले बोलाएको बैठकहरुमा सहभागी हुन अस्वीकार गर्दै आएका विपक्षी नेता ओली बालुवाटार आउन राजी भए ।

अपरान्ह ४ बजे बैठक तय भयो । एमाले अध्यक्ष ओली पार्टी महासचिव शंकर पोखरेललाई लिएर बालुवाटार पुगे । प्रधानमन्त्रीले एमसीसीबारे सम्वाद गर्न खटाएका सञ्चारमन्त्री कार्कीलाई पनि बोलाए । प्रचण्ड भने एक्लै पुगेका थिए ।

प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसी प्रतिनिधिसभाबाट अनुमोदनका लागि सहयोग मागे । एमाले अध्यक्ष ओलीले सत्तारुढ गठबन्धनको धारणा मागे । प्रचण्ड एमसीसीको पक्षमा उभिएनन् । एमाले नेताहरुले एमसीसीलाई लेखेको पत्र सम्झाए । प्रचण्डले पत्र लेखेको स्वीकार गरे, तर सत्तारुढ र प्रतिपक्षी दल मिलेर एमसीसीबारे चुनाव पछाडि अगाडि बढाउन प्रस्ताव गर्ने नयाँ प्रस्ताव अघि सारे ।

चुनाव पछाडि छलफल गरौं

प्रचण्ड स्वयंम मध्यमार्गमा भएपनि यथास्थितिमा एमसीसी अनुमोदन गर्न हुँदैन भन्ने आवाज माओवादी केन्द्रमा बलियो छ । पार्टीको महाधिवेशनबाटै यथास्थितिमा अनुमोदन नगर्ने निर्णय भएपछि प्रचण्ड स्वयंम यसविपरित जान कठिन देखिन्छ । तर एमसीसीलाई लेखेको पत्र, चुनावसम्मै सत्ता गठबन्धन जोगाउने चाहनाका कारण अहिले नै एमसीसीको विपक्षमा उभिने अवस्था पनि छैन ।

त्यसैले उनले आगामी चुनावपछि मात्र यसलाई अगाडि बढाउने विकल्प अघि सारेका हुन् । आइतबार अपरान्ह बालुवाटारमा भएको बैठकमा सहभागी एमाले महासचिव शंकर पोखरेल भन्छन्, ‘एमसीसीका सन्दर्भमा उहाँ -प्रचण्ड)ले प्रतिपक्ष समेत भएर संयुक्त रुपमा चुनाव पछाडि मात्र अगाडि बढाउन उचित हुन्छ भनेर प्रस्ताव पठाउँ भनेर आग्रह गर्नुभएको छ ।’

प्रधानमन्त्री देउवा यसमा सहमत छैनन् । ‘एमसीसीको विषयमा जुन बहस चलराखेको छ । जुन किसिमको भ्रम र आशंकाहरु छ यो चाँडै नै दूर भएर यो कार्यान्वयनमा जान्छ’ आइतबारको बैठकमा सहभागी सञ्चारमन्त्री कार्कीले भनेका छन् ।

प्रमुख विपक्षी एमालेले भने सत्तारुढ गठबन्धनको धारणा नआएसम्म एमसीसीबारे आफू नबोल्ने बताएको छ । ‘एमसीसीमा सत्तापक्षले आफ्नो दृष्टिकोण के हो भन्ने प्रष्ट नगरेसम्म हाम्रो धारणा यो भन्नु उचित हुन्न,’ महासचिव पोखरेलले भने ।

परिमार्जन विना अनुमोदन हुन्न

बालुवाटार बैठक सकिए लगतै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले निजी सचिवालयमार्फत एमसीसीलाई लेखेको पत्रबारे स्पष्टीकरण मात्र दिएको छैन, परिमार्जनबिना एमसीसी प्रतिनिधिसभाबाट पारित नगर्ने अडान समेत दोहोर्‍याएका छन् ।

प्रधानमन्त्रीमाथि एमसीसी पारित गर्नैपर्ने दबाब भएकाले ‘राष्ट्रिय हित तथा गठबन्धन र सरकारको रक्षाका लागि’ पत्र लेखेको भन्दै निजी सचिवालयले भनेका छ, पत्रमा एमसीसीका लागि राष्ट्रिय सहमति आवश्यक हुने र राष्ट्रिय सहमति निर्माणका लागि सरकारलाई केही समय आवश्यक पर्ने कुरा उल्लेख गरिएको हो ।’

माओवादी केन्द्रका नेताहरुका अनुसार यथास्थितिमा एमसीसी अनुमोदन नगर्ने अडान राख्दा प्रधानमन्त्री देउवा एक्लै अघि बढ्ने र एमालेसँग मिल्ने सम्भावना छ । यो विकल्पमा जाँदा सत्ता गठबन्धन भत्किन्छ, एमालेले पनि चाहेको त्यही छ ।

तर देउवाका लागि यो बाटो सहज छैन । किनकी कांग्रेसभित्र गठबन्धन भत्काउन नहुने मत बलियो छ । पछिल्लो समय प्रचण्डले कांग्रेस नेताहरुलाई भेटेर उनीहरुकोच मत बुझेका छन् । आइतबार मात्र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले सार्वजनिक रुपमै गठबन्धनलाई चुनावसम्म कायमै राख्नुपर्ने बताएका छन् ।

कांग्रेस गठबन्धन तोड्न तयार भएकै अवस्थामा पनि माओवादी केन्द्रसँग ‘अन्तिम अस्त्र’का रुपमा सभामुख छ । उनले सार्वजनिक रुपमा त केही भनेका छैनन्, तर राष्ट्रिय सहमति वा कम्तिमा सत्तारुढ गठबन्धनमा सहमति नभई एमसीसी अनुमोदनका लागि प्रतिनिधिसभामा टेबल नगर्ने अडान लिएका छन् । आइतबार एमसीसीबारे बुझ्न आएका कानुनमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूलाई पनि उनले ‘गठबन्धन तयार भएर सरकारले चाहँदा’ नरोक्ने बताएका छन् ।

एमसीसी टेबल गर्न रोकेको अवस्थामा सभामुख हटाउने बाटो त छ, यो झन कठित हुनेछ । किनकी माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी एकठाउँमा आउनासाथ अरु सबै मिल्दा पनि संसदमा दुई तिहाई पुग्दैन । त्यसतर्फ इंगित गर्दै माओवादी केन्द्रका नेता लीलामणि पोखरेल भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्रीले पेलेर लग्न खोजे रोक्ने ढोकाहरु छन् । माओवादीले त्यसतर्फ ध्यान दिन्छ । तर, प्रधानमन्त्री एक्लै जानेमै हुनुहुन्न, यतातिर धेरै नसोचौं ।’

Facebook Comments Box