न अरुले बाबुरामलाई चिन्न सके, न बाबुरामले समयलाई छाम्न सके

समयले मानिसलाई कहाँ–कहाँ पुर्‍याउँदो रहेछ भने चाहिँदो सबै कुराले युक्त भएर पनि नहुने ! समयले ठग्न खोज्दा ठगीकै पहाडमा उभिन बाध्य होइने !

नेपाली राजनीतिक क्षितिजमा डा.बाबुराम भट्टराई विचार, पृष्ठभूमि र संगठन–कुनै पनि कुराले ठगिनु नपर्ने पात्र हो !

तर,प्रवासी नेपाली विद्यार्थीको नेतादेखि आज मधेसवादीहरुको घानमा मिसिन पुग्दासम्म एउटा आशलाग्दो, बौद्धिक र क्रियाशील राजनीतिज्ञ पटक–पटक ठगियो, हेपियो, अरुको मिच्याइँमा पर्‍यो ।

हामीले बाबुरामका केही सन्दर्भ उधिन्ने प्रयत्न गरेका छौँ ।

कांग्रेसबाट कम्युनिष्ट

अस्कलमा आइएस्सी सकी कोलम्बो प्लान पाएर भारत छिर्दासम्म उति धेरै राजनीतिक चेत र क्रियाशीलता नभएका डा.बाबुराम भट्टराई प्रवासिँदा देश पन्चायत शासनको मध्ययुगमा थियो ।

नेपाली कांग्रेसले अंगीकार गरेको प्रजातान्त्रिक समाजवादी धारसँग उनको लगाव रह्यो ।

शायद, यस्तै लगावका कारण हुनुपर्छ प्रवासी नेपाली विद्यार्थीहरुको संगठन अखिल भारतीय नेपाली विद्यार्थी संघको अध्यक्ष बने,०३३ सालको आसपासमा । प्रदीप गिरीहरु पनि त्यसबेला भारत प्रवासमै थिए ।

वीपी मेलमिलापको नीतिसहित स्वदेश फर्किए । यो घटनाले नेपाली कांग्रेसले चलाएको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन समर्पणउन्मुख हुँदै विसर्जनमा जाने बाबुरामको बुझाई थियो । उनी निराश भए ।

समय यस्तो थियो, नेपालमा पञ्चायतविरोधी राजनीति स्वदेशमा भन्दा भारतका विभिन्न शहरमा चर्कोसँग चल्ने गर्दथ्यो । कारण हो,सबैजसो शीर्षस्थ नेता त्यतै हुनु ।

कांग्रेसको शैलीसँग विरक्तिएका बाबुरामले प्रवासमै मोहनविक्रम सिंहहरुको सम्पर्क पाए । त्यो सम्पर्कले उनलाई क्रमशः वामपन्थी बनायो ।

रमाइलो के छ भने, बनारस बसुञ्जेल वामपन्थीहरुसँग बाक्लो सम्पर्कका कारण वामपन्थी रुझान भएका रामचन्द्र पौडेल पछि कांग्रेसमा लागे । कांग्रेसप्रति झुकाव राख्ने बाबुरामचाहिँ बद्लिएर कम्युनिष्ट गतिविधिमा सरिक भए ।

मोहनविक्रमको पुरानै बानी हो, टाठोबाठो मान्छेलाई कम्युनिष्ट विचारले स्पातझैँ अडिग बनाइदिने । तर,माथि उक्लिन नदिने ।

बाबुराम यही नियतिको जालमा परे । नेकपा (मसाल) को डिसिएमभन्दा माथि उक्लिन सकेनन् ।

प्रचण्डको प्रकट

बाबुरामको जीवनमा प्रचण्डको प्रकट मोहनविक्रमसँग बित्रिष्णा बढ्न थालेपछि भयो ।

०४६ सालको जनआन्दोलन वरपर संयुक्त जनमोर्चा हुँदै एकता केन्द्र बनाउने मेसोमा बाबुराम र प्रचण्डहरु जुटे ।

त्यसअघि ०४६ को जनआन्दोलनमा यिनीहरु कम्युनिष्ट घटकहरु एकत्रित भएको संयुक्त वाममोर्चामा सरिक भएनन् ।

उनीहरुले पञ्चायत ढाल्न अलग्गै राष्ट्रिय जनआन्दोलन संयोजन समिति गठन गरेका थिए । त्यसैको पृष्ठभूमिमा ०४८ सालताका संयुक्त जनमोर्चा र त्यसको विकास गर्दै पछि एकता केन्द्र गठन भएको हो ।

०४८ को संसदमा ९ सीट ल्याउने शक्ति थियो,बाबुराम–प्रचण्डको एकतामा ।

जनयुद्धमा आनाकानी

एकता केन्द्रको बैठकमा दीर्घकालीन जनयुद्धको लाइनले प्रवेश पाउँदा त्यसले पेचिलो बहसको रुप लियो ।

एकता केन्द्रमा पहिलो पुस्ताका नेताहरु नरबहादुर कर्मचार्य,निर्मल लामाहरु सशस्त्र युद्धबाट गरिने भनिएको परिवर्तनका लागि राष्ट्रिय परिस्थिति अनुकूल नरहेको ठहर गरिरहेका थिए । उनीहरुले त्यस्तो युद्धको बहानामा ०४६ को जनआन्दोलनबाट प्राप्त सिमित उपलब्धी हरण हुने र फेरि अर्को प्रतिगमनतर्फ मुलुक जाने विश्लेषण गरेका थिए । ०४६ को सिमित उपलब्धीमा टेकेर त्यसलाई प्रतिस्पर्धाकै मोर्चाबाट सुदृढ बनाउने र पूर्ण उपलब्धीतर्फ उन्मुख हुने लाइन थियो ।

यो लाइनमा नरबहादुर र निर्मल लामाहरुसँगै नारायणकाजी श्रेष्ठ,अमिक शेरचन, लीलामणि पोखरेलहरु उभिए ।

बाबुरामचाहिँ न निर्मल लामाहरुको लाइनमा, न प्रचण्डहरुकै लाइनमा ।

उनले केही थेसिसहरु लेख्नुछ भन्ने नाममा दुबै धारबाट अलग हुने मनशाय व्यक्त गरे ।

बाबुराम दुबैतिरबाट धोकेबाजका रुपमा चित्रित हुन थालिसकेका थिए ।

एकता केन्द्र फुट्यो । तर, बाबुरामले सुख पाउने स्थिति भएन ।

नेकपा (माओवादी) का नाममा ०५२ फागुन १ गते एक पम्प्लेटमार्फत जनयुद्ध घोषणा भयो ।

बाबुरामचाहिँ पम्फा भुषाललाई संयुक्त जनमोर्चाको अध्यक्ष बनाएर पुनर्गठनमा व्यस्त रहे । त्यो माओवादीकै खुला मोर्चाका रुपमा मानिन्थ्यो ।

वैचारिक जगको निर्माण

बाबुरामले पहिल्यै भनेको थेसिस लेख्ने कामबाट पन्छिएनन्। थेसिस लेखन मात्रै हैन,जनयुद्ध, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक वस्तुस्थितिको विश्लेषण– यी सबै कुरा उनकै थेसिसबाट आयो । अर्थात्, जनयुद्ध शुरुवातीका वैचारिक विश्लेषण उनीबाट भयो ।

नेपालको वर्गसंघर्षको अवस्था,मानिसहरुको रहनसहन– यी सबै कुरा उनको थेसिसले बोल्यो ।

उनले त्यतिबेलै अगाडि सारेको हो, ‘एउटा समय आएपछि दरबारभित्र विद्रोह हुन्छ वा संसदवादी राजनीति दलबीचको विग्रहलाई अवसर बनाएर दरबारले कुनै न कुनै रुपमा आफ्नो बल माथि पार्छ । त्यो समयमा जनयुद्धको सान्दर्भिकता,अपरिहार्यता अझ बलियोसँग स्थापित हुन्छ ।’

नभन्दै ०५८ जेठ १९ को दरबार हत्याकाण्डदेखि ०५९ असोज २३ र ०६१ माघ १९ का राजनीतिक घटनाक्रम त्यो विश्लेषणसँग मेल खानेखालका थिए ।

अविश्वास

वैचारिक अभ्यासमा माओवादी धारभित्र बाबुराम अब्बल त थिए नै । तर, उनीमाथि विश्वास गरिँदैन थियो । प्रचण्डले कैयौँ बैठक र छलफलमा व्यक्त गरेअनुसार, बाबुराम जनयुद्धभरि साथमा रहलान् भन्ने कुराको विश्वास नै थिएन ।

०५२ सालतिरै पाटनमा भएको एउटा छलफलका क्रममा प्रचण्डले केही केन्द्रीय नेताबीच गरेको कुराकानी त्यहाँ उपस्थित एक नेताले जनआस्थालाई सुनाए ।

प्रच्ण्डले भनेका थिए, ‘पहिलो सम्भावना त यो युद्धको विकास हुँदै जाँदा हामी केन्द्रीय कमिटीका कोही पनि नेता जीवित नहुने छ । अर्कातिर, कोही बाँचेछौँ भने पनि हामीभित्रै वर्गविभाजनको खतरा रहन्छ । त्यसअन्तर्गत बाबुरामजीमा विचलन आयो भने त्यसलाई आश्चर्यको रुपमा लिनु हुँदैन । अथवा, नेतृत्वमा सुकिला–मुकिला हावी भएछन् भने त्यसको नेतृत्व उहाँले नै गर्नुहुन्छ ।’

ठगी, अपमान र अपजसका श्रृंखला

बाबुरामले नेपाली समाजमा वर्गसंघर्षको विश्लेषण गरेर थेसिस लेखे । जसलाई माओवादी जनयुद्धले आत्मसातमात्रै गरेन कि,जनयुद्धभरि त्यही थेसिसलाई टेकेर थुप्रै नेता उत्पादन भए, विश्लेषण गरिए ।

तर,जनयुद्धमा सरिक हुँदाहुँदै बाबुराम ठगिए,आफ्नै थेसिसबाट । नेताहरु ‘यो कुरा बाबुरामले अगाडि सारेका हुन्’ भन्न हिच्किचाए । प्रचण्डका अनुसार, ‘बाबुराम एकदिन धोका दिएर जाने मान्छे’ न थिए ।

नत्र, ०४६ को जनआन्दोलनपछि नेपाली समाजमा वर्गसंघर्षको अध्ययन, विश्लेषण जुन तहमा गएर बाबुरामले गरे, त्यस्तो कसैले गर्नै सकेको थिएन । मदन भण्डारीले ०४९ सालमा एमालेको पाँचौ महाधिवेशनमा प्रस्तुत गरेको आर्थिक,सामाजिक विश्लेषण ०४८ सालसम्मको सेरोफेरोसम्मको थियो ।

तर, समाजको विकास, परिवर्तनको रफ्तार र वर्गीय स्थिति त्यसयता तीव्र विकास भइरहेको थियो । त्यसपछिका विचारक बाबुराम नै थिए ।

बाबुरामको त्यो थेसिसपछि नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनको अध्ययन, नेपाली आर्थिक,सामाजिक र राजनीतिक स्थितिको विश्लेषण, वर्गसंघर्षको अवस्थाको सिंहावलोकन गर्ने काम संस्थागत रुपमा भएको छैन ।

२१ औँ शताब्दीको जनवाद

अहिले एमाले र माओवादीको एकीकरणमा सबभन्दा पेचिलो बहसको विषय बनिरहेको ‘२१ औँ शताब्दीको जनवाद’ को खाका उतार्ने बाबुराम नै हुन् ।

उनले त्यसमा सत्ता, पार्टी र सेना गरी तीन अंग बनाउनुपर्छ भन्ने अवधारणा ल्याए । त्यसमा पार्टीका सबै मानिस आलोपालोअनुसार जानुपर्छ,कोही मान्छे एकै ठाउँमा रहिरहनु हुँदैन भन्ने थियो । जनयुद्धको दोस्रो चरणमा रणनीतिक प्रत्याक्रमणको अवधारणा पनि उनैले ल्याए ।

फेरि अपमान र कारवाही

फुन्टिवाङ बैठकको वरपर बाबुरामले यी धारणा अगाडि सार्दा प्रचण्डले ‘यसलाई म मेरो प्रतिवेदनका रुपमा डकुमेण्टेड गर्छु’ भन्नुभयो । तर,बाबुरामले मानेनन् ।

चर्चा छ, ‘म ती कुरालाई मेरो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेर पारित गरिदिन्छु । तपाईंले अन्यथा भन्नुभयो र हामीले भारतीय दलाल भनिदियौ भने साथीहरुले कुरा बुझिहाल्छन्…’।

नभन्दै फुन्टिवाङ बैठकबाट सामान्य कारवाहीमा परेका उनलाई लाबाङ बैठकबाट साधारण सदस्यमात्रै रहने गरी कारवाही भयो ।

जनसत्ताका आधार

जनयुद्धकालमा रोल्पा विशेष जिल्ला,अर्थात् आधार इलाका थियो । माओवादीले विपक्षीविहीन सत्ता चलाएको ठाउँ । त्यसबेला बाबुराम सत्ता सुदृढिकरण विभागका संयोजक थिए । उनको सहजताका लागि वकिल खिमलाल देवकोटालाई त्यसमा सदस्य राखियो ।

सत्ता सुदृढिकरण विभागले जनसत्ता सञ्चालनका निम्ति रोल्पावरपरका जिल्लाको अध्ययन गरेर रोल्पामा कसरी अगाडि बढ्ने र यो क्रमलाई कसरी देशव्यापी बनाउने भन्ने खाका अगाडि ल्यायो ।

त्यसका निम्ति जनसत्ता सञ्चालन निर्देशिका र मुलुकी ऐन भनेजस्तो ‘जनकानुन संग्रह’ बन्यो । त्यसमा बाबुरामले नै भूमिका लेखेका थिए । त्यही आधारमा जनसत्ता चलेका हुन् ।

उल्टै कारवाही

यति गरेका बाबुराम त्यसपछिको लाबाङ बैठकमा कारवाहीमै परे । यहीबीच संसदवादी दलहरुसँग वार्ता गर्नुपर्ने भयो । प्रचण्डले माधव नेपालहरुसँग सम्पर्क गर्न थाल्नुभयो ।

स्याटेलाइट फोनबाट एकदिन माधव नेपालसँग कुरा भयो । माधवले ‘बाबुरामजी हुनुहुुन्न भने तपाईंको कुरामात्रै त पत्याइन्नँ है’ भन्नुभयो ।

अनि, प्रचण्डले ‘बाबुरामजी यहीँ हुनुहुन्छ, ल कुरा गर्नुस्’ भनेर फोन दिएपछि माधवले पत्याएको अवस्था थियो ।

शंकाबीचको सफलता

लाबाङ बैठकमा गरिएको कारवाही फुकुवा भएको थिएन । तर, कारवाहीकै बीचमा वार्ताको वातावरण बनाउन बाबुरामलाई दिल्ली पठाइयो । उनलाई मात्रै पठाउँदा केही बिगार्लान् कि भन्ने शंका जीवितै थियो । त्यसैले उनीअघि प्रवक्ता तोकेर कृष्णबहादुर महरा,प्रचार सेक्रेटरीका रुपमा महेश्वर दाहालहरु पठाइए । बाबुराम दिल्ली पुगेपछि वार्ताको माहौल बन्यो ।

गिरिजा रोल्पा नपुग्दा

गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग रोल्पामै कुराकानी गर्ने भनियो । तर, सम्भव भएन । ‘म रोल्पा पुग्ने भनेपछि यहाँ (काठमाडौं) बाट दरबारले न मलाई बाँकी राख्छ, न तपाईंहरुलाई’, गिरिजाको खबर थियो । माधव नेपालसँग पनि ‘रोल्पामै कुरा गरौँ’ भनिएको थियो ।

तर, माधव आफू नगएर वामदेव गौतम र युवराज ज्ञवालीलाई पठाउनुभयो । त्यहीँ १२ बुँदे सहमतिको भ्रुण विकास भयो, ७ वटा बुँदासम्ममा सहमति भएर । यसपछि गिरिजा दिल्ली जाने खबर रोल्पामा पाएर प्रचण्ड पनि दिल्ली झर्नुभयो ! त्यही बेला १२ बुँदे सम्झौता भयो ।

फेरि हिस्स

‘काम गर्ने कालु, मकै खाने भालु’ भनेजस्तो सबै कुरा ठिक्क पारेर लैजाने बाबुराम, नायकत्व ग्रहण गर्नेचाहिँ अरु नै । यो प्रसंग हो, चर्चित चुनवाङ बैठकको । जुन बैठक सशस्त्र द्वन्द्वकालीन इतिहासमा अन्तिम पूर्णतः भूमिगत बैठक थियो ।

चुनवाङ बैठकमा बाबुरामले अगाडि सारेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको एजेण्डा आएपछि बाबुराम र प्रचण्डबीच सहमति भयो ।

‘हामी एकापसमा विलिन भयौँ’ भन्दै भावनात्मक एकता भयो । नेताहरु बैठकमै रोए । आफ्नो आँशु पुछे, अरुको पनि आँशु पुछे ।

यो सबै भएको थियो,बाबुरामको त्यागले । उनको धारणा अनुमोदन पनि भइरहेको थियो । तर, त्यसको सम्पूर्ण क्रेडिट बाबुरामले लिन सकेनन् ।

आफ्नाकै अवरोध

वार्ता भयो । पार्टी शान्ति प्रक्रियामा गयो । सेना समायोजनका अवधारणा आए । त्यसका लागि तयार पारिएका हरेक ड्राफ्ट बाबुरामकै थियो ।

तर,नाम कतै आएन । सेना समायोजनबारे अनमिनसँग अंग्रेजीमा कुरा गर्नुपर्ने थियो । अरुबाट पार लाग्नेवाला थिएन । बाबुराम नै अगाडि सारिए ।

बाबुरामले अर्थ र प्रधानमन्त्री हुँदा सडक विस्तार,सेना समायोजन र पुनर्स्थापनाको प्याकेज अगाडि सारे । जनसेनालाई पुनर्स्थापना गर्न ४ अर्ब रुपैयाँ चाहिने थियो ।

यसका लागि विश्व बैंकसँग वर्षौंसम्म समन्वय भयो । तर, अन्तिममा संसारमा कहीँ नभएको प्रचलन भन्दै विश्व बैंकले नगद दिन नसक्ने भनी हात झिक्यो ।

अब आफ्नै बजेटबाट व्यवस्थापन गर्ने भनेर अघिल्लो वर्षको बजेट तानतुन पारी ४ अर्ब बजेट निकाल्ने र पुनर्स्थापना रोज्नेलाई दिने निर्णय प्रधानमन्त्री बाबुरामबाटै भयो । तर,यसको पनि क्रेडिट उनले पाएनन् ।

उत्तरको बाटो,दक्षिणी आरोप

नेपालको बजेट प्रायः दक्षिण (भारत) मुखी हुन्छ भनिन्थ्यो । उनै अर्थमन्त्री हुन्, जसले पहिलोपटक उत्तरी छिमेकी देश चीनसँगका नाकासम्म सडक सम्बन्ध जोड्ने योजना ल्याए । ती अर्थमन्त्री बाबुराम नै थिए । तर, आज कसले भनिदियोस् कि, ‘यो कामचाहिँ बाबुरामले गरे’ भनेर ।

बरु, जीवनको लामो समय सहकार्य गरेकै साथीहरु अझै पनि उनलाई ‘भारतीय दलाल’ कै रुपमा चित्रित् गर्छन् । बरु, त्यो बजेट ल्याएपछि आफ्नो पार्टीभित्रै विश्व बैंकको बजेट ल्यायो भनेर विरोध भयो । कांग्रेस नेता प्रदीप गिरीले सदनमै स्टालिन शैलीको खतरनाक बजेट आयो भनेर भाषण गरे ।

संविधानमा षड्यन्त्र

संविधान बनाउनुअघि बाबुराम ‘वार्ता–संवाद समिति’ को सभापति भए । उनैले संविधान फाइनल गरेका हुन् ।

जतिबेला बाबुराम यो काममा अहोरात्र तल्लिन थिए, ठीक त्यहीबेला लाजिम्पाट (प्रचण्ड निवास) मा चाहिँ उनलाई त्यो सभापतिबाट हटाउनुपर्छ भन्ने स्वर मच्चिरहेको थियो । अनेक गरेर त्यो स्वर थामियो । र, बाबुरामकै कारण संविधान जारी हुने तहमा पुग्यो । तर,यसको क्रेडिट पनि लिन पाएनन् ।

त्यसअघि अन्तरिम संविधान मस्यौदा समितिमा माओवादीका तर्फबाट खिमलाल देवकोटा पठाइए,बाबुरामकै प्रस्तावमा । उनले सुझाव माग्दा रातभरि लेखेर बिहान ७ बजे खिमलाललाई दिए । तिनै कुरा माओवादीको सुझावका रुपमा दर्ज भयो । तर, त्यसमा बाबुराम कहीँ पनि देखिएनन् । न खिमलालले भने,न प्रचण्डहरुले ।

लेख्ने बाबुराम, भन्ने प्रचण्ड

प्रधानसेनापति रुक्माङ्द कट्वाललाई हटाएर कूलबहादुर खड्काको नियुक्ति विवादपछि प्रचण्डले ०६५ चैतमा प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिए । उक्त राजीनामामा ‘विदेशी प्रभु’ का प्रसङ्गले निकै चर्चा पायो । वास्तवमा त्यो लेखिदिएका थिए, बाबुरामले नै । तर,कसले भनोस्, उनको नाम ?

उत्पादन ब्रिगेडको बिजोग

हेटौंडा महाधिवेशनमा प्रचण्डले पेश गरेको प्रतिवेदनमा ‘उपरी संरचना बदलियो, आधार बदल्न बाँकी छ’ भन्ने अवधारणा बाबुरामकै थियो । ‘हामीले गणतन्त्र पायौँ, जनताले के पाए ? उनीहरुको जीवनमा के परिवर्तन भयो ? भनेर सोध्छन् । त्यसैले आधार बनाउनुपर्छ, यसका लागि उत्पादन ब्रिगेड बनाउने…’, यी वाक्याशं बाबुरामका हुन् । तर, त्यसमा उनको स्वामीत्व प्रकट भएन ।

सबै मिल्दा पनि स्वाहा

बाबुरामलाई प्रधानमन्त्री बनाउन धोविघाटमा मोहन वैद्य (किरण), नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव), वर्षमान पुन (अनन्त), नन्दबहादुर पुन (पासाङ) रामबहादुर थापा (बादल), नारायणकाजी श्रेष्ठ (प्रकाश) हरु एक भएर प्रचण्डलाई अल्पमतमा पारे । बाबुराम प्रधानमन्त्री भए ।

यही झुण्ड पछि बाबुरामलाई पार्टी अध्यक्ष दिनुपर्छ भन्नेमा लाग्यो । ‘संविधान जारी गरेपछि बैठक बसौँ र निर्णय गरौँ’ भन्ने सल्लाह थियो ।

तर, तीन दिनअघि प्रचण्डले बाबुरामलाई बोलाएर ‘अब आफ्नो–आफ्नो गरौँ’ भनेपछि भएभरका मन्त्रणा एकै ‘स्वाहा’ मा समाप्त भयो ।

त्यसबेलाको लाइन थियो, वर्षमान पुनलाई महासचिव बनाउने । बाबुरामलाई नयाँबजारबाट एकान्तकुना लैजाने नै वर्षमान थिए ।

वर्षमान पनि उस्तै अभागी 

उनी अर्थमन्त्री त भए, तर बजेट ल्याउन पाएनन् ।

नयाँ शक्ति

त्यसपछि कसैसँग सोधखोजै नगरी बाबुराम नयाँ शक्ति पार्टी निर्माणमा लागे । ‘साथी हो, सँगै जाऔँ’ भनेर कसैलाई बोलाएनन् । मन लाग्ने गए । मन नलागेकाहरु माओवादीमै रहे ।

रंगशालामा एक लाख मान्छे जम्मा पारेर आजसम्म कसैले नगरेको पार्टी घोषणा गरे । तर,ढंग नपुग्दा त्यो पार्टी संस्थागत हुन सकेन । काङ्ग्रेसको सहारा र कमल थापाको साथ लिएर (हेटौंडाबाट प्रह्लाद लामिछानेलाई निर्वाचन क्षेत्र हाप्न लगाई) गोर्खाबाट बल्लतल्ल प्रतिनिधिसभामा एक्लै छिर्ने दिन पनि आयो तिनै बाबुरामको जीवनमा !

कांग्रेसका सुरेन्द्र चौधरी, प्रदीप गिरीहरु त नयाँ शक्तिका सल्लाहकार नै थिए । प्रदीप गिरी ‘प्राविधिक रुपमा कांग्रेस नै हुँ, तर मेरै गुटको शेरबहादुर सभापति छ । त्यसैले कांग्रेस छाड्ने अवस्था नभएको हो । त्यसबाहेक सम्पूर्ण रुपमा तिमीसँगै छु’ भन्थे ।

फेरि प्रचण्डले खोजे

०७४ को आमनिर्वाचनपूर्व प्रचण्डबाट बाबुरामको खोजी भयो । उपेन्द्र,बाबुरामसहित प्रचण्ड २ पटक बैठक बसे ।

मिलेर चुनावमा जानेबारे ओली र प्रचण्डको कुरा मिल्यो । एमाले र माओवादीले चुनावी गठबन्धन गर्ने भएपछि राष्ट्रिय सभागृहमा गए । तर, त्यो अवसर पनि गुमाए ।

टिकेको भए बाबुरामलाई नेकपाभित्र ओलीले लिने कि प्रचण्डले भन्नेमा हाईहाई हुन्थे । गठबन्धन घोषणाका क्रममा केपी,प्रचण्ड र बाबुरामले त भाषणै गरे । अर्थात्, बाबुरामको तस्रो वरियता सुरक्षित नै थियो ।

यदि, उनी त्यहीँ टिकेको भए अहिले पनि नेकपाको सचिवालय प्रचण्डकै पक्षमा हुन्थ्यो । वामदेव यताउता हुँदा माधव–प्रचण्डहरु डराउनुपर्ने दिन आउने थिएन । हुँदाहुँदा अहिले संघीय समाजवादी, मधेसवादीसँगै मिसिन पुगेका छन् ।

अन्ततः रोल नं. ४

उमेर, इतिहास, योग्यता, राजनीतिक लगाव– केहीबाट पनि बाबुराम तल झर्नुपर्ने थिएन । त्यसमाथि मधेसी पार्टीभित्रका एकमात्र पूर्वप्रधानमन्त्री ।

वैचारिकता,अध्ययनशीलता र विश्लेषकीय क्षमता दाँज्ने हो भने उनको छेउपर्न सक्ने त्यहाँ कोही पनि छैनन् । तर, वरियता छ, चौथो । बाबुरामको राजनीतिक दौरानको पछिल्लो श्रृखलामा नयाँ पार्टी र नेतृत्वको जिम्मेवारी आइलागेको छ । भर्खरै सम्पन्न नेपाल समाजवादी पार्टीको प्रथम पूर्ण बैठक सम्पन्न भएको छ । बैठकले एक नम्बर वरीयताको अध्यक्षमा डा. बाबुराम भट्टराईलाई चयन गरेको छ ।

 आस्थाबाट साभार

आइतबार, २२ साउन, २०७९, दिउँसोको ०२:४० बजे

सम्बन्धित खवर