संविधान संशोधन गरेर जिल्ला परिवर्तन गर्नुपर्छ= डा.बाबुराम भट्टराई

काठमाडौं / नयाँ शक्ति नेपालका संयोजक डा.बावुराम भट्टराईले संघियतामा प्रदेश र जिल्लाको नाम उपयुक्त नभएको बताएको छ । बुधबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै उनले प्रदेशको नाम र जिल्ला परिवर्तन गर्न आवश्यक रहेको बताएका हुन् ।

नेपालका १ प्रतिशत भन्दा बढी जनसंख्या भएका जातिहरुमध्ये ९ जाति मधेसी र थारु बाहेक अरु ७ जातिहरु पहाडमा बस्ने भएकोले पहाडमा पनि यी जातिहरुको अन्तर्घुलन हुन नसकेको बताए । उनले राजा महेन्द्रले पूर्व पश्चिम राजमार्ग चुरेको फेदबाट बनाउनुको सट्टा मध्यपहाडको बीचबाट र मधेसमा हुलाकी राजमार्ग बनाएको भए जनताको जीवनस्तरमा सुधार आई नेपाल अहिलेको भन्दा अर्कै ठाउँमा पुग्ने बताए ।

उनले समयमा ऐन नबन्दा गाउँपालिका र नगरपालिकाले काम गर्न नपाएको बताए । उनको दल नयाँ शक्तिले गरेको पूर्वपश्चिम मध्यपहाडी मार्गको अभियानका क्रममा संविधानले स्थानीय तहलाई दिएको अधिकार पनि खोसिने गरि बनेको ऐनले अप्ठेरो परेको बताए । संविधानले दिएको अधिकार रोक्न नहुने बताउँदै आफ्नो भ्रमणका क्रममा स्थानीय तहका कर्मचारी अभाव भएको पाएको उनको भनाई थियो ।

उनले राज्यका कतिपय प्रदेशको नामाकरणबारे पनि असन्तुष्टि पाएको बताउँदै डोट्याल भाषा संस्कृति भएको सुदूरपश्चिम प्रदेशको नामाकरण उपयुक्त नभएको बताए । त्यो ठाउँ काठमाडौंबाट सुदूरपश्चिम भएकोले प्रदेशको नामका लागि खप्तड जस्तो पहिचानको नाम हुँदा पनि नराखेको आफूले असन्तुष्टि पाएको बताए ।

उनले राजधानीको बिषयमा पनि असन्तुष्टि रहेको बताउँदै ३ नम्बर प्रदेशमा पनि मुख्य भागबाट बाहिर राजधानी रहेकोमा जनता असन्तुष्ट रहेको बताए । उनले पुरानै जिल्ला कामकाजी नभएको बताउदै संविधान संशोधन गरेर परिवर्तन गर्नुपर्ने बताए ।

बाग्लुङको बुर्तिवाङ र मिसी खोलाका सर्बधारणले जिल्लाको सदरमुकाम पुग्न १ सय किलोमिटर हिड्नुपर्ने बताउँदैँ पुरानै संरचनाको जिल्ला प्रभावकारी नभएको बताए । यस्तै पूर्वी रुकुमबाट पनि सदरमुकाम पुग्न सय किलोमिटर पुग्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउँदै आवश्यकताअनुसार संविधान संशोधन गरेर जिल्लाको नाम परिवर्तन गर्नुपर्ने उल्लेख गरे ।

उनले सडक सुधार र मर्मत सबैतिर ढिलो भएको आफूले पाएको बताए । मध्यपहाडी लोकमार्ग लगायतका अन्य सडक पनि ब्यवस्थित ढंगले अघि बढ्न नसकेको बताउँदै सडक सम्बन्धी ऐन परिवर्तन गर्न आवश्यक रहेको बताए ।

उनले भने– ‘मध्यपहाडी लोकमार्ग जुन १८८९ किलोमिटरको सडक छ, त्यो पनि अपेक्षाकृत रुपमा अघि बढ्न सकेको पाइएन । मुख्य गुनासो के देखियो भने यसको दायाँबायाँ राइट अफ वे ३१ मिटर दुबैतर्फ राख्नाले पहाडी क्षेत्रमा अधिकांश बस्तिहरु सखाप हुने देखियो । म आफैले पनि अनुभूति गरे, म आफै पनि प्लानिङ डेभलेप्मेन्टको इन्जिनियर भएको हुनाले हाम्रो सडक ऐनलाई नै संशोधन गरेर पहाडको हकमा ३१ मिटर राइट अफ वे बढी भयो, विज्ञहरुको सल्लाह लिएर यसलाई कति घटाउन सकिन्छ, घटाउनुपर्छ ।’

उनले पुल बनाउने बिषयमा पनि विभेद भएको बताउदै कतै पुलै पुल भएको र कतै थोरै पुल भएको उल्लेख गर्दै समान रुपमा पुल निर्माण गरिनुपर्नेमा जोड दिए ।

बिहिबार, २३ फागुन, २०७५, बिहानको ०९:३५ बजे

सम्बन्धित खवर