मन्त्रालयको निर्देशन नै मान्दैनन् स्थानीय तह

झापा, असार २३ /  स्थानीय तहले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको वेब पोर्टलमा बजेट प्रविष्टि गर्न अटेर गर्दै आएका छन् । आगामी आर्थिक वर्ष ०७८-७९ को राजस्व र व्ययको अनुमान पेस गरे पनि केही स्थानीय तहले अझैसम्म मन्त्रालयको पोर्टलमा प्रविष्टि नगरेका हुन् । मन्त्रालयका अनुसार अहिलेसम्म जम्मा ३१८ स्थानीय तहले बजेट प्रविष्टि नगरेका हुन् । बजेट ल्याएका कतिपय स्थानीय तहले तिनको वेबसाइटमा समेत अद्यावधिक गराएका छैनन् ।
स्थानीय तहले बजेट प्रविष्टि नगरेपछि मन्त्रालयले पुनः ताकेता गरेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ मा व्यवस्था भएबमोजिम गाउँपालिका नगरपालिकाले हरेक आर्थिक वर्ष असार १० गतेभित्र आगामी वर्षको राजस्व र व्यय अनुमान (बजेट) कार्यपालिकाको स्वीकृति लिई सभामा पेस गर्नुपर्ने प्रावधान छ । “स्थानीय तहले बजेट प्रस्तुतिसम्बन्धी एकीकृत विवरण समयमै प्राप्त गर्ने हेतुले मन्त्रालयले गत आव ०७६/ ७७ बाट नै प्रतिवेदन प्रणालीसम्बन्धी पोर्टल तयार गरी मन्त्रालयको वेबसाइटमा राखिएको जनाएको छ,” मन्त्रालयका शाखा अधिकृत जनकराज शर्माद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा भनिएको छ, “सो पोर्टलमा सभामा स्थानीय तहको बजेट पेस हुनासाथ प्रविष्टि गर्नुपर्नेमा अहिलेसम्म धेरै स्थानीय तहबाट उक्त विवरण प्रविष्टि गर्ने कार्य बाँकी रहेको देखिन्छ ।” उनले भनेका छन्, “आफ्नो गाउँपालिका नगरपालिकाको राजस्व र व्ययको अनुमान सभामा पेस हुनासाथ उल्लिखित पोर्टलमा तत्काल प्रविष्टि गर्नु ।”
मन्त्रालयले प्रादेशिक तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रम (पीएलजीएसपी) को माध्यमद्वारा सूचना प्रविधि अधिकृतको व्यवस्था गरे पनि स्थानीय तहले मन्त्रालयले बनाएको ढाँचामा बजेट प्रविष्टि गर्न ढिलाइ गर्दै आएका छन् ।

बुधबार, २३ असार, २०७८, बिहानको ०९:२३ बजे

सम्बन्धित खवर